काश्‍मीरची नेमकी ओळख काय, याचे आकलन करून घेताना बहुवैविध्याची चौकट विचारात घ्यायला हवी. दुर्दैवाने हा मुद्दा बराचसा दुर्लक्षित राहिला आहे. काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या ३७० कलमाचा अडथळा दूर व्हायलाच हवा होताच; पण या प्रश्‍नाचे आव्हान बरेच व्यापक आहे, याचीही जाणीव ठेवायला हवी.

आपण स्वतंत्र झालो, त्याला सात दशके उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच ज्या समस्यांशी आपण झगडत आहोत, त्यात काश्‍मीर ही प्रमुख समस्या. फाळणीने भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली अन्‌ लगेचच काश्‍मीरचा वाद सुरू झाला होता. एवढेच नव्हे त्या प्रश्‍नावर लगेचच युद्ध खेळले गेले. काश्‍मीर समस्या सोडविण्यासाठी आजवर भारताने कमी प्रयत्न केले नाहीत. अनेकदा पुढाकार घेतला. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संवाद साधण्याचा प्रयत्न झाला. अनेक गट, विविध पक्ष यांचा त्यात समावेश होता. या प्रदीर्घ प्रक्रियेच्या आणि प्रयत्नांच्या प्रवासातील एक टप्पा म्हणजे ३७० कलम रद्दबातल ठरवणे. हे कलम म्हणजे काश्‍मीरच्या वेगळेपणाचे एक प्रतीक मानले गेले. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेतही ते अडचणीचे ठरत होते.

पाकिस्तानच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० ची गोष्ट ही २०१९ किंवा १९५०पासून नाही, तर ती पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून सुरू होते. पाकिस्तानची निर्मिती ही एक दक्षिण आशियाई इस्लामी देश म्हणून झाली. आपली ओळख (आयडेंटिटी) ही दक्षिण आशियातील इस्लामी युगापासून सुरू होते, असे ते मानतात. म्हणूनच मुघल कालखंडाचा इतिहास त्यांना महत्त्वाचा वाटतो. मुघल साम्राज्य हे अफगाणिस्तानपासून ब्रह्मदेशापर्यंत होते. १९४७ च्या फाळणीनंतर काश्‍मीरचे क्षेत्र त्यांना मिळाले नाही, म्हणून ते त्या प्रश्‍नाकडे एक अनिर्णित समस्या म्हणून बघतात.

१९४७-४८ मध्ये आणि १९६५ मध्ये ही समस्या आपल्या बाजूने सोडविण्यासाठी त्यांनी युद्धदेखील केले. पाकिस्तानच्या मते काश्‍मीरची ओळख ‘इस्लामी’ राज्याची आहे. कारण ते काश्‍मीरकडे मुघल इतिहासाच्या चौकटीतून बघतात आणि १९४७मध्ये हा ‘इस्लामी’ प्रदेश फाळणीच्या तत्त्वानुसार त्यांना मिळाला नाही, असे ते सांगतात. दुर्दैव असे की भारतानेदेखील काश्‍मीरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा ‘इस्लामी’ चौकटीचाच ठेवला आहे. काश्‍मीरच्या ओळखीसंदर्भात आपण त्याच्या मुघलपूर्व इतिहासाकडे काणाडोळा करतो. काश्‍मीरमध्ये एकेकाळी बौद्ध आणि हिंदू संस्कृती बहरली होती. तिथे रणजितसिंहांची राजवटदेखील होती. त्यामुळे काश्‍मीरची ओळख काय, याचा विचार करताना केवळ ‘इस्लामी’ चौकटीचा वापर न करता, एका बहुसांस्कृतिक किंवा बहुवैविध्याच्या (Plural) चौकटीत त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. भारतानेही काश्‍मीरच्या आयडेंटिटीला इस्लामी चौकटीत टाकून स्वतःच्या मर्यादा घातल्या आहेत. भारताच्या ‘सेक्‍युलर’ आयडेंटिटीला त्याचा फायदा असेलही; परंतु भारताची जी बहुसांस्कृतिक ओळख आहे, त्याला त्या चौकटीचा उपयोग नाही. 

या ‘इस्लामी’ आयडेंटिटीचा वापर पाकिस्तानने सातत्याने केलेला दिसून येतो. सुरवातीच्या काही दशकांत हे राज्य आपल्यात सामील केले जावे म्हणून प्रयत्न केले गेले. त्यासाठी चीन, अमेरिका तसेच पश्‍चिम आशियाई अरब देशांचा वापर केला गेला. १९८०च्या दशकात अफगाणिस्तानच्या समस्येच्या निमित्ताने ‘मुजाहिदीनां’चा इस्लामी लढा सुरू झाला, तेव्हा काश्‍मीरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आता तेथील लढा हा केवळ हे राज्य आपल्यात सामील व्हावे, अशा राष्ट्र-राज्यकेंद्रित विचारांपुरता मर्यादित राहिला नाही; तर तो जागतिक पातळीवरील इस्लामी लढ्याचा एक भाग झाला आहे. पाकिस्तानने सुरवातीला ‘जम्मू-काश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट’ (जेकेएलएफ) या अमानुल्ला खान याच्या गटाला पाठिंबा दिला होता.

‘जेकेएलएफ’च्या लढ्याचा हेतू हा काश्‍मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा होता. त्याला अर्थातच पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. पुढे पाकिस्तानने राष्ट्र-राज्याच्या चौकटीपलीकडे जाऊन या लढ्याला धार्मिक स्वरूप दिले, तेव्हा ‘जेकेएलएफ’ने भूमिका बदलली. १९९०च्या दशकात ‘जेकेएलएफ’ने स्वतंत्र काश्‍मीरची मागणी पुढे केली. जागतिक पातळीवरील इस्लामी लढ्याला ‘९/११’ नंतर वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यात सुरवातीला ‘अल कायदा’ आणि पुढे ‘इस्लामिक स्टेट’ यांचे महत्त्व वाढले. काश्‍मीरमध्ये ‘इसिस’चे झेंडे दिसणे, तेथील झगड्याला ‘इंतिफदा’ म्हणून संबोधित करणे हे आता बदललेल्या परिस्थितीचा भाग आहे. काश्‍मीरमधील दहशतवादी कारवाया याचाच आधार घेतात. या सर्व गटांना पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे; किंबहुना त्यांना त्यांच्या कारवायांकरिता पाकिस्तानात आश्रय मिळतो, हे आता जागतिक पातळीवर मान्य केले गेले आहे. म्हणूनच पाकिस्तानवर ‘फिनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ने दबाव आणला आहे. 
अमेरिका आणि युरोपीय महासंघानेही पाकिस्तानवर दबाव टाकला आहे.

चीननेदेखील ‘एफएटीएफ’मध्ये पाकिस्तानची बाजू घेतली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानच्या दृष्टीने ३७० कलम काश्‍मीरचा प्रश्‍न कायम धगधगता ठेवण्यासाठी उपयुक्त होते. काश्‍मीरचे एक वेगळे स्थान आहे, त्याची भारतापेक्षा वेगळी, स्वतंत्र ओळख आहे, याचा वापर पाकिस्तान करू शकत होते. याच कलमाचा आधार घेऊन काश्‍मिरी जनता ही कशी स्वतंत्र आहे, त्यांचा स्वतंत्र वांशिक राष्ट्रवाद आहे, हे पाकिस्तान अधोरेखित करीत होते. या भूमिकेत कोणतेही वैधानिक सत्य नसले, तरी त्याचा एक मानसिकता निर्माण करण्यासाठी वापर केला जात होता. त्या ३७० कलमाला एक प्रतीकात्मक महत्त्व होते, त्याचा पुरेपूर वापर केला जात होता. ३७०चा अडथळा दूर करण्याचे महत्त्व त्यावरून लक्षात येते. ३७० मध्ये काश्‍मीरची स्वतंत्र वांशिक ओळख मान्य केली जात होती. हे कलम हटवून भारताने पाकिस्तानला अडचणीत आणले आहे. कारण, ज्या कलमाचा आधार, प्रतीकात्मक स्वरूपात का असेना काश्‍मीरच्या लढ्यासाठी घेतला जात होता, तो आता धोक्‍यात आला आहे. काश्‍मीरचे ते वेगळेपण गेले तर पाकिस्तानच्या वैचारिक पातळीवरील लढ्याचा एक महत्त्वाचा पायाच निघून जातो. 

एका निश्‍चित मर्यादेपलीकडे भारतासंदर्भात चीन पाकिस्तानला पाठिंबा देत नाही, हे जुने सत्य आहे. १९७१च्या युद्धातदेखील त्याचा अनुभव आला होता. आपण अमेरिकेला अफगणिस्तानसंदर्भात मदत केली, तर अमेरिका आपल्याला काश्‍मीरबाबत मदत करेल, ही पाकिस्तानची भूमिका होती. इम्रान खान यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यात यासाठी प्रयत्न केला होता. ट्रम्प यांनी काही वक्तव्य करण्यापलीकडे फारसा प्रतिसाद दिला नाही. ट्रम्प यांच्या काश्‍मीरमध्ये हस्तक्षेप करण्याबाबतच्या वक्तव्यावर बरीच चर्चा झाली होती; परंतु तशी भूमिका बुश, क्‍लिंटन, ओमाबा या सर्वांनीच वेळोवेळी घेतली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. ३७० कलमामधील केलेल्या बदलाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. आता देशांर्तगत पातळीवर पाकिस्तान वेगवेगळ्या काश्‍मिरी गटांना या संदर्भात लढा देण्यास मदत करेल. हा लढा एका पातळीवर दहशतवादी लढ्याचे स्वरूप घेईल, तर दुसऱ्या पातळीवर भारताच्या निर्णयाच्या विरोधात कायदेशीर लढा देणाऱ्या गटांना आणि राजकीय पक्षांना पाठिंबा देईल. त्या प्रक्रियेबाबतचे नियोजन सुरू झालेले दिसून येते. त्याच नियोजनाचा एक भाग प्रचाराच्या पातळीवरही दिसतो. काश्‍मीरबाबतच्या निर्णयाच्या विपरीत परिणामांविषयी बातम्या येऊ लागल्या आहेत. पाकिस्तानचा काश्‍मीरबाबतचा लढा हा ३७० वर थांबणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने तो एक प्रदीर्घ लढा आहे. काश्‍मिरींची स्वतःची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत त्याचा फायदा पाकिस्तान घेत राहील. त्यामुळेच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्नांची गरज आहे.