देयके देण्यासंबंधी आपल्या देशात वातावरण खराब आहे. देयके देण्याच्या नियमांचे पालन न करणे आणि देयके बुडविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कमकुवत यंत्रणा यामुळे व्यवसायपूरक वातावरणाच्या मानांकनात जागतिक पातळीवर आपली घसरण होत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत.

आर्थिक आघाडीवर गेले काही आठवडे मोठ्या प्रमाणात घडामोडी घडत आहेत. विकासाला गती देणाऱ्या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हे स्वागतार्ह पाऊल असले, तरी व्यवसायासाठीचा नेहमीचा काळ आता गेला आहे. निर्णायक बहुमत हे निर्णायक बदल मागते आणि यातून विकासाच्या दिशेने जाणारे मूलभूत बदल घडतात. आपला देश हा भावनिक मुद्दे आणि भरभराटीच्या आर्थिक भविष्याचे आश्‍वासन यावर चालतो.

व्यवसाय आणि स्वयंउद्योजकतेसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या पातळीवर बरेच काम झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक अनिश्‍चिततेचे ढग दाटले असून, अर्थव्यवस्थेतील मंदीने पोषकतेच्या वातावरणाला फटका बसला आहे. विकासासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होत नाही, तोपर्यंत इतर सर्व उपायोजनांचा हवा तो परिणाम साधला जाणार नाही. विकासात सर्वांत मोठा अडसर हा रोकड अतिशय निकडीच्या असलेल्या क्षेत्रात टंचाई आणि नव्या आर्थिक संधीमधून अपेक्षित उद्दिष्टे साधता न येणे हा आहे. विरोधाभासी बाब म्हणजे, अतिरिक्त रोकड असलेले व्यवसाय जास्त जोखीम असलेल्या दीर्घकालीन प्रकल्पांऐवजी जास्त उत्पन्न देणाऱ्या ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. यातच रोकड कमी झाल्यामुळे देयके मिळण्याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली असून, कर्ज परतफेडीच्या वेळापत्रकावरही त्याचा परिणाम होत आहे. 

स्वयंउद्योजकांमध्ये नाराजी 
आपल्या देशात देयके देण्यासंबंधी वातावरण अतिशय खराब आहे. आशिया- प्रशांत विभागात वेळेत देयके देणाऱ्या देशांमध्ये भारताची कामगिरी सर्वांत खराब आहे. सरकारकडून अनेक वेळा देयके उशिरा निघतात, त्यामुळे शेवटच्या पातळीवर असलेल्या उपपुरवठादारांनाही याची सवय लागते.

खासगी क्षेत्राकडूनही देयके विलंबाने दिली जातात, याबद्दल स्वयंउद्योजकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून मध्यम, लघू व सूक्ष्म उद्योगांची (एमएसएमई) देयके ४५ दिवासांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, अशी तरतूद केली आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी तंटा निवारण व्यवस्थाही तयार करण्यात आली आहे. यातील व्यवस्थेतील सत्तासंतुलन हे सरकार अथवा खासगी खरेदीदाराकडे राहते ही यातील त्रुटी आहे. या समस्या निवारण व्यवस्थेकडे जाण्यास ‘एमएसएमई’ कचरतात, कारण त्यांनी तक्रार केल्यास भविष्यात ऑर्डर न मिळण्याची शक्‍यता असते. देयकांना विलंब होण्यामुळे व्याजाच्या बोजाने खरेदीच्या किमती वाढतात. देयके देण्याच्या नियमांचे पालन न करणे आणि देयके बुडविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कमकुवत यंत्रणा यामुळे व्यवसायपूरक वातावरणाच्या मानांकनात जागतिक पातळीवर आपली घसरण होत आहे.

जास्त व्याजाने कर्ज घेण्याची वेळ
विलंबाने देयके मिळण्याचा सर्वाधिक फटका ‘एमएसएमई’ना बसत आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती पाहता देयकाला विलंब झाल्यास त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. देयकांच्या या खराब व्यवस्थेवर उपाय करण्यासाठी सरकारने मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडे मोठ्या प्रमाणात शून्य व्याजदराचे परकी रोखे आहेत. याचबरोबर जागतिक पातळीवर निधी अतिशय कमी व्याजदराने उपलब्ध आहे. 

सरकारने देयके वेळेत देण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांचा एक निधी तयार करावा. यातील एक लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारसाठी आणि समसमान रक्कम राज्ये व सरकारी कंपन्यांसाठी असावी. सरकारने ‘टीआरईडीएस’च्या कार्यपद्धतीचा वापर करून केंद्र, राज्ये आणि सरकारी कंपन्यांची प्रलंबित देयके अदा करावीत. सकारकडून विलंबित देयके देण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत आल्यास पुढील ६० दिवसांत वातावरणात मोठा बदल होण्याबरोबरच वाढीला प्रोत्साहन मिळेल. 

सकारात्मक उपायांची गरज
वेळेत देयके मिळू लागल्यास अधिकाधिक कंपन्या सरकारसोबत काम करण्याची तयारी दर्शवतील आणि यामुळे दर आपोआप कमी होतील. अर्थव्यवस्थेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी टाकल्यास त्याचा तातडीचा आणि दीर्घकालीन परिणाम क्रयशक्ती आणि गुंतवणुकीवर होईल. या उपाययोजनेचा खर्च वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये होईल. यातून सरकार काम संपल्यानंतर तातडीने पैसे देईल आणि सध्याची ६ ते ९ महिन्यांनी प्रमाणित करुन देयक देण्याची पद्धती टाळेल. सध्या जगभरात रोकड तरलता मोठ्या प्रमाणात असून, बहुतांश सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न शून्याजवळ पोचले आहे. तसेच, सरकारसाठी कर्जाचा खर्च नगण्य आणि यातून मिळणारे फायदे अधिक असतील. 

ही उपाययोजना सकारात्मकता वाढविण्यासोबत व्यवसायपूरक वातावरणात सुधारणा करील आणि देयके देण्याच्या वेळा पाळण्याची संस्कृती यामुळे निर्माण होईल. देयके निधी हा ताळेबंदात दाखवता येईल अथवा आगामी पाच वर्षांतील वाढलेल्या कर संकलनातून त्यासाठी तरतूद करता येईल. 

बॅंकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमुख कारण देयकांच्या वेळा चुकणे हे असून, यात सुधारणा झाल्यास ही समस्या कमी होईल. ग्राहकांकडून वेळेत न मिळणाऱ्या देयकांमुळे चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या कंपन्यांही गेल्या काही वर्षांत अडचणीत आल्या आहेत. यातील अनेक कंपन्यांना वेळेत देयके मिळाल्यास त्यांचे पुनरुज्जीवन शक्‍य आहे. पंतप्रधानांवर जनतेचा मोठा विश्वास असल्यामुळे सरकारला धाडसी निर्णय घेणे शक्‍य आहे. देयके व्यवस्था स्वच्छ करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यास व्यवसायाचे वातावरण सकारात्मक बनेल. प्रलंबित देयकांबाबतची आपली स्थिती सुधारण्याचे आव्हान स्वीकारून ठरावीक दिवशी देयके देणे हेच विश्वासनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल ठरेल.
 (अनुवाद - संजय जाधव)

(लेखक पिनॅकल इंडस्ट्रीज, पुणेचे अध्यक्ष व ‘सीआयआय’च्या पश्‍चिम विभागाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)