विद्यापीठ पातळीवर आपल्याकडे संशोधनासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रोत्साहन दिले जात असतानाही संशोधनाचा दर्जा का उंचावत नाही, याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे. त्यावर मंथन व्हायला हवे. तरच संधीचे सोने करता येईल.

यंदाच्या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(युजीसी) पाच विविध पाठ्यवृत्ती जाहीर करून नवे शैक्षणिक धोरण -२०२० याला सुसंगत अशी विकासात्मक पाऊले उचलायला सुरवात केली आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया थोडी सुरळीत होत असताना आलेली ही बातमी प्राध्यापक वर्गाचा उत्साह वाढवणारी आहे. शिवाय या योजनांमध्ये सर्वसमावेशकता आणण्याचा केलेला प्रयत्नही दिलासा देणारा आहे .

केवळ तंत्रज्ञान -अभियांत्रिकी आणि विज्ञान या चलती असलेल्या अभ्यासक्रमांबरोबर यु.जी.सी.ने सामाजिक शास्त्र ,मानव्यशास्त्र आणि भारतीय भाषा यांचाही या पाठ्यवृत्तींसाठी केलेला विचार स्वागतार्ह आहे. डॉक्टरेटनंतर ज्यांना आपल्या क्षेत्रात विशेष संशोधन करायचे आहे, अशांसाठी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या नावाने ९०० जागा उपब्ध असणार आहेत. यातील ३० टक्के जागा महिला संशोधकांसाठी राखीव असतील. दरमहा ५० हजार रुपये एवढा निधी संशोधकाला त्यासाठी मिळणार आहे. निवृत्त प्राध्यापकांचाही या योजनेत विचार केले गेला असून त्यांना संशोधनासाठी महिना ५० हजार रुपये मिळतील. १०० पात्र प्राध्यापक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांसाठी तर भरघोस निधीची तरतूद आयोगाने केली आहे. निवड झालेल्या दोनशे प्राध्यापकांना दोन वर्षांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी यात मिळेल. उच्च शिक्षण क्षेत्रात अध्यापक म्हणून नव्याने रुजू झालेल्या संशोधकांसाठीही आयोगाने संधीची वाट खुली केली असून ‘डॉक्टर डी.एस.कोठारी संशोधन वृत्ती’ या नावाने ती कार्यान्वित होईल.

देशभरातून निवड झालेले १३२ नवे प्राध्यापक हा लाभ मिळवू शकतील. दोन वर्षांसाठी १० लाख रुपये त्यांना संशोधन कामासाठी मिळतील. एकुलते एक अपत्य असलेल्या मुलीसाठीही आयोगाने पाठ्यवृत्ती जाहीर केली आहे . सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने असलेल्या या पाठ्यवृत्तीअंतर्गत पूर्ण वेळ पीएच.डी.करणाऱ्या उमेदवार विद्यार्थिनीसाठी महिना १० ते ४५हजार रुपये या दरम्यान मोबदला असेल. यात अर्थात विषय अनुभव आणि अभ्यासाचा स्तर हे निकष असतील. या घडामोडींचे स्वागत करताना गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या काही मूलभूत शैक्षणिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा करणे गैरवाजवी होणार नाही. याचे कारण संशोधनसमृद्ध प्राध्यापक तयार करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट असते, ती म्हणजे त्यांना चिंतनासाठी,अभ्यासासाठी योग्य अवकाश देणे. त्यांच्या कामाच्या बोजाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि शिक्षणाच्या दर्जाशी कोणतीही तडजोड न करता अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया सशक्त करणे ही आहे.

शिक्षकांवरील ताण

विद्यापीठांचे आणि महाविद्यालयांचे सक्षमीकरण, विद्यार्थी संख्येनुसार प्राध्यापकांचे अपेक्षित प्रमाण अशा अनेक आव्हानांचे अजूनही निराकरण झालेले दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षकांवर येणारा ताण लक्षात घेण्याची गरज आहे. रिक्त पदांवर तासिका तत्त्वावर कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले प्राध्यापक, त्यांना मिळणारे तुटपुंजे मानधन, त्यामुळे विभागात निर्माण होणारा असंतोष आणि त्याचा एकूणच अध्यापनावर होणारा परिणाम हाही एक ज्वलंत विषय असून त्याचेही न्याय्य आणि ठोस उत्तर शोधण्याची गरज आहे. अगदी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर प्राध्यापकांच्या ३८४ मंजूर पदांपैकी केवळ १६९ जागा भरल्या गेल्या आहेत. २१४ जागा दीर्घ काळ रिक्त आहेत.आणि ही परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात देशभर आहे. महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी अशी पाठ्यवृत्ती जाहीर करताना विद्यापीठातील /महाविद्यालयातील हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. युजीसी ने नुकतीच विद्यापीठांना या जागा तातडीने भरण्याची प्रक्रिया करण्याची अधिसूचना काढली आहे. पण ही वरवरची मलमपट्टी न ठरो हीच अपेक्षा.

‘नॅक’च्या प्रमाणपत्राला आपल्या उच्च शिक्षण प्रणालीत खूप महत्व आहे.पण या प्रक्रियेत आणि कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीत प्राध्यापकांचा खूप वेळ जातो. हे लक्षात घेऊन ही पद्धती पेपरलेस करता येणे शक्य आहे का याचा ‘नॅक’ गांभीर्याने विचार करत आहे ही आलेली बातमीही उत्साहवर्धक आहे. पण यावरची कार्यवाही प्राधान्याने व्हायला हवी.यामुळे वाचणारा वेळ प्राध्यापकवर्गाला संशोधन कामासाठी नक्की वापरता येईल. संशोधनातून नवज्ञानाची निर्मिती, नव्या संकल्पनांची भर या गोष्टी साध्य होऊ शकतात.पण बऱ्याच प्राध्यापकांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र वेगळा असतो. डॉक्टरेट म्हणजे पगारवाढीची आणि बढतीची शिडी म्हणून बऱ्याचवेळा त्याकडे पाहिले जाते.अर्थात तसे पहायलाही हरकत नाही.पण तो एक व्यासंग वाढवणारा, समृद्ध करणारा अनुभव आहे, ही जाणीवही ठेवली गेली पाहिजे. येनकेन प्रकारे विद्यावाचस्पती(डॉक्टरेट)ही पदवी मिळवायचीच, असा निग्रह करुन गैरमार्गांचा, वाङमयचौर्याचा अवलंब करत पदवी मिळवण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. ही संशोधन क्षेत्राला लागलेली कीड आहे.

वाङमयचौर्य शोधून काढणारे सॉफ्टवेअर आपण विकसित केले हे खरे; पण ती अप्रामाणिक वृत्ती मुळापासून छाटण्याची आवश्यकता आहे. ते आपण कसे साध्य करणार हा खरा चिंतेचा विषय आहे. पीएच.डी.ही सर्वोच्च पदवी देणाऱ्यांमध्ये आपण जगामध्ये चौथ्या स्थानी आहोत. दरवर्षी २४ हजारांहून अधिक जण आपल्या नावामागे डॉक्टरेट लावतात. पण या सर्व संशोधनाचा दर्जा मात्र आजही समाधानकारक नाही.त्याच-त्याच विषयात थोडा बदल करुन केलेलं संशोधन, विषयाची समाजाला कितपत गरज आहे, याचे वेध न घेता केलेली संशोधन क्षेत्राची निवड , केलेले संशोधन ज्यांना उपयोगी पडू शकेल, अशांपर्यंत नेण्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी यामुळे संशोधनाची उपयुक्तता कमी होते. विषय निवड करताना या गोष्टींकडे काटेकोरपणे लक्ष दिले गेले तर हा दोष आपण काही प्रमाणात दूर करु शकू. पण या टप्प्यावर संशोधक आणि मार्गदर्शक फारसा गृहपाठ करताना दिसत नाहीत. ‘शोध गंगा’ या संकेतस्थळावर आपण फेरफटका मारून पाहिले, तर हा मुद्दा नेमकेपणाने समजू शकेल. काही सन्माननीय अपवाद वगळता आपल्याकडचे विद्यापीठीय संशोधन जागतिक पातळीवर खूप खालच्या पायरीवर आहे, हे कटू सत्य समजून घेऊन त्यावर ठोस उपाय शोधण्याच्या मानसिकतेचा अभाव हे खरे आपले मोठे दुखणे आहे.

संख्याशास्त्रीय पद्धती, लिखित प्रश्नावली आणि सर्वेक्षण यावर भर देऊन लिहिलेल्या प्रबंधांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. यात संशोधनशास्त्रीय पद्धती नीट अवलंबली आहे, का याचीच जास्त परीक्षा होते. यातील आशय, त्यातून निर्माण होऊ शकणारे नवे सिद्धांत या गोष्टींकडे मात्र हवे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे नवनिर्मिती आणि ज्ञानकक्षा रुंदावणाऱ्या आशयची भर हे संशोधनाचे प्रमुख उद्देश साध्य होताना दिसत नाहीत. आपल्याकडे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप’ या नव संकल्पनांना गेल्या काही वर्षात चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. त्याचा परिणाम म्हणून की काय पण पेटंट्सच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. गेल्या दहा वर्षात मंजूर झालेल्या पेटंट्सची संख्या सात हजार या संख्येवरून चौपट म्हणजे सुमारे २८ हजार एवढी झाली आहे. एवढे सकारात्मक संशोधन पर्यावरण असताना विद्यापीठ पातळीवरील संशोधनाचा दर्जा मात्र यथातथाच राहिलेला का दिसतो, याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे. त्यावर मंथन व्हायला हवे. तरच या संशोधनाच्या संधीचे सोने करता येईल.

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)