सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे पर्याय संपलेले नाहीत, हे लक्षात घेऊन लढ्याची पुढची वाटचाल कशा रीतीने करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. सलोखा आणि संयम ही या आंदोलनाची मोठी ताकद आहे, हे कधीही विसरता कामा नये.

आक्रसणाऱ्या रोजगारसंधी, वाढती विषमता, शेती क्षेत्राची दुरवस्था आणि वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक विकासात आलेली कुंठितावस्था अशा काळात जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांशी झगडणाऱ्या समाजाला आरक्षणासारख्या तरतुदीचा आधार वाटतो. या मार्गाने तरी आपल्या प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या होतील, अशी आशा त्यांना वाटते. तशी ती वाटणाऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजांचा ठळकपणे समावेश होतो. महाराष्ट्रातही मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीच्या छत्राखाली एकवटला आणि त्याने सनदशीर मार्गाने लढा दिला. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या बातमीने या समाजात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक आहे, हे समजून घेता येईल. आरक्षणाच्या लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात अपयश आल्याने सगळे काही संपले, अशी धारणा होण्याचीही शक्यता आहे, परंतु तसे ते नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. इथल्या घटनात्मक चौकटीत केंद्र व राज्य सरकारला बरोबर घेऊन लढ्याची नव्याने बांधणी करता येईल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून त्या लढ्याची पुढची वाटचाल कशा रीतीने करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. सलोखा आणि संयम ही या आंदोलनाची मोठी ताकद राहिलेली आहे, हे कधीही विसरता कामा नये. आजची धग ही भविष्यातली होरपळ ठरणार नाही, हे पाहावे लागेल.

या निकालानंतर राज्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चाललेली जी राजकीय धुळवड पाहिली ती तिडीक आणणारी आहे. निर्णय सकारात्मक आला तर श्रेय हवे, नकारात्मक आला तर जबाबदारी इतरांवर टोलवायची हा प्रकार शांतपणे लाखोंचे मोर्चे काढलेल्या समाजासाठी अधिकच अस्वस्थ करणारा आहे. आपण मतांच्या राजकारणापलीकडे काही पाहणार की नाही, याचा राजकीय शहाणपणाचा खणखणीत वारसा असलेल्या या राज्यातील नेत्यांनी जरुर विचार करावा. ही वेळ समाजाने शांतता राखण्याची आहे, तशीच राजकारण्यांनीही संयम पाळण्याची आहे.

दूरगामी परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ‘आरक्षणाला असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा’ या मुद्यावर घटनापीठाने बोट ठेवले आहे. त्यामुळे ज्या विविध राज्यांतील आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे गेले आहे, तेथेही हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अन्य राज्यातील कायदे १०२ क्रमांकाच्या घटनादुरुस्तीपूर्वीचे असले तरी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर त्या आरक्षणावर टांगती तलवार आली आहे. दुसरीकडे १०२ क्रमांकाच्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना मागास समूहांच्या यादीत बदलाचे अधिकार मर्यादित होत असतील तर त्याचाही अनेक राज्यातील आरक्षण मागण्यांवर परिणाम होणार आहे. असा अधिकार आहे या भूमिकेतून आतापर्यंत आरक्षणाचे निर्णय होत आले, तसेच आरक्षणातच उपगटांचेही निर्णय झाले. आता यापुढे अशा प्रयत्नाचे त्या निमित्ताने ‘सामाजिक न्याय’ देण्याचे काय होणार, हाही प्रश्न तयार झाला आहे. केद्राने राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा नाही, असे नुसते सागून भागणार नाही, ते न्यायालयाला मान्य व्हावे, यासाठीच्या दुरुस्त्या कराव्या लागतील. ५० टक्के मर्यादेतही केद्रालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. राजकारणापलिकडे या बाबींचा विचार सर्वपक्षीय करतील का, हा मुद्दा आहे. खंडपीठाचा दुसरा मुद्दा होता, तो हा की मराठा आरक्षणाच्या बाजूने जे मुद्दे मांडण्यात आले, जे युक्तिवाद केले गेले, ते आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे नव्हते. यावरूनच राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक बाजू नीट न मांडल्याबद्दल एकमेकांवर आरोप करण्यात गुंतलेले आहेत.

तब्बल चार कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या. यापैकी ९३ टक्के लोकांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी. दारिद्र्य रेषेखाली तब्बल ३७.२८ लोकसंख्या.(राज्याची सरासरी २४.२०%). भूमिहीन व अल्पभूधारकांची लोकसंख्या ७१%च्या जवळपास. तर सरकारी नोकरीत जेमतेम पाच टक्के इतका सहभाग. बाकी शिक्षणात पदवी व पदव्युत्तरमध्ये तर मराठा समाजाची झालेली वाताहात इतर कोणत्याही अतिमागास समाजासारखीच. अशा स्थितीतला हा समाज किमान शिक्षण व रोजगारात आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी रस्त्यावर उतरला. काहींची वतनदारी व जहागिरीची पारंपारिक बाज दूर सारत ‘आरक्षण आमचा हक्क आहे’, अशी एकमुखी भूमिका समाजाने मांडली. त्यातूनच ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ची स्थापना झाली. या आयोगाने राज्याच्या सर्व भागातील मराठा समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास केला. त्यातून जे आर्थिक-सामाजिक वास्तव पुढे आले, त्यावर आधारित अहवालाने शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.‘राज्य मागासवर्ग आयोग’ ही घटनेने दिलेल्या अधिकारातील संस्था आहे. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना या आयोगाचा अहवाल व निरीक्षणे महत्त्वाची व प्रमाण मानली जातात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील काही मुद्दे फेटाळले. नऊ राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याबाबतही संबधित राज्यांना खुलासा मागवावा, अशी मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली होती. त्या आरक्षणाचा आधार घेऊन मराठा आरक्षणाचा विचार करावा, असा युक्तिवाद राज्याने केला. खरे तर केंद्र सरकारच्या आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी राज्यघटनेतील १५(६) व १६(६) या कलमांचा आधार घेतला आहे.

अगदी त्याच धर्तीवर राज्य सरकारला शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गासाठी १५(४) व १६(४) नुसार आरक्षणाचा निर्णय घेता येतो, हे घटनात्मक आहे असे आजवर मानले गेले, आताच्या निर्णयाने हा राज्याचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आधीच्या युती सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयाच्या सर्व कसोट्यांवर टिकणारा असल्याचे सांगितल्याने चार वर्षे मराठा समाजाने विश्वास ठेवला. त्याच कायद्याचे निकाल येईपर्यंत तरी सध्याचे सरकार समर्थन करीत होते. तोच कायदा आता रद्द ठरवला गेल्यानंतर जबाबदारी झटकण्याचे खेळ रंगले आहेत.पण मराठा समाजाने कुरघोडीच्या राजकीय खेळ्यांना बळी पडू नये. ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगा’च्या माध्यमातून हेच आरक्षण मागण्याचे पर्यायदेखील शिल्लक आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांनी लोकांच्या भावनांशी खेळू नये. आरक्षण देणे योग्य आहे, याची सर्वपक्षीयांना खात्री असेल तर ते कसे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवायचे यावर भर द्यायला हवा. निकालानंतरच्या नव्या स्थितीत यात राज्य आणि केद्र सरकार या दोघांचीही भूमिका असेल. हा प्रश्न हाताळताना यात समन्वय दाखवाल तर समाजाची काळजी आहे, असे मानले जाईल. निकालानंतर मागणीसाठी पुन्हा सज्ज होताना संयम, शांतता हेच आदोलनाचे सामर्थ्य आहे, याचा विसर पडू नये. सोबतच मुद्दा विकासाच्या क्रमात मिळणाऱ्या संधींचा आहे आणि त्या अधिकाधिक निर्माण करणारी धोरणे हाच दीर्घकालीन मार्ग आहे, याच विसर राज्यकर्त्या वर्गाला पडू नये.

संपादकीय लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.