भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचे संबंध ‘बेका’ करारामुळे आणखी घट्ट झाले असून, हा करार सामरिकदृष्ट्या भारताला उपयोगाचा ठरेल, यात शंका नाही. याचे कारण चीनच्या विस्तारवादी आकांक्षा दिवसेंदिवस बेलगाम होत चालल्या आहेत. त्यांना अटकाव कोण नि कसा घालणार, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भारताबरोबर सरहद्दीवर सतत चालू असलेल्या त्या देशाच्या कुरापती अलीकडच्या काळात अव्याहत सुरू आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चीनने भारतापुढे उभे केलेले हे आव्हान हा या ताज्या कराराचा एक मुख्य संदर्भ आहे, हे उघडच. तरीही चिनी उपद्रवामुळे घायकुतीला येऊन भारताने हा करार केला आहे आणि दोघांच्या या भांडणात तिसऱ्याचा (अमेरिकेचा) लाभ होत आहे, अशा दृष्टिकोनातून या करार-मदारांकडे पाहणे अयोग्य ठरेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे ड्रॅगनचे फुत्कार केवळ भारताच्या विरोधात नाहीत. दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात चीनचा विस्तारवाद तेथील देशांची डोकेदुखी ठरत असून, आशिया-प्रशांत विभागात अमेरिकी हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. थोडक्‍यात, भारताला अशा संरक्षण सहकार्याची जेवढी गरज आहे, तेवढीच ती अमेरिकेलाही प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळेच याबाबतीत वर्णन करायचेच झाले, तर दोघांचे भांडण आणि दोघांना लाभ, असे करावे लागेल.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याने दिलेली प्रतिक्रियादेखील अमेरिकेला लक्ष्य करणारी आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्या सध्या सुरू असलेल्या दौऱ्याविषयी नापसंती व्यक्त करून हा प्रवक्ता म्हणाला, ‘अमेरिका आशियातील स्थैर्याला धक्का लावत आहे.’ या दोन्ही देशांतील संबंध केवळ व्यापाराच्या मुद्द्यावरूनच नव्हे तर राजकीय, सामरिक आघाडीवरही कमालीचे ताणले गेलेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीतही चीन हा विषय प्रचारात मांडून त्या देशाविरुद्ध वातावरण तापवले. प्रत्यक्ष कृतीतूनही आपण चीनच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी कसे काम करीत आहोत, हे दाखवून देण्याची संधी या कराराच्या निमित्ताने त्यांनी साधली, हे स्पष्टच दिसते आहे. तरीही भारत व अमेरिका यांच्यातील संरक्षण व परराष्ट्र खात्याच्या पातळीवर झालेली ही चर्चा या तात्कालिकतेच्या पलीकडे बरेच काही साध्य करणारी आहे, हे समजून घ्यायला हवे. 

मुळात हा करार यापूर्वीच सुरू झालेल्या उभयतांमधील संरक्षण सहकार्य प्रक्रियेचा भाग आहे. शीतयुद्धाच्या काळातील समीकरणे मागे पडल्यानंतर काळाच्या ओघात आपले परराष्ट्र धोरण अधिकाधिक वास्तवाधिष्ठित होत गेले. हे धोरण अमेरिकेच्या आहारी जात असल्याची टीका भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर विरोधात असताना करीत आले असले, तरी दोघांनीही सत्तेत असताना घेतलेल्या निर्णयांत एक सातत्य दिसते. अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांतील कोंडी पहिल्यांदा फोडली ती भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुऊर्जा सहकार्य कराराने. त्या वेळी डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते.

करार घडवण्यात त्या वेळचे मंत्री आणि नुकतेच निवर्तलेले माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी डाव्यांचा विरोध असतानाही मोठे योगदान दिलेले होते. त्यानंतर उभय देशांत परस्परांना संरक्षण क्षेत्रात मदत करण्याविषयीचे तीन समझोते झाले होते. त्यात माहितीच्या देवाणघेवाणीपासून आनुषंगिक (लॉजिस्टिक) मदतीपर्यंतच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. पण, ‘बेसिक एक्‍स्चेंज अँड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट फॉर जिओस्पेशिअल को-ऑपरेशन’ (बीईसीए-बेका) हा अधिक नेमका आणि सामरिक पैलूंचा विचार करता अधिक परिणामकारक म्हणावा लागेल. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा अमेरिकेने बराच पुढचा टप्पा गाठला असून, त्यामुळेच त्याद्वारे मिळणारी आणि व्यूहरचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती ते या करारानुसार भारताला देतील.

भारत व चीन यांच्यातील संघर्ष वाढून त्याची युद्धात परिणती झालीच, तर अशा माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. भारताकडे लांबच्या पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे असली, तरी लक्ष्याचा अचूक भेद करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडे आहे. क्षेपणास्त्र शत्रुदेशातील नियोजित लक्ष्यावर आदळण्यासाठी उपग्रहाधारित क्षेपणास्त्र नियंत्रण यंत्रणा उपयुक्त ठरते. प्रत्यक्ष युद्धातच नव्हे, तर एरवीदेखील चीनच्या हालचालींचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने आणि प्रतिबंधात्मक व्यूहरचना ठरविण्यासाठीही अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. अर्थात, माहितीची देवाणघेवाण उभयपक्षी असणार, हे स्पष्ट आहे.

परस्परांच्या गरजा आणि आव्हान यांना पूरक असा हा करार आहे. तरीही आपल्या कृतीमागे तात्त्विक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न करणे, ही अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सवय सर्वपरिचित आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही आणि पारदर्शकतेचा अभाव, यावर टीका करतानाच भारत व अमेरिका यांच्यात लोकशाहीचा समान धागा कसा आहे, यावर अमेरिकी मंत्र्यांनी दिल्लीभेटीत बराच भर दिला. पण, पूर्वी भारताच्या विरोधात सतत आगळीक करणाऱ्या पाकिस्तानला ही महासत्ता बरीच वर्षे चुचकारत असे. त्या वेळीदेखील भारत लोकशाहीप्रणाली राबविणारा देशच होता, याची आठवण त्यांना करून द्यायला हवी. परराष्ट्र धोरणाला वास्तवाधिष्ठित वळण देण्याच्या प्रक्रियेत या ‘वास्तवा’चा आपल्यालाही विसर पडू नये, एवढेच!

Edited By - Prashant Patil