भारत-नेपाळ संबंधात निर्माण झालेला तणाव गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. हे संबंध पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर करण्यासाठी भारतापुढे सर्वात महत्त्वाचा पर्याय आहे, तो म्हणजे सीमावर्ती भागांतील जनतेत आर्थिक संधी जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करणे हा होय.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमारेषा आणि त्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या वादाचे आव्हान गंभीर स्वरूपाचे आहे. चीनबरोबर सरहद्दीवर सोमवारीच झालेली चकमक आणि भारत-चीन संबंधात निर्माण झालेला तणाव या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील घटनांचे गांभीर्य आणखी वाढते. नेपाळमधील घडामोडींचे पडसाद तुलनेने विचार करता आज देशात तीव्रतेने उमटले नसले, तरी त्याची जखम भारतीयांच्या मनामध्ये खोलवर झाली आहे हे निश्‍चित. समान परंपरा, संस्कृती, धर्म आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर जिव्हाळा जोपासणाऱ्या या दोन देशांमध्ये नेमके बिनसले काय? आणि कोणामुळे हे संबंध एवढे ताणले गेले? आणि हे प्रश्न वेळेत सोडवले गेले नाहीत, तर याची परिणती कशात होऊ असू शकते, अशा काही मुद्द्यांचा ऊहापोह करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या शेजारील देशांबरोबरच्या संबंधांचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते, की भारत-पाकिस्तान संबंध वगळता भारताचे आणि इतर शेजारी राष्ट्रांबरोबरचे संबंध नेहमीच सौहार्दाचे राहिले आहेत. बांगलादेश आणि मालदीव या इस्लामवर आधारित राजकीय व्यवस्था असणाऱ्या देशांत भारताबाबत नाराजीचा सूर असला तरी कटुता नाही. तोच प्रकार श्रीलंका आणि भूतान या बौद्धधर्मीय राष्ट्रांबाबत आहे. दक्षिण आशियात भौगोलिकदृष्ट्या भारत हा केंद्रस्थानी तर आहेच; पण आर्थिकदृष्ट्यादेखील प्रबळ आहे, परिणामी शेजारील देशांमध्ये भारताबाबत सतत कुरबूर असते. तरीदेखील, भारताने धार्मिक भिन्नतेचा सन्मान राखून या देशांबरोबरचे राजकीय आणि आर्थिक संबंध हे स्थिर आणि एकमेकांस पोषक ठेवले आहेत. परंतु भारत-नेपाळ यांच्या संबंधातील कटुता १९८९ पासून ते आजतागायत दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. याला प्रासंगिक कारण म्हणजे ८ मे २०२० रोजी भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून धार्चुला (उत्तराखंड) ते लिपुलेख (चीनच्या सीमेवर) या जोडरस्त्याचे केलेले उद्‌घाटन.

यामुळे भारतातील हिंदू, बौद्ध आणि जैनधर्मीय श्रद्धाळूंना पवित्र असणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेचा प्रवास हा तीन आठवड्यांनी कमी होणार आहे. अन्यथा हा प्रवास तिबेटमार्गे करावा लागतो. या उद्‌घाटनाच्या दुसऱ्याच दिवशी ९ मे रोजी नेपाळच्या परराष्ट्र खात्याने भारताच्या या कृतीचा केवळ निषेधच नोंदविला नाही, तर नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी भारताने जोडरस्त्याच्या बांधकामात नेपाळच्या सुमारे १९ कि. मी. भूभागावर अतिक्रमण केले असा कांगावा केला आणि येथेच ठिणगी पडली. याचा थेट परिणाम भारत आणि नेपाळमधील औपचारिक आणि अनौपचारिक राजनैतिक संबंधांवर झाला.

नेपाळच्या म्हणण्यानुसार, इंग्रज-नेपाळ यांच्यात झालेल्या गोरखा युद्धानंतर (१८१४-१८१६) १८१६ मध्ये ‘सुगौली करार’ झाला. त्या करारानुसार नेपाळला लीम्पियधुरा, कालापानी आणि लीपुलेख, उत्तराखंडच्या सीमेवरील भूभाग ब्रिटिशकालीन भारताच्या स्वाधीन करावा लागला, जो मूळचा नेपाळचा आहे. १८१६च्या सुगौली करारातील काही बाबी संदिग्ध असल्याने १८६०मध्ये झालेल्या करारात सीमावर्ती भागांतील प्रदेशांचा उल्लेख आणखी स्पष्टपणे नकाशात करण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत नेपाळच्या बाजूने वेळोवेळी हा प्रश्न भारतासमोर उपस्थित केला, पण त्यासाठी कधी नेपाळ सरकार अडून बसले नाही. मात्र या जोड-रस्त्याच्या बांधकामाचा मुद्दा नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी लावून धरला. किंबहुना या मुद्द्याला त्यांनी राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रभक्तीची सांगड घालून हा प्रश्न आणखीनच चिघळवला. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये भारत-नेपाळ यांच्यात आणखी एक करार झाला आणि या करारानुसार भारत आणि नेपाळ संबंधातील सांस्कृतिक घनिष्ठता आणखीन सुदृढ करण्यासाठी भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमा खुली राहील, नेपाळी लोकांना भारतामध्ये येऊन कधीही, कोठेही कामधंदा मजुरी करण्याची मुभा दिली गेली, नेपाळी तरुणांना भारतीय सैन्यात प्रवेश दिला जाईल, अशा अनेक प्रकारच्या सोयी- सुविधा या करारामुळे नेपाळी जनतेस प्राप्त झाल्या आहेत. तरीदेखील आजच्या नेपाळी सरकारला या करारातील काही कलमे जाचक आणि नेपाळची कोंडी करणारी वाटत आहेत. कारण नेपाळची भौगोलिक संरचना ही भूवेष्ठीत असल्याने नेपाळला प्रत्येक गोष्टींसाठी भारतावर अवलंबून राहावे लागते आहे. एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला भारत असला तरी आर्थिक विकास आणि दळणवळणासाठी भारताचाच पर्याय सुकर आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी पंतप्रधान ओली यांनी भारताबाबत अतिशय ताठर भूमिका घेतली.

नेपाळच्या संसदेत हा मुद्दा आणून त्यांनी नेपाळच्या नकाशात वादग्रस्त भूप्रदेशाचा समावेश करून घेतला आणि देशाच्या राष्ट्रीय ध्वजावर ते प्रतिबिंबित केले. तत्पूर्वी, नेपाळमधील अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक संस्थांमधूनदेखील दुरुस्त्या करून भारत-नेपाळ सीमेवरील वादग्रस्त प्रदेश हा नेपाळच्या हद्दीत आहे, असे घोषित केले. हा सर्व खटाटोप करण्यामागची कारणे शोधली, तर असे लक्षात येते, की पंतप्रधान ओली यांना काही महिन्यांपासून त्यांच्या साम्यवादी गटातूनच प्रचंड विरोध होता. ते सत्तेवर आल्यापासून अनेक कारणांमुळे त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले होते, परिणामी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. प्रस्थापित राजसत्तेला अशा प्रकारे धक्का बसतो आहे, असे वाटू लागते त्या वेळी शेजारी देशांकडे एकच अस्त्र असते, ते म्हणजे भारतविरोधी वातावरण तयार करणे आणि ओली यांनी नेमके हेच केले. जणू ते काही या घटनेची वाटच बघत होते. ही या प्रश्नांची झाली एक बाजू. 

दुसऱ्या बाजूला नेपाळी जनतेत भारताबाबत रोष निर्माण होण्यास मधेशी आंदोलनाच्या वेळी भारताने घेतलेली बघ्याची भूमिका काही अंशी जबाबदार आहे, हेही तितकेच खरे! २०१५मध्ये सीमेवरील उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांलगत असणाऱ्या नेपाळमधील तराई भागांतील भारतीय वंशांच्या मधेशी लोकांनी नेपाळच्या सरकारविरोधी जे आंदोलन केले होते, त्यास भारत जबाबदार आहे, असे आरोप केले होते आणि तशा प्रकारची आवई उठविली होती. तेव्हापासून भारतविरोधी वातावरण तापवत ठेवण्याचे काम नेपाळमधील साम्यवादी सरकारने केले. नकाशाच्या निमित्ताने ओली यांनी आपली सत्तेवरची पकड बळकट केली.

भारत-नेपाळ संबंध बिघडवण्यात चीनचा वाटा आहे काय? या प्रश्नांचे उत्तर होय, असे पुराव्याशिवाय देणे अवघड असले, तरी सीमावाद, वादातील भूभागाचा नकाशात समावेश, त्याचा देशाच्या सांकेतिक चिन्हांशी आणि राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रप्रेम यांच्याशी जोडलेला संबंध या गोष्टी नेपाळला चीनकडून फूस मिळत असल्याचे दर्शवणाऱ्या आहेत. अशा वेळी भारत-नेपाळ संबंध पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर करण्यासाठी भारतापुढे सर्वात महत्त्वाचा पर्याय आहे, तो म्हणजे सीमावर्ती भागांतील जनतेत आर्थिक संधी जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करणे ही आहे. त्याचबरोबर नेपाळमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबरोबर इतरही क्षेत्रांतून उदा. शैक्षणिक, आरोग्य, वाणिज्य, कला-संस्कृती अशा विविध पातळीवर आदानप्रदानाची प्रक्रिया सुरू करणे तितकेच निकडीचे आहे.
(लेखक प्राध्यापक व मुंबई विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार आहेत.)