‘मोदी २.०’ सरकार आज (२७ जुलै) ५० दिवस पूर्ण करत आहे. या अल्पावधीत मोदी सरकारने अनेक आघाड्यांवर तत्परता दाखविली असून, कामगिरीची नवीन उंची गाठण्याच्या दिशेने सरकार कार्यरत आहे. या वेगवान कामगिरीवर एक दृष्टिक्षेप...

पहिल्या ५० दिवसांमध्ये ‘मोदी २.०’ सरकारने विविध कामे पूर्णत्वास नेली आहेत. यातून सरकारच्या कामगिरीचा ‘रोड मॅप’ दिसतो. जगात भारताचे स्थान उंचावण्याची दूरदृष्टीही दिसते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णयक्षमतेत व अंमलबजावणीतही अतुलनीय गती दाखविली. ‘आटोपशीर सरकार, सक्षम प्रशासन’ या तत्त्वानुसार काम केले जात आहे. २०२२ आणि २०२४ साठी पूर्वनिर्धारित लक्ष्ये गाठण्याच्या दिशेने कार्यरत राहण्याची दृष्टी यातून दिसते. खरंतर ही दोन्ही वर्षे मैलाचा दगड असतील. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव २०२२ मध्ये साजरा होणार आहे, तर २०२४ हे ‘मोदी २.०’चे शेवटचे वर्ष असेल. 

भाजपच्या विकास यात्रेत समाजातील प्रत्येक घटकाला सहभागी करून घेतले जात आहे. केंद्र सरकारचे निर्णय आणि पुढाकार या कल्पनेशी सुसंगत आहेत. ५० दिवसांतील कामगिरीतून गरीब, शेतकरी, कामगारांचे सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षेबरोबरच युवकांना रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध करणे हा सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचे दिसते. उत्कृष्ट कायदा व सुव्यवस्था, मध्यमवर्गीय तसेच व्यापारी वर्गाचे जीवन सुसह्य करणे, गुंतवणुकीवर अधिक भर देण्याच्या दृष्टीनेही सरकार कार्यरत आहे.  

‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ योजनेमध्ये सर्व १४ कोटी शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यात आलेय. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतोपयोगी विविध सामग्रीसाठी दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातील. सर्व शेतकरी निवृत्तिवेतनासाठीही पात्र असतील. स्वामिनाथन आयोगाने हमीभावाची व्याख्या निर्मितीमूल्यापेक्षा 

५० टक्के अधिक अशी ठरविली आहे. सध्या सरकारकडून २४ पिकांना सध्या निर्मितीमूल्याच्या ५० टक्के अधिक किमान आधारभूत किंमत दिली जात आहे. सरकार बाजरीच्या निर्मितीमूल्याच्या ८५ टक्के अधिक किंमत शेतकऱ्याला देत आहे. उडीद आणि तुरीसाठी हीच टक्केवारी अनुक्रमे 
६४ आणि ६० अशी आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवीन शेतीमाल उत्पादक संस्थांची उभारणी केली जाईल. सरकारच्या उपाययोजनांमुळे  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सध्याच्या दुप्पट होण्यास मदत होईल. 

जलशक्तीमध्ये जोरदार मुसंडी मारण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे. प्रत्येक घराला पिण्यायोग्य पाणी पुरविण्याचा ‘जलशक्ती’चा हेतू आहे. यासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. राज्यांमधील जलतंटे सोडविण्यासाठी एका नवीन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येत आहे. जलशक्ती ही लोकांची, सामाजिक चळवळ व्हावी, अशी मोदींची इच्छा आहे. असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटी कामगारांसाठी चार कोड बनविले जात आहेत. यामध्ये इतर संबंधित कायद्यांचा अंतर्भाव केला आहे. कामगारवर्गाला वेतनहमी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याचा हेतू आहे. कर्मचारी राज्य विमा (ईसीएस) योजनेतील कामगार तसेच मालकांचे योगदानही कमी करण्यात आले असून, त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. मोदी सरकारने छोटे दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देणाऱ्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर न भरण्याची सवलत दिली आहे. घराच्या बांधकामावरील जीएसटीत सवलत देण्यात आलीय.

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या विधेयकानुसार एकच ‘नीट’ ही सामायिक प्रवेश परीक्षा एकच एक्‍झिट परीक्षा राहणार आहे. शुल्क नियमनही सरकारने लागू केले असून, खासगी क्षेत्रातही हे नियमन लागू असेल. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, त्यादृष्टीने सरकारने देशांतर्गत आणि आणि थेट परकी गुंतवणुकीचा ओघ यावा, यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्ट्‌सी कोड’ सरकारने नव्या स्वरूपात आणले. सरकारी बॅंकांना सत्तर हजार कोटी रुपयांचे भांडवली साह्य केले. काही आजारी कंपन्या बंद केल्या, तर काही सरकारी कंपन्यांमधील सरकारी भांडवल मोकळे केले. रस्ते, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक पट्टा, मालवाहतुकीसाठी विशेष मार्ग, जलमार्ग विकास अशा सर्व प्रकारच्या पायाभूत संरचनात्मक कामांसाठी शंभर लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. सर्वदूर रस्त्यांचे जाळे तयार होणार आहे. 

जगातील भारताचे स्थान मोदींच्या नेतृत्वामुळे निश्‍चितच उंचावले आहे. त्यांच्या दुसऱ्या सत्ताग्रहणाच्या वेळी ‘बिमस्टेक’च्या सर्व सदस्यदेशांचे नेते उपस्थित होते. जी-२० देशांची धोरणात्मक दिशा ठरविण्यात मोदींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी मालदीव व श्रीलंकेचा दौरा केला. या देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्यास या दौऱ्यांचा उपयोग झाला. चांद्रयान मोहीम आणि २०२२मधील गंगायान मोहिमेची सिद्धता यामुळेही भारताचे या क्षेत्रातील स्थान भक्कम झाले आहे. अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने जगात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. 

दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात तत्परतेने आणि परिणामकारक उपाययोजना केली जात आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये फुटिरतावाद्यांना मिळणाऱ्या निधीचे स्रोत अडविण्यात सरकारला यश आले आहे. अनेक फुटिरतावाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्‍मीरच्या सर्वसामान्य जनतेची मने जिंकून तेथे शांतता व स्थैर्य निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पंचायत निवडणुकांत ४० हजार स्थानिक प्रतिनिधी प्रथमच निवडून आले. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कडक धोरण स्वीकारण्यात आले असून, २७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. देशाबाहेर पळून गेलेल्या फरारांना भारतात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

मध्यमवर्गीयांसाठीदेखील सरकारने चांगले निर्णय घेतले. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती शंभर रुपयांनी कमी करण्यात आल्या. ग्राहकांच्या हक्कांचे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. मोदींच्या पुढाकारातून स्थापण्यात आलेले ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ उत्तम काम करीत आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ही जगभर साजरा करण्यात आला. यंदा त्याचे पाचवे वर्ष होते. कालबाह्य झालेले ५८ कायदे सरकारने रद्द केले असून, मोदी सरकारने रद्दबातल ठरविलेल्या एकूण कायद्यांची संख्या हजारावर गेली आहे. ‘राष्ट्रीय संरक्षण निधी’अंतर्गत पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, नक्षलवादी वा दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही ती उपलब्ध होईल.

सैन्यदलातील अनेक अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात आली. एकंदरीतच पहिल्या पन्नास दिवसांतील कारभार आश्‍वासक असून, येत्या पाच वर्षांत मोठी झेप घेतली जाईल, असा विश्‍वास त्यामुळे निर्माण झाला आहे.  

(लेखक माहिती-प्रसारण, पर्यावरण, वने व हवामान बदल या खात्यांचे केंद्रीय मंत्री आहेत.)