देशातील बहुसंख्य लोकांकडे क्रयशक्तीचा अभाव असल्याने खाद्यान्नाला पुरेशी मागणी नाही. साहजिकच त्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादनांवर झाला असून, औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणुकीची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. तेव्हा वेळीच सावध होऊन अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्याची गरज आहे.

देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि १९४९ मध्ये चीनमध्ये राजकीय क्रांती यशस्वी होऊन कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती सत्तेचे लगाम आले. या दोन्ही देशांनी १९५१ पासून नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली.

सर्वसाधारणपणे १९७८ पर्यंत दोन्ही देशांत आर्थिक वाढीचा दर साडेतीन- चार टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान राहिलेला दिसतो. दोन्ही देशांचा आर्थिक विकासाचा गाडा असा धीम्या गतीने वाटचाल करीत होता. परिणामी, त्यांची आर्थिक विकासाची पातळी जवळपास सारखी होती. १९७८ मध्ये चीनने आर्थिक धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन केले.

त्यानंतर चीनचा आर्थिक वाढीचा दर दोन अंकी झाला. अशा रीतीने १९७८ पासून आजपर्यंत म्हणजे सुमारे ४० वर्षे चीनचा आर्थिक वाढीचा दर वर्षाला सरासरी दहा टक्के राहिल्याचे दिसते. भारतानेही १९९१ च्या आर्थिक अरिष्टाच्या पार्श्‍वभूमीला अनुसरून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेला चीनप्रमाणे गतिमान आर्थिक विकास साध्य करता आला नाही. आज चीनची अर्थव्यवस्था १५ लाख कोटी डॉलर एवढे राष्ट्रीय उत्पन्न असणारी आहे, तर भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न २.२५ लाख कोटी डॉलर एवढे अल्प आहे. ते पुढील पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर करण्याची मोदी सरकारने घोषणा केली आहे. परंतु आपल्या विकासक्रमाच्या वाटेवर जे नवनवीन अडथळे निर्माण होत आहेत, ते पाहता पुढील पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर राष्ट्रीय उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठू शकेल, असे वाटत नाही. भारताच्या आणि चीनच्या आर्थिक वाढीच्या दरातील तफावतीला कारणीभूत असणाऱ्या दोन घटकांचा उल्लेख केला पाहिजे. यातील पहिली बाब म्हणजे चीनमधील मनुष्यबळ हे कष्टाळू आहे. दुसरी अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे चीनमधील राज्यकर्ते हे उच्चविद्याविभूषित आणि त्यामुळे विकासाचे चांगले प्रतिमान तयार करून, निश्‍चित धोरणाचा पाठपुरावा करून कोणत्याही परिस्थितीत इप्सित साध्य करणारे आहेत.

आपल्या देशाने १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण अंगीकारले. परंतु अशा बदलामुळे आर्थिकवाढीचा दर गतिमान झाला नाही. नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर आपण कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, खाद्यान्नाच्या उत्पादनात पुरेशा प्रमाणात वाढ झाली नाही. परिणामी मोठ्या संख्येने लोक अर्धपोटी वा कुपोषित राहिलेले दिसतात. खाद्यान्नाच्या मागणीपेक्षा पुरवठा कमी राहिल्याने भाववाढीची समस्या वारंवार डोके वर काढते. भारतातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता अनेक देशांपेक्षा कमी आहे आणि त्यामुळे आपल्याकडे खाद्यान्नाचे भाव जगात सर्वांत चढे आहेत. त्यामुळे देशातील कुपोषितांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध कसे होणार?

आज शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये आपण जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत सक्षम म्हणून उतरू शकत नाही. आपल्याला स्पर्धात्मक बाजारपेठेची भीती वाटते. त्यामुळेच तर आपण सोळा देशांच्या ‘रिजनल काँप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आर-सेप) या मोठ्या व्यापार करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. यापूर्वीही आपण दुसऱ्या देशाशी मुक्त व्यापार करण्याचा करार केला, तेव्हा आपल्या निर्यातीपेक्षा आयातीत वाढ झालेली दिसते. म्हणजे असे करार इतर देशांसाठी फायदेशीर ठरतात. यापासून धडा घेऊन अर्थव्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा आपण प्रयास केला नाही. आपण जागतिक बाजारपेठेत सक्षम म्हणून उतरू शकत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु अशा रीतीने जागतिक व्यापारात सहभागी न होता आपण  विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देऊ शकणार नाही. जागतिक बाजारपेठेचे दरवाजे बंद करून आपल्या बेरोजगारांना काम मिळण्याची शक्‍यता नाही. तसेच आयातीचा दरवाजा बंद करून भारतीय ग्राहकांना स्वस्तात दर्जेदार उत्पादने मिळण्याची शक्‍यताही निकालात निघते. विकसित देशांपेक्षा विकसनशील देशांना जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होऊन व्यापारातील आपला वाटा वाढविण्याची अधिक गरज असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

रखडलेल्या अर्थगतीच्या वातावरणातून बाहेर पडण्यासाठी चांगल्या अर्थतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन गरजेचे आहे. आपल्याकडे चांगल्या अर्थतज्ज्ञांची बिलकुल वानवा नाही. भारतात जन्मलेले आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी योगदान देऊ इच्छिणारे बरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत. उदाहरणार्थ, डॉ. कौशिक बसू, डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अरविंद सुब्रमणियन, डॉ. अरविंद पानगडिया ही या संदर्भात सहज सुचणारी प्रमुख नावे. यातील एकाला आमंत्रित करून त्यांच्याकडे अर्थखात्याचा भार सोपविणे उचित ठरेल. तसेच अशा अर्थमंत्र्याच्या कामामध्ये हस्तक्षेप न करणे योग्य ठरेल. तसे केले तर आर्थिक विकासाचा गाडा गतिमान होईल. परंतु या संदर्भातील पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता अर्थतज्ज्ञांना पुरेसा मोकळा अवकाश मिळण्याची शक्‍यता कमी वाटते.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी डॉ. कौशिक बसू हे प्रमुख आर्थिक सल्लागार असताना त्यांचा सल्ला बासनात गुंडाळून आपल्याला हवे तसे आर्थिक निर्णय घेण्याचे काम ‘यूपीए’ सरकारने केले. त्यामुळे देशात महागाई वाढीचा दर दोन अंकी झाला. गरीब लोक या महागाईच्या झळांनी होरपळले. त्या आधीच्या ‘एनडीए’ सरकारने अर्थतज्ज्ञ डॉ. शंकर आचार्य यांच्या सल्ल्यानुसार आर्थिक धोरण राबविल्यामुळे त्या काळात महागाई नियंत्रणात राहिली होती. एवढेच नव्हे तर एकूण अर्थव्यवस्थेची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने सुरू राहिली. वाजपेयी पंतप्रधान असताना आर्थिक विकासाचे जे पीक बहरून आले, त्याची कापणी करण्याचे काम ‘यूपीए’ सरकारने केले. परंतु ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात ‘मनरेगा,’ ‘राइट टू फूड ॲक्‍ट,’ भूसंपादनासाठी अव्वाच्या सव्वा किमत देणारा कायदा असे कायदे करून त्यांनी सरकारी तिजोरी रिकामी केली. थोडक्‍यात, आर्थिक विकासाच्या मार्गावर मोठे अडथळे उभे करण्याचे काम  मनमोहनसिंग सरकारने केले. अशा परिस्थितीत आर्थिक विकास कसा होणार?

आज देशातील बहुसंख्य लोकांकडे क्रयशक्तीचा अभाव असल्यामुळे खाद्यान्नालाही पुरेशी मागणी नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे लोक उपाशी आणि खाद्यान्नाचे प्रचंड साठे निर्माण झाले आहेत. जेथे खाद्यान्नाला पुरेशी मागणी नसते, तेथे औद्योगिक उत्पादनांना पुरेशी मागणी असणे संभवतच नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. परिणामी, बेरोजगारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. लोकांना काम नाही म्हणून मजुरी मिळत नाही. त्यामुळे देशाच्या पातळीवर क्रयशक्तीचा अभाव असे दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. या प्रक्रियेला वेळीच पायबंद घातला नाही, तर नजीकच्या भविष्यात अनर्थ ओढवेल. तशी वेळ येऊ नये म्हणून राज्यकर्त्यांनी वेळीच सावध होऊन अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणून तिला गती देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.