सरकारमधील उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार, वाढती बेरोजगारी आणि करवाढीच्या विरोधात लेबनॉनमधील जनतेने आंदोलन सुरू केले आहे. १९७५ नंतर प्रथमच लेबनॉनची जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरली आहे. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सत्तेतून आधी बाजूला व्हा, असा निदर्शकांचा आग्रह आहे.

गेला आठवडाभर हजारो नागरिक लेबनॉनमधील रस्त्यांवर उतरले आहेत. लेबनॉनची राजधानी बैरुत, उत्तरेकडील त्रिपोली आणि दक्षिणेकडील शहर तायार येथील जनजीवन त्यामुळे ठप्प झाले आहे. या तिन्ही शहरांत निदर्शक लेबनॉनचा ध्वज घेऊन क्रांतीच्या घोषणा देत रस्त्यांवर आले आहेत.

‘सरकारला सत्तेतून हटवा’ यावर निदर्शकांचा भर आहे. सरकारमधील उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी हे तीन विषय आंदोलकांच्या निशाण्यावर आहेत. २०११मध्ये ट्युनिशियामध्ये सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ क्रांतीच्या वेळी जी निदर्शने झाली, त्याची 
आठवण करून देणारी ही निदर्शने आहेत. लेबनॉनच्या आतापर्यंतच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी व नेत्यांनी स्वतःचेच खिसे भरून घेतले, असा निदर्शकांचा आरोप आहे. १९७५नंतर प्रथमच लेबनॉनची जनता एवढ्या मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरलेली दिसत आहे.

सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी तेथील ‘हरीरी’ सरकारने ‘व्हॉट्‌सॲप’वरून होणाऱ्या दूरध्वनी संभाषणाच्या वेळेवर; तसेच ‘मेसेज’वरही कर लावण्याचे ठरविले. निदर्शने सुरू होण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ‘उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी’ ठरली असे म्हणता येईल. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सत्तेतून आधी बाजूला व्हा, असा निदर्शकांचा आग्रह आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तसतसा निदर्शनांचा जोर वाढत चालला असल्याचे दिसत आहे. निदर्शनांमुळे देशातील बॅंका, शाळा आणि दुकाने बंद असून, निदर्शनांना काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले आहे. ही निदर्शने वेळीच नियंत्रणात आली नाहीत, तर पुढे त्यांचे रूपांतर जातीय दंगलीमध्ये होऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. लेबनॉनच्या अनेक शहरांमधून सुमारे दहा लाख लोक रस्त्यांवर येणे आणि संपूर्ण आठवडा आंदोलनातील जोश टिकून राहणे यामुळे जनजीवन लवकर सुरळीत होईल अशी शक्‍यता सध्या तरी दिसत नाही. लेबनॉनचे अध्यक्ष मिशेल एऑन यांनी निदर्शकांना लवकरात लवकर चर्चेसाठी या, असे आवाहन केले आहे. पण आंदोलनाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, हे स्पष्ट झालेले नसल्याने गोंधळाची स्थिती आहे.

लेबनॉनच्या सीमा सीरिया आणि इस्राईलशी लागून असल्याने तेथे घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींकडे जगाचे लक्ष असते. शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि ड्रूज लोकांचा तेथील लोकसंख्येमध्ये मुख्यत्वाने समावेश आहे. साहजिकच सर्व धर्मांचे लोक आताच्या आंदोलनात सहभागी झालेले दिसत आहेत. लेबनॉनचे अध्यक्ष मिशेल ईऑन हे ख्रिस्ती पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात; तर पंतप्रधान साद हरीरी हे सुन्नी पंथाचे प्रतिनिधित्व करतात. आखातातील इतर देशांशी तुलना करता लेबनॉनमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. नागरिकांना स्वातंत्र्य असून आखातातील इतर देशांसारखी तेथे कोणतीही बंधने नाहीत. लेबनॉनचे सरकार हे आघाडी सरकार असून, त्यात ‘हिजबुल्लाह’ या शिया संघटनेचा वरचष्मा आहे. आघाडी सरकारमधील सर्व घटक पक्षांना सांभाळून घ्यावयाचे असल्याने आपण कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे पंतप्रधान साद हरीरी स्वतःच जाहीरपणे सांगतात. नोव्हेंबर २०१६ पासून ते पंतप्रधानपदी आहेत. हरीरी यांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण लोकांचा आता कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्‍वास उरलेला नाही असे दिसते.

रफिक हरीरी हे साद हरीरी यांचे वडील एकेकाळी लेबनॉनमधील मोठे प्रस्थ होते. ते उद्योगपती होते आणि लेबनॉनचे अनेक वर्षे पंतप्रधान होते. २००५ मध्ये बाँबस्फोटात त्यांची हत्या झाली. या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा सध्याचे पंतप्रधान हरीरी यांना सत्तेवर विराजमान होण्यात झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान हरीरी यांना सौदी अरेबियाच्या भेटीदरम्यान अनेक आठवडे सौदी सरकारतर्फे डांबून ठेवण्यात आले होते. तेथूनच त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु नंतर फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हरीरी लेबनॉनला परतले आणि मायदेशी परतल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा मागे घेतला.  

लेबनॉनमध्ये सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या ‘हिजबुल्लाह’ संघटनेचे प्रमुख हसन नसरुल्लाह यांनी आताचे सरकार सत्तेमधून बाजूला झाले तर परिस्थिती आणखी चिघळेल, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. या आंदोलनामागे परकी शक्तींचा हात असल्याचे म्हटले जाते. लेबनॉनवर सध्या ८६ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे कर्ज आहे, जे तेथील ‘जीडीपी’च्या १५० टक्के आहे. करांच्या ओझ्याखाली सर्वसामान्य जनता दबून गेली आहे. इराण आणि शियाप्रणीत ‘हिजबुल्लाह’ संघटना सत्तेमध्ये सहभागी असल्यामुळे पूर्वी सौदी अरेबियाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा ओघही आता कमी झाला आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि सौदी अरेबिया यांनी लेबनॉनला ११ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याच्या बदल्यात अनेक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी मालमत्तेचे खासगीकरण, करवाढ करणे, परकी गुंतवणूक वाढविणे, सामाजिक उपक्रम आणि इतर सरकारी सेवांवरील; सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील वेतनात कपात करणे, खर्च कमी करणे आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. वर उल्लेख केलेल्या काही सुधारणांमुळे परत भडका उडण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. तसेच सरकारवरील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नियंत्रणही वाढण्याची शक्‍यता आहे.  

देशातील श्रीमंतांवर जास्त कर लावा आणि गरीब लोकांवरील कराचे ओझे कमी करा, असा निदर्शकांचा आग्रह आहे. लेबनॉनला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून आतापर्यंत जे कर्ज मिळाले आहे, त्या कर्जामधून लवकरात लवकर मुक्त होणे आवश्‍यक आहे, असे लेबनॉनमधील जाणकारांचे म्हणणे आहे. सुमारे ४५ लाख लोकसंख्या असलेल्या लेबनॉनमध्ये सीरियातून पळून आलेल्या निर्वासितांची संख्या सुमारे १५ लाख असल्याचे सांगितले जाते. या बाहेरून आलेल्या सीरियन निर्वासितांमुळेच सध्याची वाईट परिस्थिती ओढवली आहे, असे स्थानिक लोक सांगतात. 

लेबनॉन सध्या इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या वादात सापडला असावा, अशी लक्षणे आहेत. सौदी अरेबियाला इराणप्रणीत ‘हेजबुल्ला’चे लेबनॉनच्या सरकारमधील वर्चस्व मान्य नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण हे आहे, की लेबनॉनने मोठ्या संख्येने आश्रय दिलेल्या सीरियन निर्वासितांसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण असू शकतो. तूर्तास तरी लेबनॉनमधील निदर्शने उत्स्फूर्त असावीत, असे दिसते. आगामी काळात या निदर्शनाचा जोर कायम राहतो, की ही निदर्शने कमी होत लोकांच्या विस्मृतीत जातील, हे लवकरच स्पष्ट होईल.