ती हतबल नजर अन्‌ ते ओशाळलेलं हसू मी आजही विसरू शकत नाही.

लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या तस्करीला बळी पडलेल्या मुलींच्या डोळ्यातले भाव जेव्हा मी पाहिले, त्याचक्षणी अशांना न्याय मिळवून देण्याची तीव्र इच्छा मनात रुजली. लहान मुलांची तस्करी हा एक अतिशय गंभीर आणि तातडीने लक्ष घालण्याचा विषय आहे.अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची शिकार झालेल्या मुलांचा मूलभूत हक्कच हिसकावून घेतला जातो आणि त्यांना अत्यंत अमानवी परिस्थितीत राहावे लागते. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या अहवालाप्रमाणे भारतामध्ये प्रत्येक आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते. याच २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे तस्करी झालेल्या ५८.७ टक्‍क्‍यांपैकी तब्बल ३३ टक्के मुले लैंगिक शोषणाचे व अश्‍लील चित्रीकरणाचे बळी ठरतात. ही आजची परिस्थिती अतिशय गंभीर असून  ती लवकरात लवकर बदलायला हवी.

आज आपला  महाराष्ट्र लैंगिक तस्करीचा केंद्रबिंदू ठरल्याचे विविध अहवाल सूचित करीत आहेत. प्रत्येक वर्षी हजारो तरुण मुली देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून येथे आणल्या जातात. त्यांना किळसवाण्या, भयावह ठिकाणी ठेवून ‘क्‍लायंट’च्या मनोरंजनासाठी ‘तयार’ केले जाते. बहुतेक वेळी गरीब पालकांना पैशांचे, अधिक चांगल्या संधींचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांना बळी पाडले जाते. लहानग्यांना अशा कामासाठी ‘पुरवठा’ होत राहणे ही केवढी गंभीर बाब आहे! 

भारतामध्ये लैंगिक शोषणाचे प्रचंड असे व्यापारीकरण झाले असून त्यातील उलाढाल आहे तब्बल ३४५ अब्ज डॉलर इतक्या रकमेची. म्हणजेच या भयंकर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी होत असलेले आपले प्रयत्न तुटपुंजे ठरत आहेत. साहजिकच, मुलांच्या डोक्‍यावरील ही तस्करीची तलवार अशीच टांगती राहिलेली आहे. सामाजिक स्तरावरील तज्ज्ञांच्या मते राज्यात मुंबईमध्ये अशी कुविख्यात ठिकाणे अधिक आहेत. या बाबतीत मुंबईचा अव्वल नंबर लागतो; तर मुंबईच्यापाठोपाठ पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद ही मोठी शहरेही येतात. महाराष्ट्रामध्ये मुलांच्या तस्करीसंबंधी खटल्यापैकी ५० टक्के खटल्यात दोषींना शिक्षा होते व याबाबतीत महाराष्ट्राने कायदा अंमलबजावणीचे एक सकारात्मक उदाहरण ठेवले आहे हे खरे; परंतु केवळ मुलांची सुटका एवढ्यावर न थांबता आपण आता तस्करीखोरांचाच निपटा करण्याकडे आपला मोर्चा वळविणे आवश्‍यक आहे. कारण हे तस्करीखोरच लैंगिक शोषणाला खतपाणी घालत असतात. महाराष्ट्र सरकारने मुलांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी विशेष कार्यदलांची नेमणूक करण्याबरोबरच ४५ स्पेशल जुवेनाईल पोलिस युनिट्‌सची स्थापना केली आहे. यानुसार आज १०२८ पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रत्येकी एका विशेष बालकल्याण अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ मुंबई शहरामध्येच १५ मानव तस्करीविरोधी दलांची नेमणूक मुलांच्या तस्करीसंबंधी गुन्ह्यांच्या अन्वेषणासाठी करण्यात आली आहे. या दलाला स्थानिक पोलिसांची मदत तर मिळणार आहेच, शिवाय पॉस्कोखालील  (प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्‍शुअल ऑफेन्सेस ॲक्‍ट, २०१२) गुन्हे हाताळण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध लावण्यासाठी स्वयंप्रेरित पावले उचलणे त्यांना शक्‍य होत आहे.

हे सर्व प्रयत्न स्वागतार्ह आहेतच; पण निरागस मुलांकडून कामेच्छा करणारा ‘गिऱ्हाईक’ या संपूर्ण तस्करीशृंखलेचा सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे, हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. अशा नराधमांना योग्य आणि कठोर शिक्षा ठोठावणारे कायदे प्रत्यक्षात उतरविल्याशिवाय मुलांची तस्करी थांबणार नाही. म्हणूनच संस्थात्मक स्तरावर आंतरराज्य सहकार यंत्रणा उभी करणे आपले उद्दिष्टे असायला हवे. त्यामुळे ‘विकणारा’, ‘खरेदी करणारा’, ‘कट रचणारा’ आणि ‘गिऱ्हाईक’ या पूर्ण शृंखलेचा खातमा करणे शक्‍य होईल.

लैंगिक शोषणापासून मुलांना संरक्षण देण्यासाठी आता सर्वंकष प्रयत्न करायला हवेत. ‘मागणी’ची प्रणाली मोडून काढायला हवी.त्यादृष्टीने स्वयंप्रेरित आंतरराज्य सहकाराधारित अन्वेषण व्हायला हवे. असे अन्वेषण आणि पोलिस दलांतील समन्वय व  संवादामधून समन्वित कृतियोजना आखता येईल. अशा चिवट आणि व्यापक प्रयत्नांतूनच लैंगिक शोषणाच्या संकटाशी लढता येईल.  कोवळ्या वयातील मुलांना कायदेशीर, मानसिक किंवा भावनिक स्तरावर लढा देणे शक्‍य नसते, त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी उभे राहाणे, त्यांना सर्वतोेपरी मदत करणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने  या क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ व कार्यकर्ते यांनीही या लढ्यात सहभागी व्हावे.

आजचे कायदेही तातडीने  अधिक सक्षम करायला हवेत.  लैंगिक शोषणाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी मुलांची मागणी करणाऱ्या गुन्हेगारांना ताबडतोब अटक करण्याचे आदेश सरकारने पोलिसांना देण्याची गरज आहे.