समावेशकता, सहमती यांना आघाडीच्या राजकारणात महत्त्व असते, याचे प्रत्यंतर संसद अधिवेशनात येत आहे.

कायदेकानू आणि नियमांनुसार लोकशाही व्यवस्था चालते हे खरेच; पण तेवढीच ती निकोप प्रघातांवरही चालते. असे प्रघात हे त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपल्या वर्तनातून रुजवायचे असतात. अध्यक्षांची निवड सहमतीने व्हावी, हा असाच एक प्रघात आहे. तो पाळण्याची एक संधी सत्ताधारी व विरोधी आघाडीला घेता आली असती; पण ती न घेतल्याने लोकसभेत आवाजी मतदान घेतले गेले.

मात्र मतविभागणीची मागणी विरोधकांनी लावून धरली नाही. त्याची काही विशिष्ट राजकीय कारणेही असली तरीही अलीकडच्या काळातील वातावरण पाहता हेही नसे थोडके, असे म्हणावे लागेल. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) बहुमत असले तरी यावेळी विरोधकांची आघाडीही सशक्त आहे. ‘इंडिया’ आघाडीने उपाध्यक्षपदावर प्रघातानुसार दावा सांगत त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून शब्द मागितलेला होता.

तथापि, तो न मिळाल्याने अध्यक्षपदासाठी मतदान घ्यावे लागले. अखेर ‘एनडीए’चे ओम बिर्ला यांची आवाजी मतदानाने निवड करण्यात आली, त्यांनी ‘इंडिया’च्या के. सुरेश यांना पराभूत केले. दुसरीकडे दहा वर्षांनंतर पहिल्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता दिसणार आहे, तोही काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या रूपाने. सोळाव्या आणि सतराव्या लोकसभेत काँग्रेसकडे या पदावर दावा सांगण्याइतकेही संख्याबळ नसल्याने ते पद रिक्त होते.

कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने दहा वर्षांनंतर देशात पुन्हा आघाडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. आघाडी सरकार चालवताना सत्ताधाऱ्यांना कसरत तर करावी लागतेच; पण त्याहीपलीकडे जाऊन विविध नाजूक, वादग्रस्त आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर एकमत घडवून आणताना दमछाकदेखील होते. त्याचे दर्शन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनिमित्ताने झाले.

लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आतापर्यंत केवळ तीनदा निवडणूक घ्यावी लागली. यावेळी ‘एनडीए’कडून अध्यक्षपदासाठी मावळते अध्यक्ष ओम बिर्लांचे नाव सुचवले गेले, त्यानंतर विरोधकांकडूनही त्याला सहमती मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले. तथापि, ‘इंडिया’ आघाडीची उपाध्यक्षपद देण्याची मागणी धुडकावण्यात आल्याने आवाजी मतदान घ्यावे लागले.

सत्ताधाऱ्यांइतकाच विरोधकांनाही कामकाजातील सहभागाचा अवकाश देणे, विविध समित्या आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांना सामील करून घेत देशहिताचे निर्णय होण्यासाठी अध्यक्षपदावरील व्यक्तीला कौशल्य पणाला लावावे लागते. सदोदित हसतमुख, संयमी, सदस्यांना समजून घेत कामकाज करणारा अशी बिर्ला यांची प्रतिमा आहे.

राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे, महिलांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्वाचा निर्णयही त्यांच्याच काळात झाला. मात्र, एकाचवेळी साठवर लोकसभा सदस्यांच्या निलंबनाने त्यांनी इतिहासदेखील घडवला. विरोधी बाकांवरचे बळ सरकारवर सातत्याने टांगती तलवार ठेवणारे, त्याच्या कामकाजावर अंकुश ठेवणारे असेल. त्याची चुणूक अध्यक्षांच्या निवडीनंतरच्या भाषणांमध्ये प्रकर्षाने दिसली.

त्यांना आता सत्ताधारी बाकावरील संख्याबळाच्या जोरावर कामकाज दामटून नेता येणार नाही. विरोधकांनाही समजून घेऊन संधी द्यावी लागेल. लोकशाहीची परिणामकारकता ही सत्ताधारी आणि विरोधक अधिकाधिक तुल्यबळ असल्यास प्रकर्षाने दिसते. नियंत्रण व संतुलन महत्त्वाचे. सतत संघर्षाच्या ठिणग्या उडणे हे संसदीय संवादाला बाधक ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सातत्याने बहुमताने सत्ता चालवायचा अनुभव आहे.

ते पहिल्यांदाच आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळे तेही परिस्थितीशी कसे आणि किती जुळवून घेतात, त्यावर सरकारच्या कामकाजाची परिणामकारकता अवलंबून असेल. गेली अनेक वर्षे सातत्याने मोदी आणि भाजपवर आक्रमकपणे वार करणारे राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच घटनात्मक पद स्वीकारले आहे.

बिर्ला यांनी सदस्यांचे आभार मानताना, ‘रस्त्यावरची लढाई आणि सभागृहातील लढाई यात फरक असतो,’ असे नमूद केले; त्याची जाणीव राहुल गांधींनाही ठेवावी लागणार आहे. आजवर राहुल गांधी यांनी रस्त्यावरची आंदोलने केली, आता घटनात्मक जबाबदारी त्यांनी पहिल्यांदाच स्वीकारलेली आहे. या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी त्यांना कार्यशैलीत आवश्यक ते बदल करावे लागतील.

ज्याप्रमाणे मोदींना आघाडीधर्म पाळावा लागणार आहे, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेता या नात्याने राहुल गांधी यांनाही सर्व विरोधी पक्षांना बरोबर घेत पुढे जायचे आहे. विरोधी बाकांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करत असतानाच प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना सहकार्याचा हातही द्यावा लागेल.

शिवाय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, लोकपाल, केंद्रीय माहिती आयोग यासारख्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समित्यांवर विरोधी पक्षनेता म्हणून सहभाग द्यावा लागेल. जबाबदार विरोधीपक्ष ही प्रतिमा निर्माण करत असतानाच सरकारकडून खुबीने आपले ईप्सित साध्य करून घ्यावे लागेल.