लाटेवर स्वार होऊन मिळालेल्या यशाला जर पद्धतशीर आणि ठोस कृतीची-प्रयत्नांची जोड नसेल तर ते यश औटघटकेचे ठरते.

निवडणुकीत एका पक्षाची सत्ता जाऊन दुसऱ्या पक्षाची येणे ही अगदीच स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. पण ब्रिटनमधील सत्तांतराचे कवित्व बराच काळ चालू राहील, याचे कारण सत्तारूढ पक्षाचा एवढा दारुण पराभव आणि विरोधकांचा एवढा प्रचंड विजय ही बाब त्या देशाच्या अलीकडच्या इतिहासात अपूर्व अशी आहे. प्रामुख्याने आर्थिक प्रश्नांनी गांजलेल्या जनतेने व्यक्त केलेली ही सणसणीत प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल.

मजूर पक्षाकडे सत्ता सोपविली, यापेक्षा हुजुरांना दूर करणे हे या जनादेशाचे स्वरूप आहे. खरे तर `साहेबां’च्या देशात आर्थिक प्रश्न गेल्या दोन दशकांत उत्तरोत्तर गंभीर होत गेले होते. त्यांची उत्तरे शोधणे आणि अर्थव्यवस्थेपुढील समस्या हाताळणे अवघड होते; पण अशक्य नव्हते. पण त्या मार्गाने न जाता त्यावर ‘ब्रेक्झिट’चा चटकन लोकप्रिय होऊ शकणारा उपाय शोधला गेला.

युरोपीय समुदायातील ब्रिटनच्या समावेशावर साऱ्या समस्यांचे खापर फोडणे राजकारण्यांना सोईचेही होते. याचे कारण या मुद्याला अस्मिता आणि राष्ट्रवादाची फोडणीही देता येत होती. परंतु लाटेवर स्वार होऊन मिळालेल्या यशाला जर पद्धतशीर आणि ठोस कृतीची-प्रयत्नांची जोड नसेल तर ते यश औटघटकेचे ठरते.

ब्रिटनमध्ये सार्वमतानंतर जे काही घडले ते म्हणजे याचाच ज्वलंत धडा होता. उत्तरोत्तर त्या यशाची चमक फिकट होऊ लागली, ती हे मर्म लक्षात न घेतल्यानेच. सार्वमतानंतरची सगळी आकडेवारी उतरता आलेख दाखवत होती. नवी गुंतवणूक होण्याचा वेग मंदावला. काही वस्तूंची टंचाई भेडसावू लागली. या परिस्थितीचे चटके रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणखीनच तीव्र झाले. महागाई वाढली.

स्थलांतरितांच्या वाढता ओघ हे देशातील वाढत्या असंतोषाचे हे प्रमुख कारण. पण तो प्रश्न हाताळण्यातही हुजूरपक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लीझ ट्रस आणि ऋषी सुनक अशा चार पंतप्रधानांनी प्रयत्न करून पाहिला; पण तो असफल ठरला. या पृष्ठभूमीवर मजूर पक्षाला निर्णायक कौल मिळाला आहे.

आता सत्तेवर आलेल्या पक्षापुढे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान कोणते असेल तर ते आहे, आर्थिक घडी सावरण्याचे. नवे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या पहिल्या भाषणात या आव्हानाची जाणीव असल्याचे दिसले. त्यामुळेच ते आता अधिक व्यावहारिक भूमिका घेतील, अशी शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीनेही ब्रिटनमधील सत्तांतर ही महत्त्वाची घटना आहे.

त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे अभिनंदन करून त्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. दोन्ही देशांत मुक्त व्यापार करार व्हावा म्हणून चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु अद्याप हा करार अस्तित्वात आलेला नाही. स्टार्मर यांचे पहिले निवेदन लक्षात घेता ते लवकरात लवकर हा करार व्हावा, यासाठीच प्रयत्न करतील हे स्पष्ट होते. मुक्त व्यापार करार हा दोन्ही पक्षांना लाभदायक असतो.

द्विपक्षीय व्यापाराची उलाढाल वाढते, त्याचप्रमाणे एकमेकांच्या साधनस्रोतांचा उभयपक्षी लाभ होतो. पण आजच्या घडीला या कराराची गरज भारतापेक्षा ब्रिटनला अधिक आहे. त्यांना भारताची बाजारपेठ खुणावते आहे. गुंतवणूक कमी झाल्याने आणि व्यापारही घटल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांना परराष्ट्र धोरणात व्यवहारवाद स्वीकारण्याशिवाय पर्यायही नाही. सहकार्याचा हात पुढे करणे भारताच्याही हिताचे असले तरी सावध राहणेच श्रेयस्कर.

याचे कारण मजूर पक्षाची भारताबाबतची धोरणे. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि त्यात अन्य कोणीही लुडबूड करता कामा नये, अशी भूमिका भारताने घेतलेली असताना मजूर पक्षाने सतत वेगळा सूर लावला. २०१९मध्ये तर काश्मीरच्या प्रश्नात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची गरज व्यक्त करण्यापर्यंत या पक्षाची मजल गेली. तसा ठरावच पक्षाने केला होता.

हे लक्षात घेता व्यापारासाठी सहकार्य वाढवतानाच आपले आग्रह कायम ठेवणे आणि आपली भूमिका ब्रिटनच्या सत्ताधाऱ्यांच्या गळी उतरवणे हा प्रयत्न भारताला करावा लागेल. एकूणच जगातील सध्याचे वास्तव लक्षात घेतले तर परराष्ट्रधोरणातही ‘चलन’ चालते ते आर्थिक प्रभावाचे. भारताची आर्थिक प्रगती आणि भविष्यातील वाढीची सुचिन्हे पाहता ब्रिटनच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांना या वाढत्या शक्तीची दखल न घेणे परवडणारे नाही.

मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात याची काहीशी जाणीव व्यक्त झाली आहे. भारताबरोबर व्यूहरचनात्मक आणि व्यापारक्षेत्रातील सहकार्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन त्यात देण्यात आले होते. आता प्रत्यक्ष कारभारात त्या भूमिकेचे कसे प्रत्यंतर येते, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. युरोपात आणि अमेरिकेतही उजव्या पक्षांची सरशी होत असताना ब्रिटनमध्ये मात्र डावीकडे झुकलेला मजूरपक्ष सत्तेवर आला, हा निष्कर्ष तारतम्यानेच घ्यावा लागेल.

याचे कारण सध्याच्या पेचप्रसंगातून सावरण्यासाठी मजूर पक्षाला मिळालेला हा कौल आहे आणि त्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी मध्यममार्ग स्वीकारण्याशिवाय सत्ताधारी मजूर पक्षापुढे दुसरा पर्याय नाही. साहेबाने ‘जी, मजूर’ म्हटले आहे, ते त्यासाठीच.