जागतिक आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत यांच्यामधील व्यापारी संबंध चांगले आहेत. मात्र, मुक्त व्यापार करार (एफटीए) ही बाब या व्यापारी संबंधांना आणखी पुढच्या पातळीवर नेणारी असेल. त्यासाठी योग्य वेळ सध्या येऊन ठेपली आहे. ही संधी वेळेत साधणे दोघांच्याही फायद्याचे असेल. 

जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), आर्थिक सहयोग व विकास संघटना (ओसीईडी) आदींनी नुकताच जागतिक व्यापाराबाबतचा अंदाज जाहीर केला आहे. त्यांच्या मते जागतिक व्यापारात यंदा ९.५ टक्के ते १३.४ टक्के घट होण्याची शक्‍यता आहे. तर एक विपरित शक्‍यता ३२ टक्के घट होण्यासारखा भीतीदायक अंदाजही वर्तवते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जागतिक व्यापारातील घसरण 
जागतिकीकरणाविरोधातील अनेक प्रवाहांमुळे जागतिक व्यापार आधीच घसरणीला लागला आहे. २००८ पर्यंत जागतिक व्यापाराचा वार्षिक सरासरी वाढीचा दर (सीएजीआर) ७.६ टक्के होता. २००९ते २०१८ दरम्यान तो ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. चीनमधील वुहानमध्ये ‘कोरोना’चा उद्रेक होण्यापूर्वीच २०१९ या कॅलेंडर वर्षात जागतिक व्यापारात आणखी घसरण निदर्शनास आली. अनेक वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडले. 

जागतिकीकरणाच्या विरोधातील हे प्रवाह भारतासारख्या उगवत्या अर्थव्यवस्थेसाठी फारसे अनुकूल नाहीत. चार दशकांपासून सातत्याने केलेल्या वेगवान व मूलगामी बदलांच्या जोरावर चीनने आतापर्यंत सर्वोत्तम वाढीचा वेग नोंदवला. चीन २००१ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेत सामील झाला. त्यामुळे त्यांना या वाढीसाठी पूरक वातावरणही निर्माण झाले. नियमानुसार व्यवहार करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेचा लाभ चीनलाही झाल्याचे दिसते. आज, अपिलाची प्रक्रिया थांबल्यामुळे जागतिक व्यापार संघटना बरीच निष्क्रिय झाली आहे. यामुळे चीनला मागील २० वर्षांपर्यंत लाभलेले अनुकूल वातावरण आपल्याला उपलब्ध असणार नाही. 

व्यापारवृद्धीचे महत्त्व 
उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या वाढीसाठी, तसेच गरिबी निर्मूलनासाठी असे अनुकूल वातावरण व व्यापारवृद्धी कशी आवश्‍यक व उपयुक्त आहे, यावर खूप  लिहिले-बोलले गेले आहे. चीन, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, तसेच व्हिएतनामसारखा नव्याने आघाडी घेत असलेल्या देशांना व्यापारवृद्धीच्या जोरावर देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न, तसेच राहणीमान उंचावण्यासाठी खूप लाभ झाला. जागतिक मूल्य साखळीतील सहभागामध्ये एक टक्‍क्‍याची वाढ झाल्यास भारताचे दरडोई उत्पन्न एक टक्‍क्‍याहून अधिक वाढू शकते, असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीही नुकतेच स्पष्ट केले आहे. 

व्यापाराची वस्तुस्थिती 
व्यापारवृद्धीचे महत्त्व आज भारताला कळून चुकले असले आणि भारत त्यादृष्टीने प्रयत्न करत असला, तरी त्यासाठी मर्यादित अवकाश उपलब्ध आहे. चीन व भारताचे संबंध सध्या फारसे चांगले नाहीत. त्यातच चीनसोबतच्या व्यापारात आपली ५४ अब्ज डॉलरची तूट आहे. आपल्या एकूण १८४ अब्ज डॉलरच्या व्यापारी तुटीमध्ये एकट्या चीनचा वाटा एक तृतीयांशहून अधिक आहे. युरोपसोबत मुक्त व्यापार करारासंदर्भातील आपल्या वाटाघाटी अनेक वर्षे सुरू आहेत. त्याचवेळी व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाने गेल्या वर्षीच हा करार केला. अनेक गोष्टींबाबत चर्चा झाल्यानंतरही, भारत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारात सामील झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

कराराकडे वळताना 
या पार्श्वभूमीवर, सध्या चर्चेचा विषय असलेल्या भारत अमेरिका कराराकडे पाहायला हवे. अमेरिका ही जागतिक आर्थिक महासत्ता आहे. बलाढ्य लोकशाही आहे. अशा देशासोबत आपला व्यापार वरचढ आहे. भारताच्या निर्यातीत अमेरिका हा सर्वात मोठा भागीदार देश असून, अमेरिकेसाठीही भारत व्यापाराच्या दृष्टीने पहिल्या दहा देशांमध्ये आहे. त्यामुळे हा करार नैसर्गिक ठरतो. 

मार्च २०१८ मध्ये अमेरिकेने भारताचा विशिष्ट देशांच्या यादीत समावेश केल्याने अमेरिकेत भारतातून पोलाद व ॲल्युमिनियम आयात करण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार होते. त्यावर भारताने बदाम व सफरचंदासह अन्य अमेरिकी वस्तूंच्या आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लागू करत प्रत्युत्तर दिले. मार्च २०१९मध्ये अमेरिकेने भारताला विशेष प्राधान्य देशांच्या यादीतून (जीएसपी) वगळले. या यादीनुसार विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या देशांमधील हजारो उत्पादनांच्या आयातीवर अमेरिका कोणतेही शुल्क आकारत नाही. आजही शंभराहून अधिक देश या सवलतीचा लाभ घेतात.

 गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून अभूतपूर्व स्वागत झाले. ट्रम्प फेब्रुवारी २०२०ला भारतात आले, तेव्हा अहमदाबादमध्ये ‘नमस्ते ट्रम्प’ या भव्यदिव्य कार्यक्रमात भारताने त्याची परतफेड केली.  या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये त्यापूर्वी व त्यानंतरही या दोन्ही बड्या लोकशाही देशांमध्ये अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली. पण या दोन्ही कार्यक्रमांदरम्यान कोणत्याही खास करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या नाहीत. लष्करी वापरासाठी आपण तीन अब्ज डॉलरची दिलेली ऑर्डर भारतासाठीही फारशी उत्साहवर्धक नव्हती. ट्रम्प यांचा दौरा झाला आणि नंतरच्या काळात ‘कोविड-१९’च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अन्य विषय बाजूला पडले. 

हे वातावरण निवळल्यानंतर सर्वंकष मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी करणे आपल्यासाठी आदर्शवत असेल. त्यासाठी बैठका व वाटाघाटींसह लघु करारदेखील उत्तम सुरुवात ठरेल. या कराराद्वारे किमान ५० ते १०० उत्पादनांना फायदा होईल, असा अंदाज आहे. 

आत्मविश्वासाची गरज 
जगातील बहुसंख्य देश चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करत असताना, आपण असे उपयुक्त करार करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आपली क्षमता वृद्धिंगत करण्याची गरज आहे. प्रशासन, राजनैतिक व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय कायदे व वाटाघाटींसाठी दीर्घकाळ काम करणारे अनुभवी, कुशल, तज्ज्ञ मनुष्यबळ असणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील तज्ज्ञ किशोर मेहबुबानी यांच्या मतानुसार आपण त्यासाठी ‘कल्चरल कॉन्फिडन्स’ दर्शविण्याची गरज आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोन असलेले ट्रम्प कायम व्यवहारांवर भर देतात. त्यामुळेच आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, उगवती आर्थिक महासत्ता, तसेच भू- राजकीय महत्त्व म्हणून आपली ताकद वापरून अमेरिकेसोबत केवळ व्यवहार नव्हे, तर धोरणात्मक भागीदारीही विकसित करायला हवी. त्यासाठी हा लघु करार हे नक्कीच पहिले पाऊल ठरेल, असा विश्वास वाटतो. 

भारताच्या अपेक्षा काय ? 
भारताने अमेरिकन डेअरी उत्पादने, कृषी उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि बहुचर्चित अशी हर्ले डेव्हिडसन मोटारसायकल यावरील आयात शुल्क कमी करावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धाचा अमेरिकी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकेने जपानसह काही देशांशी असा व्यापार करार केला आहे. मात्र, भारतासारखा बलाढ्य देश व उगवती अर्थव्यवस्था यामुळे भारतासारखी दुसरी आकर्षक बाजारपेठ असू शकत नाही, याचीही अमेरिकेला जाणीव आहे. भारतात आठ ते दहा कोटी शेतकरी हे दूध व दुधपुरवठा साखळीशी संबंधित असल्याने अमेरिकेतून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीबाबत भारत द्विधा मनःस्थितीत असणे स्वाभाविक आहे. पाश्‍चात्य देशांतून आयात केलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांमधील मांसजन्य घटक व मांसाहारी पशुधनही भारताच्या दृष्टीने समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेने मांसजन्य पदार्थांवर लाल ठिपका (रेड डॉट) लावण्याची तयारी दर्शवली आहे.

अमेरिकेच्या अपेक्षा काय ? 
अमेरिकेने भारताला पूर्वीप्रमाणेच प्राधान्य देशांच्या यादीत समाविष्ट करावे. त्याद्वारे कोणताही कर न लादली गेलेली हजारो भारतीय उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठरू शकतील, अशी भारताची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ॲल्युमिनियम व पोलादावरील वाढीव कर रद्द करण्याचाही भारताची मागणी आहे. भारतातून अमेरिकेला माहिती तंत्रज्ञान व आधारित सेवांसह अन्य सेवांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ‘एचबी-१’सह अन्य व्हिसांवरील निर्बंध दूर व्हावेत, अशीही भारताची अपेक्षा आहे. कोणताही करार एकतर्फी नसतो. त्यात देवाणघेवाण असतेच. यामध्ये कोणाचे नुकसान व्हावे, अशी भूमिका नसते. असे करार दोघांसाठीही फायद्याचे ठरतात. त्यामुळे त्याला चांगला किंवा शाश्वत करार म्हणता येईल. 

(लेखक ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’चे महासंचालक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil