देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने केल्या आहेत. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रात देशाची वेगाने प्रगती होईल, यात शंका नाही.

येत्या २५ वर्षांचा विचार केला असता आपल्याला मुक्त, नावीन्यपूर्ण, बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षणप्रणाली आत्मसात करण्याची जरुरी आहे. या प्रणालीमुळे भविष्यातील औद्योगिक क्रांतीला चालना मिळणार आहे.

यासंदर्भात ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. देशात उच्च शिक्षण क्षेत्रात सुमारे आठशे विद्यापीठे व चाळीस हजार महाविद्यालये आहेत. यापैकी वीस टक्के महाविद्यालयांमध्ये शंभरपेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या आहे आणि चार टक्के महाविद्यालयांमध्ये ती तीन हजारांपेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, हजारो छोट्या महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक नाही.आपल्या पद्धतीत पुढील त्रुटी आहेत.
१) आपली पद्धत क्‍लिष्ट आहे. शिक्षक व शिक्षण संस्था (महाविद्यालये व विद्यापीठे इ.) यांना स्वायत्तता नाही. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकता येत नाहीत.

२) विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना त्यांच्या विकासासाठी योग्य संधी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शिक्षक म्हणून काम करण्यास फार कमी लोक तयार होतात.

३) अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत.

४) संशोधनाला कमी महत्त्व दिले जाते.

५) विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे नेतृत्व बऱ्याचदा दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या व्यक्तींकडे असल्यामुळे या क्षेत्राची हानी झाली आहे.

६) उच्च शिक्षण नियमन करणारी आपल्याकडील पद्धत किचकट आहे. नियमन करणाऱ्या तेरा संस्था आहेत. या किचकट पद्धतींमुळे अनेक खासगी शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन मिळत नाही. त्याचप्रमाणे चुकीच्या प्रकारे नियमन करण्याच्या पद्धतीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बाजारीकरणाला नियंत्रणात आणता आलेले नाही.

७) उच्च शिक्षणाचे स्रोत तळागाळापर्यंत पोचलेले नाहीत.

यासंदर्भात कस्तुरीरंगन समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचा सारांश असा -
१) संस्थांचे स्वरूप बहुविद्याशाखीय असावे.

२) बहुविद्याशाखीय शिक्षणाची व्यवस्था हवी. ही व्यवस्था पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांपासून सुरू व्हावी. त्यामुळे इतर विद्याशाखांचाही अनुभव घेता येईल.

३) शिक्षक, संस्थांना स्वायत्तता देणे. स्थानिक निकष आणि औद्योगिक संस्थांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करता येतील.

४) परीक्षा पद्धतीतही बदल करावे लागतील.

५) प्राध्यापकांची निवड पारदर्शीपणाने झाल्यामुळे त्यांच्याविषयी समाजात व विद्यार्थिवर्गात आदर निर्माण होईल. पदोन्नती, वेतन याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेतल्यास चांगल्या व्यक्ती प्राध्यापक म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहित होतील.

६) राष्ट्रीय संशोधन संस्थेमार्फत दरवर्षी सुमारे वीस हजार कोटी रुपये एवढे अनुदान संशोधनासाठी राखीव आहे. उच्च शिक्षण संस्थांची वर्गवारी या समितीने संशोधन करणारी विद्यापीठे, अध्यापन करणारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये, अशी केली आहे आणि एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात जाण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले आहे. प्रत्येक राज्यात नवीन शिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून दहा वर्षांचा बृहत्‌ आराखडा निर्माण करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. प्रत्येक राज्यात ‘विशेष शैक्षणिक क्षेत्रा’ची निर्मिती करण्यात यावी, अशी संकल्पना समितीने मांडली आहे. या अहवालातील महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, यापुढे अभिमत विद्यापीठे, संलग्नीकरण करणारी विद्यापीठे, एकाच विद्याशाखांचे शिक्षण देणारी विद्यापीठे यांचे अस्तित्व राहणार नाही.

महाविद्यालये स्वायत्त होणार
भविष्यकाळात चार प्रकारची विद्यापीठे राहतील.
१) शासकीय विद्यापीठे,
२) खासगी विद्यापीठे,
३) खासगी अनुदानित विद्यापीठे,
४) बहुविद्याशाखीय संशोधन करणारी विद्यापीठे. त्यामुळे संलग्नीकरणाची प्रक्रिया थांबविण्यात येईल. पदवी प्रमाणपत्र प्रदानाचे अधिकार स्वायत्त महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना देण्यात येतील. २०३२ पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी मानांकन करून घ्यायला हवे. 

संलग्नीकरण करणाऱ्या विद्यापीठांचे भवितव्य असे ठरविण्यात येईल.
१) विद्यापीठांना महाविद्यालयांचे संलग्नीकरणाचे अधिकार राहणार नाहीत.
२) सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व संलग्नित महाविद्यालये २०३२ पर्यंत स्वायत्त होतील किंवा सध्या ज्या विद्यापीठांशी ती संलग्नित आहेत; त्या विद्यापीठांमध्ये समावेशित होतील किंवा स्वतःचे विद्यापीठामध्ये रूपांतर करू शकतील.
३) शैक्षणिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विशेष निधी देईल.
४) २०३२ पर्यंत जी महाविद्यालये अशा प्रकारे विकसित होणार नाहीत; त्यांच्याकडील पायाभूत सुविधांचा वापर प्रौढ शिक्षण, ग्रंथालये, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आदींसाठी केला जाईल. 

कोठेही शाखा उघडण्याची मुभा
खासगी संस्थांतील अनेक विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत आणि शिष्यवृत्ती दिली जाईल. वीस टक्के विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शुल्क माफ होईल, तर तीस टक्के विद्यार्थ्यांना २५ ते १०० टक्के शुल्क माफ केले जाईल. उच्च शिक्षण संस्था स्थापन करावयाची झाल्यास अशा संस्था संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार स्थापन होतील. याबाबतीत ‘नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी’ला (‘एनएचईआरए’) यासंबंधी कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. नव्या संस्थांना पाच वर्षांच्या कालावधीत `नॅक’कडून मानांकन करून घेणे आवश्‍यक आहे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आपल्या शाखा देशात कोठेही काढता येतील. त्यासाठी परवानगी लागणार नाही. २०२० नंतर संलग्नित महाविद्यालयाला परवानगी देता येणार नाही. २०३० नंतर कोणतेही महाविद्यालय विद्यापीठाशी संलग्नित राहणार नाही, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

‘नॅक’ ही पूर्ण स्वायत्त आणि स्वतंत्र परिषद राहील. ‘नॅक’ला देशात अनेक शाखा सुरू करता येतील. उच्च शिक्षण संस्थांचे नियंत्रण करण्यासाठी ‘एनएचईआरए’ची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘एनएचईआरए’ अस्तित्वात आल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय परिषदांना त्यांच्या संबंधित असलेल्या व्यवसायांबद्दल मानके ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे रूपांतर ‘हायर एज्युकेशन ग्रॅंट्‌स कौन्सिल’मध्ये करण्यात येईल. अशा प्रकारे उच्च शिक्षणाचा सर्वांगीण विचार या अहवालात केलेला आहे. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रात देशाची वेगाने प्रगती होईल, यात शंका नाही.