राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या स्थापनेचे विधेयक नुकतेच मंजूर झाले. परंतु त्यातील अनेक कलमे आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांवर आणि डॉक्‍टरांवर अन्याय करणारी, लोकशाहीच्या तत्त्वांना मुरड घालणारी आहेत. नव्या तरतुदींची त्यादृष्टीने समीक्षा व्हायला हवी.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद-एमसीआय) या १९३४पासून कार्यरत असलेल्या अर्धन्यायिक संस्थेला भारत सरकारने नुकतीच तिलांजली दिली. त्याऐवजी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ आणण्याचे विधेयक जाहीर केले आणि नुकतेच ते बहुमताने मंजूरही झाले. येत्या नऊ महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा मनोदय केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी लोकसभेत बोलताना व्यक्त केला.

‘एमसीआय’च्या तत्कालीन अध्यक्षांकडून २०१०मध्ये घडलेल्या एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे या संस्थेच्या देदीप्यमान कारकीर्दीवर शिंतोडे उडाले. केवळ या एका प्रकरणामुळे या संस्थेवर ‘भ्रष्ट’ असल्याचा शिक्का बसला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि संसदीय समितीची शिफारस यानुसार संबंधित विधेयक तयार करण्यात आले. आहे. मात्र या विधेयकात भ्रष्टाचार कमी व्हावा, यासाठीची तरतूद आढळत नाही.

आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांवर आणि डॉक्‍टरांवर सर्वथा अन्याय करणारी, लोकशाहीच्या तत्त्वांना ठोकरणारी, गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित करणारी अनेक कलमे यात समाविष्ट केली गेली. त्यामुळे ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ या आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या पदवीधर डॉक्‍टरांच्या संघटनेने याविरुद्ध लढा उभारला.

दोन जानेवारी २०१८पासून आजपावेतो या अन्याय्य कायद्याविरुद्ध ‘आयएमए’ सर्वतोपरी झगडत आहे. या विधेयकातील कलमे आणि त्यांचे परिणाम पाहिले तर हे सहज स्पष्ट होईल.

१) राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगात एकूण २५ सदस्य असतील. त्यात सरकारने नेमलेले १६ आणि भारतभरातील आठ लाख डॉक्‍टरांनी निवडलेले नऊ सदस्य असतील. याचाच अर्थ आयोगात होणारे निर्णय हे सरकारच्या मर्जीप्रमाणे होतील आणि डॉक्‍टरांच्या प्रस्तावांची मुस्कटदाबी होण्याची दाट शक्‍यता असेल. या आधी वैद्यकीय परिषदेमध्ये लोकनियुक्त आणि सरकारनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या समसमान असे. आता मात्र सरकारनियुक्त सदस्यांची संख्या दोन तृतीयांशापेक्षा अधिक असणारी ही संस्था भारत सरकारच्या आरोग्य विभागाचे ‘एक्‍स्टेन्शन’ असेल. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात, लोकशाही तत्त्वांमध्ये न बसणारे आणि डॉक्‍टरांवर अन्याय करणारे हे कलम आहे.

२) डॉक्‍टरांनी निवडलेले हे नऊ सदस्य पाळीपाळीने एकेका राज्यातून निवडले जातील. त्यांचा कार्यकाल चार वर्षांचा असेल. म्हणजे भारतातील २९राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश अशा ३७ निर्वाचन क्षेत्रांचा विचार केला तर प्रत्येक राज्याला दर सोळा वर्षांनी आपल्या समस्या वैद्यकीय आयोगापुढे मांडण्याची संधी मिळेल! पूर्वीच्या वैद्यकीय परिषदेत प्रत्येक राज्यांचे प्रतिनिधी होते.आता सर्वांना एकत्रितपणे आणि समान संधी राहिलेली नाही.

३) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागांपैकी ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारी नियमांप्रमाणे घेतले जाईल. बाकीच्या  ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क किती घ्यावे, याची पूर्ण मुभा त्या खासगी महाविद्यालयाच्या संस्थेला दिली जाईल. खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क त्यांच्या संस्थेच्या अखत्यारीत निम्म्याने आल्याने या संस्था शुल्कात अपरिमित वाढ करणार हे उघडच आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गातील २५ टक्के बुद्धिमान आणि होतकरू मुले वैद्यकीय शिक्षणाला मुकतील. मात्र वारेमाप पैसे भरून डॉक्‍टर बनणारे विद्यार्थी त्यांची ‘गुंतवणूक’ समाजाकडून वसूल करतील हे नक्की. या दोन्ही गोष्टींमुळे हे विधेयक श्रीमंतांचे पाठीराखे वाटते.

४) नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्याची पूर्ण जबाबदारी आयोगाला नव्हे तर राज्य सरकारांना दिली आहे. आज भारतात अधिकाधिक सरकारी महाविद्यालये निर्माण होण्याची गरज आहे. मात्र या कलमातून राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांची, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये राज्य सरकारच्या पाठिंब्याने मोठ्या प्रमाणात सुरू होतील. यातही भ्रष्टाचार फोफावण्याचा धोका आहेच. शिक्षण क्षेत्रातील बी.एड. आणि इंजिनियरिंग महाविद्यालयांचा यापूर्वीचा अनुभव याबाबत बोलका ठरावा.

५) वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दर्जाची वैद्यकीय परिषदेतर्फे पूर्वी जी वार्षिक तपासणी व्हायची, ती आता होणार नाही. आयोगाच्या सवडीनुसार केव्हाही ही तपासणी होईल. या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास वैद्यकीय परिषद त्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करत असे. आता मान्यता रद्द होणार नाही, पण त्या महाविद्यालयांना आर्थिक दंड करून समज देण्यात येईल. आर्थिक दंडाची ही तरतूद म्हणजे भ्रष्टाचाराची चाहूल आहे. शिवाय त्या वैद्यकीय संस्थेला झालेला दंड विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवून वसूल केला जाईल हे नक्की.

६) भारतातील सर्व एम.बी.बी.एस. विद्यार्थ्यांचा साडेचार वर्षांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर त्यांची ‘नॅशनल एक्‍झिट एक्‍झामिनेशन’(नेक्‍स्ट) घेण्यात येईल. भारतभरात एकाच वेळी घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावरच, त्या विद्यार्थ्याला आपली वैद्यकीय सेवा सुरू करता येईल. ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे, अशांनाही केवळ याच परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीप्रमाणे प्रवेश मिळेल. शिवाय परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा हीच परीक्षा देऊन आपली सेवा किंवा पुढील उच्च शिक्षण घेता येईल.

भारतात दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेतात. वस्तुस्थितीचा आणि साधनांचा विचार करता या साऱ्यांची परीक्षा एकावेळेस घेणे आयोगाला  शक्‍य नाही. वैद्यकीय परीक्षा ५० टक्के लेखी आणि ५० टक्के रुग्णांना प्रत्यक्ष तपासून होणारी तोंडी परीक्षा असते. या दोन्ही परीक्षा देशभरात एकाच दर्जाने व एकत्र घेणे पूर्ण अशक्‍यप्राय ठरेल. या परीक्षेचे गुण भारतभरात एकाच पातळीवर राहणार नाहीत. त्यामुळे अनेक हुशार मुलांवर याचा परिणाम होईल आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही त्यांना रुग्णसेवा करता येणार नाही किंवा उच्च शिक्षणाला मुकावे लागेल.

७) मिड-लेव्हल हेल्थ प्रोव्हायडर्स- या कलमानुसार बी.एस्सी. नर्सिंग केलेल्या विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण वैद्यकीय महाविद्यालयात देऊन त्यांची नियुक्ती ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य उपकेंद्रात ‘कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर’म्हणून करण्यात येईल. वैद्यकीय सेवेचा दर्जा यामुळे खालावेल, हे नक्की. या व्यक्ती काही काळाने सरकारी नोकरीतून बाहेर पडून डॉक्‍टर म्हणून खासगी दवाखाने उघडतील, यात शंका नाही. यामुळे दुय्यम दर्जाच्या वैद्यकीय सेवेला खतपाणी घातले जाईल. ग्रामीण भागातील रुग्ण हासुद्धा एक माणूस असतो आणि भारतीय नागरिक असतो. त्याला अशी नित्कृष्ट दर्जाची सेवा देणाऱ्या या कलमाला आयएमएचा पूर्ण विरोध आहे. त्याऐवजी ग्रामीण आरोग्यकेंद्रातील वैद्यकीय सुविधा वाढवणे, तिथे डॉक्‍टरांनी जावे, असे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पूर्ण केल्यास ‘एमबीबीएस’ डॉक्‍टर नक्कीच तिथे जातील. रुग्णांना अशी वरवरची सेवा देणे ही वैद्यकीय व्यवसायाची वंचना असल्याने या कलमाला विरोध करायला हवा. 

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने गेले दीड वर्ष चालवलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने मागील वर्षी संसदेत आणलेले हे विधेयक मागे घेतले होते. त्यावर सर्वपक्षीय संसदीय समिती स्थापन केली होती.संघटनेने देशभर जागृती करून आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळे त्यातील काही अन्याय्य कलमे वगळण्यात यश मिळवले. पण तरीही सध्या मंजूर झालेल्या विधेयकामधील अन्यायकारक कलमे वगळली जाईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील.