नागरी सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या कडक नियंत्रणाच्या आवश्‍यकतेबाबत दुमत नाही. पण, हे करताना बॅंकिंग क्षेत्रातील सहकाराचे उच्चाटन झाल्यास ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वसामान्यांचा विकास रोखला जाण्याची भीती आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील नागरी सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण संपूर्णपणे रिझर्व्ह बॅंकेकडे असावे, या संदर्भात राष्ट्रपतींचा अध्यादेश लवकरच निघणार आहे. पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र बॅंकेमध्ये नुकत्याच झालेल्या गैरव्यवहारामुळे हजारो ठेवीदारांचे हाल झाले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य ठेवीदारांकडून स्वागतच होईल. तसेच राज्य सरकारचा सहकार विभाग व केंद्राच्या अखत्यारीतील रिझर्व्ह बॅंक यांच्या दुहेरी नियंत्रणात अडकलेल्या सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राकडून हीच प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे; परंतु मार्च २०२०मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकाचा नीट अभ्यास केल्यास, त्यातील अनेक तरतुदी सहकारी बॅंकांमधील ‘सहकार’ म्हणून झालेल्या त्यांच्या नोंदणीला मारक असल्याचे दिसून येते. 

व्यापारी बॅंकांमध्ये रूपांतराचा धोका 
या विधेयकात नागरी बॅंकांना त्यांचे भांडवल वाढविण्याकरिता व्यापारी बॅंकांच्या संपूर्ण तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच नागरी बॅंकेच्या सभासदाला त्याच्या शेअरची रक्कम परत देण्यास मज्जाव केला आहे. यामुळे साहजिकच नागरी बॅंकांच्या शेअरमध्ये गुंतवलेली रक्कम संबंधितांना आपले शेअर बाजारात विक्री करूनच परत मिळवावी लागेल. व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच प्रेफेंन्शियल शेअर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादी अनेक मार्गांनी भागभांडवल उभारण्याची परवानगी देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

वास्तविक सहकार कायद्यातील ‘एक सभासद, एक मत’ हे तत्त्व भविष्यात पाळले जाईल काय, याबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे या बॅंकांचे रूपांतर हळूहळू व्यापारी बॅंकांमध्ये होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वीच २० हजार कोटी रुपयांवर उलाढाल असणाऱ्या सहकारी बॅंकांना त्यांचे रूपांतर व्यापारी बॅंकेमध्ये करण्याचा प्रस्ताव देत स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे.

‘सहकारित्व’ अबाधित राखणे कठीण
नागरी बॅंकांच्या संचालक मंडळावरील नियंत्रण, संचालकांची पात्रता इत्यादींबाबत विधेयकात असलेल्या तरतुदींना आक्षेप असण्याचे कारण नाही. हे सर्व करत असताना, या बॅंकांचे ‘सहकारित्व’ अबाधित राखणे कठीण वाटते. इतिहास पाहिल्यास १९६५ मध्ये ठेव विमा महामंडळाच्या केवळ १५०० रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाचे भूत अंगावर घेऊ नका, असा सल्ला तत्कालीन मद्रास व म्हैसूर राज्याने दिला होता; परंतु तत्कालीन सहकारी क्षेत्राचे अर्ध्वयू धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता व रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर यांनी नागरी सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बॅंकेच्या ‘ॲग्रीकल्चरेरडिट डिपार्टमेंट’ या स्वतंत्र विभागाकडे देण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्यात बदल करून सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण आणण्यास सहकार क्षेत्राने अनुमती दिली होती. त्या वेळी तत्कालीन गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांनी असे आश्‍वासन दिले होते, की सहकारी बॅंकिंगवरील नियंत्रणाचे निकष ठरविताना सहकाराचे ध्येय, धोरणे, हित व तत्त्वे यांचा सखोल विचार केला जाईल. तसेच या बॅंकांच्या स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येईल.

लोकसभेतील विधेयक आणि आता अपेक्षित असणाऱ्या अध्यादेशातील तरतुदींचा अभ्यास केल्यास, तत्कालीन गव्हर्नरांनी दिलेले आश्‍वासन पाळले जाईल काय, याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कडक नियंत्रणाच्या आवश्‍यकतेबाबत दुमत नाही; पण हे करत असताना बॅंकिंग क्षेत्रातील सहकाराचे उच्चाटन झाल्यास ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वसामान्यांचा विकास रोखला जाईल हे निश्‍चित !
 (लेखक महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत.)