मानवी हक्कांच्या संदर्भातील अमेरिकी अहवालामागची मानसिकता, दुटप्पीपणा आणि त्यामागचे राजकारण समजून घ्यायला हवे.

सध्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात ‘नरेटिव्ह’ या शब्दाची चलती आहे. आपला मुद्दा ठसविण्यासाठी घटनांचे कथन विशिष्ट पद्धतीने केले जाते. वाचणारा किंवा ऐकणाराही तसाच विचार करू लागण्याची शक्यता असते. सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असल्याने प्रचारात या कथनक्लृप्तीचा वापर कसा केला जातो, ते रोजच्या रोज अनुभवाला येत आहेच; भारतात आणि इतरत्रही.

पण त्याबाबतीत जागरूक आणि चिकित्सक राहणे अत्यंत आवश्यक असते. अमेरिकी परराष्ट्र खात्यातर्फे मानवी हक्कांच्या स्थितीवर दृष्टिक्षेप टाकणारा भारतासंबंधीचा अहवाल २२ एप्रिलला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲंटनी ब्लिंकेन यांनी सादर केला. तो या कथनक्लृप्तीचा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल.

योगायोग असा, की भारतावर मानवी हक्क उल्लंघनाचा ठपका ठेवणारा हा अहवाल सादर होत असतानाच तिकडे खुद्द अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांमधून विद्यार्थ्यांची जोरदार निदर्शने सुरू होती. इस्राईलच्या हल्ल्याचा आणि अमेरिकी सरकारकडून इस्रायली सरकारला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा तीव्र निषेध प्रक्षुब्ध पॅलेस्टिनी विद्यार्थी व समर्थक नोंदविताना दिसत होते.

एवढेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांची एक ठळक घोषणा होती, ती ‘मानवी हक्क पायदळी तुडविणाऱ्या’ बायडेन सरकारच्या निषेधाची. पण हा योगायोग तूर्त बाजूला ठेवला तरी या अमेरिकी अहवालामागची मानसिकता, दुटप्पीपणा आणि त्यामागचे राजकारण समजून घ्यायला हवे.

मणिपूरमधील अत्याचाराची घटना, अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ले, काश्मीरसह विविध ठिकाणी वेळोवेळी करण्यात आलेली इंटरनेटबंदी, पोलिस चकमकीत आरोपींना ठार करण्याच्या घटना, विशिष्ट पत्रकार व स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आलेली पाळत, कॅनडास्थित खलिस्तानवाद्याची हत्या घडवून आणणे अशा भारताशी संंबंधित अनेक घटनांची जंत्री या अमेरिकी अहवालात आहे.

विविध राज्यांनी धर्मांतराला प्रतिबंध करणारे जे कायदे केले आहेत, त्याचाही उल्लेख या अहवालांत आहे. परकी निधी मिळविणाऱ्या १८२७ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी परकी निधी नियंत्रण कायद्यांतर्गत रद्द करण्याच्या निर्णयावरही अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने बोट ठेवले आहे. खरे तर यापैकी प्रत्येक मुद्यावर चर्चा देशांतर्गत पातळीवर सुरू असते. ती व्हायलाही हवी.भारतात लोकशाही असल्याने सर्व पातळ्यांवर चर्चा-वाद होतात.

देशात स्वायत्त न्यायसंस्था आहे आणि अनेकदा सरकारला धारेवर धरायला ती कमी करीत नाही. तरीही ज्या उणीवा राहतात, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न भारताने करायलाच हवा. पण प्रश्न असा आहे की, भारताला याबाबतीत जाब विचारण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला?

तो उपस्थित केला पाहिजे, याचे कारण त्या देशाने मानवी हक्क, स्वयंनिर्णय, स्वातंत्र्य या संकल्पनांचा वापर आजवर शस्त्रासारखा केला आहे. इतर देशांना ज्या मूल्यांच्या संदर्भात ते फैलावर घेऊ पाहतात, त्या बाबतीत त्यांचे स्वतःचे वर्तन कसे आहे, याचाही झाडा घ्यायला हवा.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ‘मानवी हक्क्कां’चा जाहीरनामा मंजूर करण्यात आला, त्याला अर्थातच दुसऱ्या महायुद्धाची पार्श्वभूमी होती. या युद्धाचा शेवट किती भीषण रीतीने झाला, हे जगाला माहीत आहे. तो विसरणे केवळ अशक्य. त्यानंतरच्या काळातही अमेरिकच्या परराष्ट्र धोरणावर नजर टाकली तरी त्याला मूल्यचौकट होती, असे म्हणणे धाडसाचे आहे. शीतयुद्धकाळात तर ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ असे सरधोपट सूत्र होते.

त्यामुळे कमालीच्या प्रतिगामी सत्तांना उदारहस्ते मदत दिली जाऊ लागली. पाकिस्तानी राज्यकर्ते लाडके वाटू लागले होते, ते याचमुळे. रासायनिक शस्त्रे जमविल्याचा आरोप करून इराकवर हल्ला चढवून तो देश पार उजाड करून टाकला तो अमेरिकेनेच. पुढे तो आरोपच खोटा ठरला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण देशांतर्गत पातळीवर तरी अमेरिकेत मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचे नंदनवन आहे, असे म्हणता येईल का?

एका किरकोळ चोरीच्या आरोपावरून कृष्णवर्णीय व्यक्तीला एका गोऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांने कशा रीतीने चिरडून मारले, याचे दर्शन जगाला एका व्हिडिओमुळे घडले. वरकरणी समता असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहार काय आहे? हे खरे आहे की मूलभूत विज्ञान संशोधनापासून ते खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रांत या देशाने प्रगतीचे मानदंड निर्माण केले आहेत.

पण ‘प्रगती’चा मुद्दा वेगळा आणि ‘नीती’चा वेगळा. स्वयंनिर्णय, मानवी हक्क आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे गोष्टींवरून विकसनशील देशांचे परीक्षण अमेरिका गेली काही दशके सातत्याने करीत आली आहे आणि निर्विवाद प्रभुत्व असल्याने ते बराच काळ ऐकूनही घेतले गेले. मात्र आता अमेरिकेला प्रतिप्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर या बाबतीत आक्रमक भूमिका घेताना दिसतात. दुसऱ्या देशांमधील अंतर्गत कारभाराचे परीक्षण करण्याचा अधिकार अमेरिकेने स्वतःकडे घेतला आहे, त्यामागे वसाहतवादी मानसिकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे आणि या टीकेत तथ्यही आहे.

अमेरिकेने आधी आपला चेहरा आरशात निरखावा आणि मग इतरांची उठाठेव करावी. अमेरिकी कथनक्लृप्तीला बळी न पडता हे ठणकावून सांगितलेच पाहिजे. पण त्याचवेळी आत्मपरीक्षणाचा मार्ग मात्र कधीही सोडता कामा नये, हेही नमूद केले पाहिजे. देश म्हणून ते आपले कर्तव्य आहे आणि हक्कही!