मुख्यत्वे आर्थिक सहकार्यासाठी असलेल्या ‘सीपेक’च्या आडून चीन पाकिस्तानात संरक्षणसामग्रीचे उत्पादन करणार आहे. या माध्यमातून चीन व पाकिस्तान यांची लष्करी जवळीक घट्ट होत असल्याने भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.

चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा (बीआरआय) महत्त्वाचा भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गा’ला (सीपेक) या दोन देशांदरम्यानच्या लष्करी सहकार्याचा विळखा पडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.

‘बीआरआय’ व त्या अंतर्गत ‘सीपेक’ हे पूर्णपणे आर्थिक गुंतवणूक व आर्थिक सहकार्याचे प्रकल्प असल्याचे चीनकडून वारंवार सांगितले जात असले, तरी किमान दोन बाबींमुळे चीनच्या दाव्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. एक, सामरिकदृष्ट्या मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या बंदरगावांचा विकास घडवून त्यांचे कार्यान्वयन चिनी कंपन्यांकडे यावे यासाठी चीनने पद्धतशीरपणे डावपेच लढवले आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी भारताच्या नाकावर टिच्चून श्रीलंकेतील हम्बनटोटा बंदराचे कार्यान्वयन ९९ वर्षांसाठी चिनी कंपनीला मिळवून देण्यात चीन सरकारला यश आले. या बंदराचा व्यापारी दृष्टीने खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट असूनही चिनी कंपनीने त्याच्या कार्यान्वयनासाठी पुढाकार घ्यावा आणि श्रीलंकेच्या सरकारने तो द्यावा यामागे चीनच्या नौदलाच्या विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित होते. याच प्रमाणे पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराची निर्मिती व कार्यान्वयन ही चीनच्या नाविक विस्ताराच्या पूर्वतयारीचा महत्त्वपूर्ण भाग असल्याच्या शंकांना या दोन्ही देशांदरम्यानच्या लष्करी सहकार्याने दुजोरा मिळतो आहे.

२०१५ मध्ये चीनने पाकिस्तानला सहा अब्ज डॉलरच्या कराराअंतर्गत तब्बल आठ युद्धसज्ज पाणबुड्या देण्याचे मान्य केले. या करारानुसार पाकिस्तानला विकलेल्या पाणबुड्या गरज असेल तेव्हा चीनच्या पाणबुड्यांमध्ये इंधन भरण्यासाठी वापरता येतील. यामुळे साहजिकच हिंद महासागरात चीनच्या नौदलाची युद्धक्षमता आधीच्या तुलनेत वाढणार आहे. युद्धप्रसंगी पाणबुड्यांमध्ये इंधन भरणे व मामुली डागडुजीसाठी चीनने ग्वादर बंदराचा उपयोग न केल्यास आश्‍चर्याचे ठरेल!

वर्षभरापूर्वी पाकिस्तानी हवाई दल आणि चिनी अधिकाऱ्यांनी एक गुप्त करार केल्याची वाच्यता पाश्‍चात्त्य प्रसारमाध्यमांनी केली आहे. यानुसार, ‘सीपेक’ अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र बनवण्यात येणार असून, तिथे दोन्ही देश संयुक्तपणे नव्या प्रतीची लढाऊ विमाने बनवणार आहेत. यानुसार, प्रथमच पाकिस्तानात लढाऊ विमानांसाठी आवश्‍यक शस्त्रसामग्री, रडार यंत्रणा व लढाऊ विमानांसाठीची दिशादर्शक यंत्रणा यांचे उत्पादन करण्यात येईल. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील कामरा प्रकल्पात सध्या दोन्ही देश संयुक्तपणे जेएफ-१७ लढाऊ विमानांचे उत्पादन करत आहेत. ‘सीपेक’मधील लढाऊ विमान उत्पादन प्रकल्प या व्यतिरिक्त असेल. अमेरिकेकडून एफ-१६  लढाऊ विमानांचा पुरवठा व त्यांच्या दुरुस्तीसाठीची तांत्रिक मदत आकुंचित होण्याची पूर्वकल्पना असल्याने पाकिस्तानने पर्यायी व्यवस्था तयार करण्याची योजनाबद्ध तयारी केली होती. लढाऊ विमानांप्रमाणे, चीनने पाकिस्तानसाठी उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञान असलेल्या चार युद्धनौका बनवण्याचे काम शांघाय येथे सुरू केले आहे. या युद्धनौकांच्या साह्याने चीन व पाकिस्तान हे हिंद महासागरातील भारत व अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ पाहतील. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला देण्यात येणारी सर्व प्रकारची मदत व रसद बंद करण्याची भारताची मागणी हळूहळू प्रत्यक्षात येत असली, तरी अमेरिका-पाकिस्तान लष्करी सहकार्याची जागा घेत असलेले चीन-पाकिस्तान लष्करी सहकार्य भारताच्या दृष्टीने तेवढेच धोकादायक आहे.

याला उत्तर म्हणून भारताने अमेरिकेशी लष्करी सहकार्य वृद्धिंगत केले असले, तरी त्यातून एकीकडे चीन व पाकिस्तानची लष्करी जवळीक अधिकच घट्ट होते आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान व रशियादरम्यान प्रथमच लष्करी सहकार्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

चीन-पाकिस्तान सहकार्याचा अत्यंत महत्त्वाचा, पण भारताने दुर्लक्षित केलेला भाग म्हणजे दोन्ही देशांनी अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सामंजस्य करार केले आहेत. यांतर्गत चीनने आपल्या बिदौउ संचार यंत्रणेच्या कार्यान्वयनासाठी पाकिस्तानात अनेक उपकेंद्रे स्थापन केली आहेत. बिदौउ हा अमेरिकेच्या ‘जीपीएस’ संचारप्रणालीला चिनी पर्याय ठरू शकतो.

‘जीपीएस’प्रमाणे बिदौउचा उपयोग नागरी व लष्करी अशा दोन्ही कामांसाठी होणे अपेक्षित आहे. २०२०पर्यंत पाकिस्तान व ‘बीआरआय’मधील इतर काही देशांच्या सहकार्याने बिदौउ प्रणालीतील सर्व ३५ उपग्रह प्रक्षेपित होतील. ही प्रणाली यशस्वी ठरली तर ‘बीआरआय’ अंतर्गत येणाऱ्या देशांच्या लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवणे अमेरिकेसाठी कठीण होईल, मात्र चीनला प्रत्येक देशांच्या लष्करी यंत्रणेची इत्थंभूत माहिती मिळू शकेल. थोडक्‍यात, जागतिक लष्करी क्षेत्रातील सध्याचा अमेरिकी वरचष्मा कमी होत चीन ती जागा भरून काढेल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी निवडणूक प्रचारात आणि सत्तेत आल्यावर सुरवातीच्या दिवसांमध्ये ‘सीपेक’बाबत चीनला न आवडणारी भूमिका घेतली होती. मात्र पाकिस्तानी लष्कराने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध करत इम्रान खान यांच्या सरकारला चीनशी जुळते घेण्यास भाग पाडले आहे. ‘सीपेक’मुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत, मात्र ‘सीपेक’मुळे तयार होणाऱ्या मूलभूत संरचनेचा फायदा चीन व पाकिस्तानला अधिकाधिक लष्करी सहकार्य व संयुक्त लष्करी उत्पादन करण्यासाठी होऊ शकतो.

पाकिस्तानी लष्कराला समाधानी ठेवण्यासाठी चीनने ‘सीपेक’च्या काही प्रकल्पांचे कंत्राट पाकिस्तान लष्कर संचालित कंपन्यांना देऊ केले आहे. म्हणजे पाकिस्तानी लष्करासाठी ‘सीपेक’ केवळ सामरिकदृष्ट्याच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा गरजेचे झाले आहे. पण या सर्व प्रक्रियेत पाकिस्तानभोवती गुंफत जाणारा चिनी कर्जाचा फास वाढत जाईल आणि तसातसा चीनचा पाकिस्तानी लष्कर व सरकारवरील दबाव वाढत जाणार आहे. 

अलीकडच्या काळात चीन व अमेरिकेदरम्यान तैवानच्या प्रश्‍नावरून मतभेद तीव्र होऊ लागले आहेत. तैवानमध्ये सत्ताबदल होत चीनविरुद्ध कडक भूमिका घेणारे सरकार स्थापन झाल्यापासून चीनने तैवानच्या विलीनीकरणाबाबत अधिक आग्रही भूमिका घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चिनी लष्कराला युद्धासाठी तयार राहण्याचा आदेश दिला आहे. तैवानच्या प्रश्‍नावरून पूर्व आशियात रणकंदन पेटण्याची शक्‍यता तशी धूसर असली, तरी शी जिनपिंग यांनी जो आव आणला आहे, त्यातून चीनने सर्व शक्‍यतांचा विचार करण्यास सुरवात केल्याचे दिसून येते. पूर्व आशियातील संघर्षाच्या परिस्थितीत उर्वरित जगाशी व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी आणि अशा प्रसंगी भारत व अमेरिकेदरम्यान कमीत कमी लष्करी सहकार्य व्हावे यासाठी चीनला पाकिस्तानची पूर्ण मदत हवी असेल. चीन व पाकिस्तान दरम्यानच्या सातत्याने वाढत्या लष्करी सहकार्याचा हा मुख्य हेतू आहे. यातून दक्षिण आशियात निर्माण झालेली शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि बड्या राष्ट्रांना दक्षिण आशियात मिळणारा सामरिक प्रवेश या भारतासाठी व संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी चिंतेच्या बाबी आहेत. स्वत:चे सामरिक स्वातंत्र्य अबाधित राखत दक्षिण आशियाला बड्या राष्ट्रांच्या सामरिक वर्चस्व- स्पर्धेपासून दूर ठेवण्यासाठी भारताला कल्पक राजनीय दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे.