स्थलांतर, गुन्हेगारी, लष्करी सत्तापालट, गुलामगिरी अशा कारणांसाठी कायम चर्चेत असलेल्या आफ्रिकेला आता नव्या पर्वात पदार्पण करण्याची संधी आहे. या देशांना आजवर पाश्चात्य देशांनी लुबाडले. त्यांची कायम उपेक्षा केली. पण आता जी-२० गटातील समावेशामुळे संवाद आणि सहभागाची त्यांची कक्षा जशी रुंदावत जाईल, तसे आफ्रिकी महासंघाचे हात बळकट होताना जाणवतील.

आशिया खंडानंतर जगातली सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेला म्हणून ओळखला जाणारा आफ्रिका खंड आजवर जी-२० गटाबाहेर का ठेवला गेला, यामागचा तर्क समजत नाही. नैसर्गिक वैविध्याने नटलेला, दुर्मिळ आणि मोक्याच्या खनिजांची खाण असलेला खंड आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या परिघाबाहेर राहून आपल्या माथी मारत आलेल्या नशिबाच्या जिवावर दिवस काढतो, यासारखे दुर्दैव नाही.

आता नवी दिल्लीत पार पडलेल्या जी-२० गटाच्या परिषदेत यंदाचे अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या भारताने आफ्रिकी महासंघाला या गटात निमंत्रित करून मानाचे स्थान दिले.

आफ्रिकेचे जी-२० गटातले आणि बहुरंगी जागतिक नेतृत्त्वाच्या परिस्थितीतल्या स्थानाचे महत्त्व समजून घेणे आता आवश्यक ठरते. स्थलांतर, गुन्हेगारी, लष्करी सत्तापालट, गुलामगिरी अशा कारणांसाठी कायम चर्चेत असलेल्या आफ्रिकेचे आर्थिक मोल पाश्चात्य देशांनी ओळखून त्या खंडाला पुरते लुबाडले आहे.

५५ देश असलेला आफ्रिका खंड मानव प्रजातीच्या उत्पत्तीचे स्थान समजला जातो. इजिप्तच्या नाईल नदीच्या तीरावर पहिली मानवी वस्ती स्थापन झाल्याचे दाखले आणि पुरावे सापडतात. नैसर्गिक संपत्तीच्या बाबतीत समृद्ध असणारा प्रदेश मात्र इतरांच्या वर्चस्ववादाला बळी पडला. शेकडो दशकांपासून नव्या ठिकाणांचा शोध घेणारे प्रवासी, नावाडी यांनी आफ्रिका खंडाचा आपल्या प्रवासात आसरा घेतला.

पुढे अमेरिकेने, ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांनी आपले चरायचे हक्काचे कुरण म्हणून आफ्रिकेची निवड केली. शेकडो वर्षे तिथे आपल्या वसाहती उभारत आफ्रिकेला आपल्या दबावात ठेवले. पडेल ते काम करणारी माणसे गुलाम ठरवत मानवी इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय लिहीत पाश्चात्य देशांनी या प्रदेशाची आणि तेथील प्रजेची पिळवणूक केली.

एकोणिसाव्या शतकातील रबराचा व्यापार असो किंवा विसाव्या शतकात युद्धखोर देशांमध्ये सुरु झालेल्या अणुशस्त्रांच्या स्पर्धेची भूक. या दोन्ही शतकांमध्ये आफ्रिकेच्या रबर, सोने, हिरे आणि युरेनियमची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. आफ्रिकेच्या या खजिन्याला हात लावायची संधी पाश्चात्य देशांना मिळाली नसती तर त्यांना आज चढलेला वर्चस्ववादाचा मुलामा पुरता काळवंडला असता.

एकविसाव्या शतकात कार्बन उत्सर्जन कमी करायचा प्रस्ताव हाती घेतलेले देश आणि पारंपारिक इंधनाला फाटा देत इलेक्ट्रिक बॅटरीच्या जीवावर गाड्यांच्या नव्या श्रेणीची बांधणी करणारे कारखानदार हे आज काँगोसारख्या आफ्रिकी देशात आढळणाऱ्या कोबाल्ट मूलद्रव्याच्या मागे हात धुवून लागले आहेत.

या मुबलक साठ्यांसाठी काँगो आज कोबाल्टचा सौदी अरेबिया म्हणून ओळखला जातो. या बॅटरींना आग लागायचे प्रमाण त्यांच्या निर्मितीत कोबाल्ट असल्यास कमी होते म्हणून हा सगळा अट्टहास आहे. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वातील चीन बॅटरीसाठी, सेमीकंडक्टर चिपसाठी लागणाऱ्या इतर मोक्याच्या खनिजांचे उत्खनन आणि पुढे होणाऱ्या त्यांच्या शुद्धिकरणावर जगभरात आपला दबदबा राखून आहेत.

विकसित देशांच्या प्राधान्याची भूक मिटवताना मात्र आफ्रिकेच्या पदरात काय पडत आहे, हे बघणे जिकीरीचे ठरते. या आणि अशा सर्व खनिजांना भरपूर बाजारभाव मिळत असला तरी आफ्रिकेतील देशांच्या हातावर त्यातील चतकोर तुकडाही ठेवला जात नाही.

गेली काही दशके सातत्याने उत्खनन केल्यामुळे तेथील वातावरण बिघडले आहे, नद्यांचे प्रवाह दिशा बदलून त्या आता आटत चालल्या आहेत. पारंपरिक उपजीविका, शेती इतर व्यवसाय सोडून बहुतांशी आफ्रिकी नागरिक उत्खनन आणि त्यातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांवर जगत आहेत.

एकूणच असंतोष वाढत असताना वरचेवर सत्ताधीशांसोबतचे वाढणारे खटके हिंसाचार घडवत आहेत. साहेल, सहारा वाळवंट, नायजर, केनिया, दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये रोजच्या रोज बेबनाव माजत आहे. होतकरू आणि जरा बऱ्या जीवनशैलीची आस धरत, युरोपच्या दिशेने हजारोंचे तांडे आपला जीव मुठीत धरून भूमध्य सागरी प्रवास करीत आहेत.

त्यातील जे आपला जीव राखत आहेत, त्यांना युरोपीय देशांमध्ये आरामशीर प्रवेश आणि संधी नाहीत. तेथील समाजात ‘आपले’ नागरिक आणि ‘बाहेरचे’ स्थलांतरित असा वाद सुरु असून त्यामुळे युरोपीय महासंघामधील वैचारिक पोत ढिला होतो आहे.

अनुल्लेख, उपेक्षा...

या सगळ्या गुंत्यावर आपला काही एक वचक राहावा म्हणून १९९९मध्ये लीबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांनी पुढाकार घेत आफ्रिकी गटाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यातून २००२मध्ये आफ्रिकी महासंघाची स्थापना झाली. युरोपीय महासंघाशी तुलना केल्यास आफ्रिकी महासंघाला आपला वकूब अजून सिद्ध करता आला नाही.

आफ्रिकी देशांचे राज्यकर्ते, त्यांच्यातील वैचारिक विसंगती, महासंघाचा हेतू लक्षात न घेता घेतलेली भूमिका, देशोदेशींचे स्थानिक प्रश्न, उपासमार, बेरोजगारी आणि हिंसाचारामुळे आजही आफ्रिकी महासंघाला स्थैर्य प्राप्त करता आली नाही. युरोपप्रमाणे संपूर्ण आफ्रिका खंडाचे एक चलन वापरात आणायची योजना पुढे केली जात आहे. तसेच, युरोपचा शेनगेन व्हिसा मिळाल्यास त्या महासंघातील कोणत्याही देशात प्रवास करायची मुभा असते.

तो प्रकार आफ्रिकी महासंघात अजून विचाराधीन आहे. असे इतर महत्त्वाचे निर्णय रखडल्यामुळे हा गट आपली ताकद दाखवू शकला नाही. आंतरराष्ट्रीय पटलावर छाप पाडायची असल्यास या गटाला विचार आणि कृतीत एकवाक्यता आणि एकसंगती ठेवावी लागेल. हेच ताडून, गटाचे प्रतिनिधी महासंघाला धोरणात्मक आकार देत आहेत.

भारत आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने स्थापित केलेल्या जागतिक सौर आघाडीत आफ्रिकी देशांचा भरणा आहे. 'ब्रिक्स' सारख्या मोक्याच्या संघटनेत दक्षिण आफ्रिकेच्या बरोबरीने आपलासुद्धा सहभाग असावा अशी मागणी आता इतर आफ्रिकी देश करीत आहेत. ''ग्लोबल साऊथ'' म्हणजेच पॅसिफिक बेट राज्ये, दक्षिण अमेरिकी, आफ्रिकी आणि आसियान देश यांचा नवा गट आकाराला येत आहे.

रशिया - युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्याच्या भविष्यातील निर्णयानंतरच्या जगात ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांना आपले मत मांडण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, यादृष्टीने हालचाली सुरु आहेत. आफ्रिकी महासंघ यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकेल. भारतानेही 'ग्लोबल साऊथ'ची ताकद लावत या देशांच्या उपयुक्ततेला, आव्हानांना आणि समस्यांना वाचा फोडली आहे.

जी-२०मध्ये आफ्रिकी समुदायाला दिलेले निमंत्रण ही याची पहिली पायरी ठरू शकते. २०२३मध्ये जी-२०च्या अध्यक्षपदी बसलेल्या भारताने विकसित देशांच्या जाणीवेच्या अंतरंगातून जात, 'वसुधैव कुटुम्बकम''ची हाळी देत हा निर्णय घेतला आहे. कायम स्वार्थासाठी विस्तार करणाऱ्या पाश्चात्य देशांकडून तसेच चीनकडून आफ्रिकी राष्ट्रांना हा सन्मान मिळेल ही शक्यता दुरापास्त होती. याचे कारण ते नेहमीच आफ्रिकेला अनुल्लेखाने मारत आले आहेत.

जागतिक घडामोडींच्या प्रवाहाविरोधात जाऊन आपले स्थान अधोरेखित करायची मनीषा आफ्रिकी देशांनी कधी बाळगली नव्हती. उलटपक्षी मुख्य प्रवाहात यायची संधी वेळोवेळी नाकारली गेल्यामुळे त्यांना आपली क्षमता पूर्णपणे सिद्ध करता आली नाही.

जी-२० गटातील समावेशामुळे संवाद आणि सहभागाची त्यांची कक्षा जशी रुंदावत जाईल तसे आफ्रिकी महासंघाचे हात बळकट होताना आपल्याला जाणवतील. या बळकटीमुळे त्या खंडातील सगळे प्रश्न एकदम सुटून जाणार नसले तरी जुलूमशाहीच्या बेड्या झुगारून, आपल्या न्याय्य हक्कांची मांडणी करायची त्यांची संधी मात्र नक्की आली आहे. ती ते साधतील असे दिसते.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)