‘कोरोना’नंतर जग बदलेल. देशांतर्गत राजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध, जागतिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आरोग्यव्यवस्था अशा अनेक बाबींमध्ये मोठे, मूलभूत बदल होतील. जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या संरचनेला धक्का बसेल.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२०. फक्त तीन-चार महिन्यांचा काळ. पण एवढ्या अवधीत साऱ्या जगाचे चित्र पालटून गेले आहे. कोरोना विषाणूने १९० देशांत थैमान घातले आहे. बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अनेक देश उपाय म्हणून लॉकडाऊन करत आहेत. भारताने घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे २४ मार्चपासून १.३ अब्ज लोकसंख्येचा देश आता टाळेबंदीत आहे. मानवी इतिहासातही अशा स्तरावरची बंदी प्रथमच होत आहे. ही भयानक समस्या जगाने गेल्या शंभर वर्षांत अनुभवलेल्या सर्व प्रसंगांपेक्षाही गंभीर आहे. ही दुहेरी स्वरूपाची कसोटी आहे - वैद्यकीय व आर्थिक. मानवाच्या अस्तित्वाचे संरक्षण करणे ही सर्वात प्राथमिक परीक्षा, तर या रोगामुळे नष्ट झालेले लाखो कामधंदे, कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्था व मजुरी करून पोट भरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी काय करायचे असे भेडसावणारे प्रश्‍न समोर उभे ठाकले आहेत. 

माणूस या गंभीर समस्येतून बाहेर पडेल; पण ‘कोरोना’ नंतरचे जग खूप भिन्न असेल. देशांतर्गत राजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध, जागतिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आरोग्याबद्दलच्या कल्पना, ‘सप्लाय चेन’ व्यवस्था... अशा व इतर अनेक व्यवहारांत मोठे व मूलभूत बदल होतील. गेल्या २५-३० वर्षांत जागतिकीकरणामुळे ‘तौलनिक फायदा’ या तत्त्वाधारित आर्थिक व तंत्रज्ञानपर परस्परावलंबन  निर्माण झाले आहे.

पण यापुढे ते लोकांना मानवेल, असे वाटत नाही. जागतिकीकरणामुळे अनेक देशांना  सुबत्ता मिळाली. चीन हे त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण. पण ‘कोरोना’च्या साथीमध्ये त्यांची बेजबाबदार समजली गेलेली कामगिरी जागतिकीकरणातून अग्रणी पोचलेले मानाचे स्थान खचितच दर्शवत नाही. वुहानमध्ये सुरू झालेल्या ‘कोरोना’चा प्रसार डिसेंबरच्या मध्यापासून जानेवारीच्या सात तारखेपर्यंत बराच झाला असतानाही हे सत्य जगासमोर ठेवण्याची पारदर्शकता त्यांनी न दाखवल्याने ही साथ जगभर पसरली, असे बोलले जाते. अमेरिकेत टेक्‍सासमध्ये एका कंपनीने चीनविरुद्ध दोन ट्रिलियन डॉलरचा नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला आहे, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत चीनविरुद्ध निषेधाचा ठराव मांडावा, असा सूरही प्रकटतो आहे.  गेल्या काही वर्षांपासूनच जगात बहुस्तरीय प्रणालीबद्दलची निराशा वाढली आहे. मग ती राष्ट्रसंघाच्या बाबतीत असो; किंवा जागतिक व्यापार संघटनेबाबत.  सद्यःस्थितीत ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने दाखवलेली ढिलाई (११ मार्च २०२० पर्यंत त्यांनी ‘कोरोना’ ही जागतिक साथ आहे, अशी घोषणाच केली नव्हती.) या संघटनेच्या प्रभावीपणाबद्दल अनेक देशांत शंका निर्माण करते आहे.  ‘कोरोना’ विरुद्ध लढा देण्यासाठी क्षेत्रीय व जागतिक स्तरावर एकत्र येणे हिताचे, या भावनेने भारताने पुढाकार घेऊन ‘सार्क’ समूहाबरोबर संवाद साधला व एकमेकांना मदत व माहिती पुरवण्याचे आवाहन केले.

एक कोटी डॉलरचे साह्य देऊन भारताने ‘सार्क’ देशांसह एक निधी निर्माण केला आहे. यातून या देशांतील रुग्णांना औषधे, वैद्यकीय सामग्री इत्यादी  देण्याची तरतूद आहे. 
 ‘कोरोना’चे बहुतांश रुग्ण ‘जी-२०’ देशसमूहातील असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेऊन ‘जी-२०’चे सध्याचे अध्यक्ष सौदी अरेबियाचे राजे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या देशांची बैठक भरवण्यासाठी उद्युक्त केले. सव्वीस मार्च रोजी ती झाली. तीत ‘जी-२०’ देशांदरम्यान माहिती व ‘कोरोना’ संबंधीच्या ज्ञानाची, अनुसंधानाची देवाणघेवाण व सहकार्य व्हावे याबाबत चर्चा झाली. पण यानंतर मात्र प्रत्यक्ष सहकार्यात्मक काम होताना दिसत नाही. ‘जी-२०’च्या निवेदनाचा सूर असा, की  इतकी वर्षे जागतिकीकरणाचा भर आर्थिक व व्यापारी बाबींवर होता. आरोग्य, जागतिक साथी, वैद्यकीय ज्ञानाची देवाणघेवाण व संशोधन इत्यादींना त्यात फारसे स्थान नव्हते. यापुढे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत वरील बाबींचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे. त्याची नवी व्याख्या करावी लागेल. ‘कोरोना’मुळे मोठ्या जीवितहानीनंतर आणि जागतिक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांचे तीनतेरा वाजल्यानंतरही श्रीमंत देश वरील बाबी आचरणात आणतील का, हा प्रश्‍न आहे. ‘हवामानबदला’च्या गांभीर्याची कल्पना असूनही गेल्या आठ-दहा वर्षांत अमेरिकेसह बलाढ्य देशांनी त्याला कितपत महत्त्व दिले, हे सर्वश्रुत आहे. 

‘कोरोना’नंतर विविध देश झपाट्याने राष्ट्रवादाकडे जातील का? हा प्रघात गेल्या पाच- सहा वर्षांपासून अनेक प्रबळ देशांत प्रकर्षांने दिसतो. जागतिकीकरणाशी संलग्न असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार, स्थलांतर, व्हिसा धोरण इत्यादी आजकाल प्रामुख्याने राष्ट्रवादाच्या निकषावर जोखले जातात. दुर्दैवाने, ‘कोरोना’ विरुद्ध प्रत्येक देशाला बव्हंशी स्वबळावर लढावे लागत आहे. प्रगत, विकसनशील असे सर्वच त्यात आहेत.  सगळे जण स्वदेशी व स्वावलंबनावर भर देताहेत. परकी सामग्री, सेवा स्वस्त व उत्तम दर्जाच्या असल्या तरी, कठीण प्रसंगी शेवटी स्वतःची क्षमताच खरी, अशी धारणा मनात घट्ट होते आहे. प्रत्येक देशाची जनआरोग्य परंपरा, संस्कृती, चालीरीती व विशेषतः नेतृत्व पणाला लागले आहे. युरोपीय समुदाय हा क्षेत्रीय सहकार्यातील सर्वात मोठा समूह निष्प्रभ ठरला आहे. युरोपमधील देशांनी आपापल्या सीमा बंद केल्या आहेत. आर्थिक मदत करायलाही त्यांच्यात ताकद उरलेली नाही. भविष्यात युरोपीय समुदाय कोणत्या स्थितीत असेल, हे सांगणे कठीण आहे.

लॉकडाऊननंतर देशादेशांतच नव्हे, तर देशातील दोन प्रांतांतलेही दळणवळण बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सहकार्यावर मर्यादा पडू शकतील. मात्र ‘कोरोना’वरचे जगातील संशोधन यामुळे बाधित होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. 

गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला मोठे उत्तेजन मिळाले होते. पर्यटन काही देशांत रोजगारीचा व उत्पन्नाचा महत्त्वाचा मार्ग बनला होता. मित्रदेशांच्या लोकांच्या एकमेकांशी भेटी व सांस्कृतिक देवाणघेवाण या नवीन राजनैतिक शैलीचे प्रभावी अंग बनत चालल्या होत्या. अशा जनतेच्या व ‘सांस्कृतिक राजनया’त भारताचा पुढाकार असे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षणासाठी परदेशी जाणे हेही आंतरराष्ट्रीय सामंजस्यासाठी उपयोगी ठरू लागले होते. आज सुमारे दोन लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिकत आहेत. युरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूरमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. ‘कोरोना’चे सावट आंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय पर्यटन, तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण यांच्यावर पडू शकते, निदान काही काळपर्यंत तरी नक्कीच. 

‘कोरोना’नंतरच्या काळात जगातील देशांना चीनच्या वक्तव्यांवर किंवा राजनैतिक आणि आर्थिक आश्‍वासनांबद्दल विश्‍वास वाटेल काय? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘कोरोना’ला ‘चिनी विषाणू’ म्हणत चीनमधील मृतांच्या संख्येवर आपला विश्‍वास नाही असे म्हटले. आज अनेक देश चीनकडून पुरवल्या जाणाऱ्या मालावर अवलंबून आहेत. औषधांसाठी लागणाऱ्या मुख्य घटकांच्या बाबतीतही हे अवलंबित्व आहे.

भारतात बनणाऱ्या व मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणाऱ्या ‘जेनेरिक’मध्येही चिनी घटकांचे प्रमाण मोठे आहे. चिनी पुरवठा साखळीवर विकसित व विकसनशील देशही अवलंबून आहेत. पुढच्या काळात; असे परावलंबित्व या देशांना चालेल काय? जटील प्रश्‍न आहे हा. याचे कारण त्यातून मुक्त होण्यासाठी या सर्वांना मूलगामी निर्णय घ्यावे लागतील. राष्ट्रवादाची भावना एवढी तगडी असावी लागेल, की चीनच्या स्वस्त वस्तूंना, तंत्रज्ञान सेवांना, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सेमीकंडक्‍टर इत्यादींना ‘नाही’ म्हणावे लागले. हे सोपे नाही. पण दुसरा उपाय दिसत नाही. नाहीतर चीनच्या ‘कोरोना’ बाबतच्या अनेक कृतींकडे पाठ फिरवून त्यांचे जगावरचे वर्चस्व मान्य करण्यावाचून दुसरा मार्ग रहाणार नाही. 
( लेखक परराष्ट्र मंत्रालयातील माजी सचिव आहेत.)