जवळपास शून्य उत्पन्न आणि एक किंवा दोन महिन्यांसाठी द्यावे लागणारे निश्‍चित शुल्क; त्याचबरोबर लॉकडाउन संपल्यानंतर पुन्हा उद्योग सुरू करण्यासाठी करावा लागणारा काही खर्च याचा प्रचंड मोठा परिणाम हा पुण्यातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योजकांवर होणार आहे. या आर्थिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन आवश्‍यकच होते. त्यामुळे उद्योगांचेही कामकाज ठप्प झाले आहे, त्यांचे उत्पन्नही थांबले आहे. मात्र, अशा संकटाच्या काळात माणुसकीच्या नात्याने त्यांना सर्व कामगारांचे वेतन मात्र द्यावेच लागणार आहे. याशिवाय वीज, पाण्याचे बिल, जागेचे भाडे, मिळकत कर व अन्य कर उद्योगांना भरावे लागणार आहेत. सध्या या कंपन्यांकडे असलेला विशिष्ट मुदतीत वापरला न जाणारा कच्चा माल वाया जाणार आहे आणि अन्य मालाला गंज लागण्याची भीती आहे. अनेक ठिकाणी उत्पादित झालेला; परंतु विक्री न झालेला माल याच स्थितीत आहे.

जवळपास शून्य उत्पन्न आणि द्यावे लागणारे निश्‍चित शुल्क त्याचबरोबर लॉकडाउन संपल्यानंतर पुन्हा उद्योग सुरू करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च याचा मोठा परिणाम पुण्यातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योजकांवर होणार आहे. अशीच स्थिती देशातील उद्योजकांची असणार आहे.

बहुतांश एसएमईजच्या नफ्याची टक्केवारी एक आकडी असते. त्यामुळेच या दोन महिन्यांचा परिणाम वर्षभराच्या कामगिरीवर होणार आहे. नफ्याची टक्केवारी आणखी कमी होण्याची भीती आहे. काही शिस्तबद्ध, चांगल्या कंपन्या नफा दर्शवतीलही; पण नफ्याच्या प्रमाणात घट होईल. उर्वरित व्यावसायिकांना तोटाच सहन करावा लागण्याची शक्‍यता अधिक आहे.  हे नुकसान दोन आर्थिक वर्षांमध्ये विभागले जाईल. मात्र, हे फारसे दिलासादायक नाही.

आतापर्यंत झालेल्या घोषणा
२७ मार्चला रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी तरलता वाढविण्यासाठी व्याजदरात पाऊण टक्के कपात, सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या हप्त्यांना एक मार्चपासून तीन महिन्यांची स्थगिती अशा काही तातडीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यापूर्वी सरकारने गरिबांसाठी एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्याचसोबत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी तसेच अन्य कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढही जाहीर केली गेली. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी कोणताही दंड किंवा विलंब शुल्काशिवाय जीएसटी विवरणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. मोठ्या कंपन्यांनाही अतिरिक्त कालावधी आणि व्याजात काहीशी सूटही देण्यात आली. दरवर्षी ३१  मार्च रोजी सादर करावे लागणारे जीएसटीचे वार्षिक विवरणपत्र आता जून २०२० पर्यंत सादर करता येणार आहे.

याशिवाय नव्याने सुरू होणाऱ्या कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या सुरुवातीचे (कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस) घोषणापत्र सादर करण्यासाठीही सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफधारकांसाठी १०० हून कमी कर्मचारी असलेल्या व त्यापैकी  ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ईपीएफचे दोन्ही हिस्से (कर्मचाऱ्याचा व कंपनीचा) सरकारतर्फेच भरला जाणार आहे. त्याचबरोबर ईपीएफधारकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यातून त्यांच्या तीन महिन्यांच्या वेतनाइतके पैसे काढण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे, ही निश्‍चितच स्वागतार्ह बाब आहे. महाराष्ट्र शासनानेही काही सकारात्मक घोषणा केल्या. त्यात पुढील पाच वर्षांसाठी वीजबिलात कपात करण्याच्या घोषणेचाही समावेश आहे.

या सर्व स्वागतार्ह बाबी आहेत. पण तुलनात्मक विचार करता, भारताने आतापर्यंत जाहीर केलेले आर्थिक मदतीचे पॅकेजचे प्रमाण हे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सुमारे एक टक्का इतके आहे. चीन, ब्रिटन, जर्मनी, इटली आणि अमेरिकेने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत ३ ते २० टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. आपण आपल्या जीडीपीच्या तुलनेत इतकी मोठी तरतूद केली नाही, तरी सद्यस्थितीपेक्षा काहीशा अधिक तरतुदी करणे आपल्याला निश्‍चितच शक्‍य आहे.

आणखी काय करायला हवे?
१) कर्जांच्या हप्त्यांना तीन महिन्यांची स्थगिती स्वागतार्ह असली, तरी उद्योजकांपुढे खेळत्या भांडवलाचे आव्हान असेल.  त्यासाठी सध्या मंजूर केलेल्या खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत २० टक्‍क्‍यांनी वाढ करणे आवश्‍यक आहे. खेळत्या भांडवलासाठी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्य कायमच खेळत्या भांडवलापेक्षा अधिकच असते.

२) भविष्य निर्वाह निधीसाठीच्या (ईपीएफ) सवलतींची व्याप्ती केंद्र सरकारने अधिकाधिक सूक्ष्म, लघू व मध्यम व्यावसायिकांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

३) कर्मचारी आरोग्य विमा महामंडळाकडे (ईएसआयसी) सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार किमान पुढील दोन महिन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ईएसआयसीच्या हप्त्यांसाठी होणारी कपात रद्द करू शकते.

४) केंद्र, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सरकारी कंपन्यांनी (पीएसयू) उद्योगांना विशेषतः एमएसएमईजना देय असलेली सर्व देयके १५ एप्रिलच्या आत द्यावीत. ही थकित रक्कम काही लाख कोटींच्या घरात असून ती मिळाल्यास सध्याचा तरलतेचा प्रश्न सुटण्यास खूप मदत होईल.

५) सरकारकडून उद्योगक्षेत्राला अद्याप ३५ हजार कोटींचा जीएसटी परतावा मिळणे बाकी आहे. परताव्याचा दावा दाखल केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत ९० टक्के परतावे देणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. त्याचा योग्य वापर करून घेत सुमारे तीस हजार कोटी रुपये औद्योगिक क्षेत्रात आणता येतील.

प्रतीक्षा पुढच्या पॅकेजची
आपत्तीच्या काळात कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये आवश्‍यक बदल करण्याची परवानगी राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे सरकारला मिळालेली आहे. त्याद्वारे अ) जीएसटीआर वन या जीएसटी रिटर्नला  जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. ब)  जूनपर्यंत ई वे बिलाशिवाय वाहतुकीस परवानगी द्यावी. सध्याच्या काळात फक्त जीवनावश्‍यक वस्तू व औषधांचीच वाहतूक होत आहे. क) सर्व उद्योगधंद्यांना  जूनपर्यंत त्यांच्या हातात असलेल्या सर्व देयकांवर क्रेडिट घेण्यास मान्यता द्यावी. 

सरकारने आर्थिक पॅकेजचा पुढचा टप्पा घोषित करावा. आर्थिक संकटाची व्याप्ती लक्षात घेता हे पॅकेज तितकेच मोठे व व्यापक असावे. घोषणांचा  उद्योजकांना लाभ घेता यावा, यासाठी या संदर्भातील परिपत्रके व अध्यादेश त्वरित प्रसिद्ध होणे महत्त्वाचे आहे. पुढील आठवड्यात लॉकडाउन उठविल्यानंतर उद्योगांना गती देण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा विचार सुरू केला पाहिजे. मौल्यवान जीवनावर, आरोग्यावर परिणाम न होऊ देता हे उपाय ठप्प झालेल्या आर्थिक चक्राला कार्यान्वित करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
(लेखक मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे महासंचालक आहेत)