चीनच्या अध्यक्षांच्या म्यानमार भेटीत झालेले करार आर्थिक महामार्गाशी संबंधित असले, तरी भारताच्या दृष्टीने या आव्हानात्मक बाबी आहेत. विशेषत: भारताच्या ‘लूक ईस्ट’ ते ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्र धोरणांचे फलित काय आहे, याचा लेखाजोखा मांडणे गरजेचे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दोन दिवसांच्या म्यानमार भेटीमुळे आग्नेय आशियातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी गतिशीलता येण्याची दाट शक्‍यता आहे. चीन-म्यानमारदरम्यान राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाल्याला ७० वर्षे पूर्ण होण्याचे औचित्य साधत शी जिनपिंग यांची भेट आयोजित करण्यात आली होती. २००१ नंतर प्रथमच चिनी अध्यक्षांनी म्यानमारला भेट दिली हे विशेष! २०१७ मध्ये म्यानमार सरकारमधील नागरी गटाच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांनी, तर गेल्या वर्षी म्यानमारच्या लष्कराचे कमांडर-इन-चीफ मिन आँग लॅंग यांनी चीनला भेट दिली होती. २०१७ मध्ये आँग सान स्यू की यांनी चीन-म्यानमार आर्थिक महामार्गाच्या अंमलबजावणीला अनुकूलता दर्शवली होती, तर गेल्या वर्षी मिन आँग लॅंग यांनी चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ पुढाकाराला (बीआरआय) म्यानमार लष्कराचा पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन केले होते.

चीनशी आर्थिक सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वृद्धिंगत करण्याबाबत म्यानमार सरकारमधील नागरी व लष्करी गटांमध्ये एकवाक्‍यता असल्याचे हे स्पष्ट संकेत होते. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी शी जिनपिंग यांच्या भेटीदरम्यान तब्बल ३३ करार करत चीन-म्यानमार आर्थिक महामार्गाचे कार्य जलदगतीने पूर्णत्वास नेण्याचे सूतोवाच केले आहे. या सर्व करारांचे उद्देश दोन्ही देशांनी आधीच मान्यता दिलेल्या, पण गेल्या दशकभरात रखडलेल्या योजना लवकरात लवकर मार्गी लावणे हे आहेत.

यामध्ये, चीनच्या युनान प्रांताची राजधानी असलेल्या कुनमिंग शहरापासून ते म्यानमारच्या क्‍याँकप्यू शहरापर्यंत लोहमार्ग विकसित करणे, म्यानमारच्या पश्‍चिमेकडील राखीन प्रांताला लागून असलेल्या हिंद महासागरात बंदरगाव विकसित करणे, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) विकसित करणे आणि म्यानमारच्या यंगून या सर्वांत मोठ्या शहराशेजारी न्यू यंगून शहर विकसित करणे या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश आहे.

या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दशकभरापूर्वीच दोन्ही देशांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. २००९ मध्ये चीनच्या उपाध्यक्षपदी असताना शी जिनपिंग यांनी म्यानमारला भेट देत या योजनांची आखणी केली होती. मात्र, २०१०-११ नंतर म्यानमारमध्ये चिनी गुंतवणूक आणि चीनशी आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबतचा उत्साह मावळला होता. यामागे तीन मुख्य कारणे होती. एक, चिनी गुंतवणुकीतून म्यानमारला प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याबाबत शंका उपस्थित झाल्या होत्या. दोन, या काळात म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने नियंत्रित लोकशाहीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर पाश्‍चात्त्य देशांनी आर्थिक निर्बंध उठवले होते, ज्यातून पाश्‍चात्त्य देशांकडून भांडवली गुंतवणुकीची आशा निर्माण झाली होती. तीन, म्यानमारच्या ईशान्येकडील काही प्रांतांमधील असंतुष्ट आदिवासी गटांना चीनचे छुपे समर्थन असल्याची म्यानमारी लष्कराला दाट शंका होती. शीतयुद्धाच्या काळात या प्रांतांमधील सशस्त्र साम्यवादी गटांना चीनने बराच काळ रसद पुरवली होती, असे काही म्यानमारविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे. चीन व म्यानमारदरम्यान २२०० किलोमीटरची प्रदीर्घ सीमा आहे, जिथे विविध वांशिक गटांचे प्राबल्य आहे. चीनने एकेकाळी साह्य केलेल्या ‘युनायटेड’ वा ‘स्टेट आर्मी’ या वांशिक सशस्त्र गटातील लढवय्यांची संख्या आज वीस हजार एवढी प्रचंड असल्याचे सांगण्यात येते. चीनद्वारे या गटांचा वापर म्यानमारच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठीसुद्धा करण्यात येई, ज्याला म्यानमारचे लष्कर कंटाळले होते. या सर्वांचा परिणाम दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांत अस्वस्थता निर्माण होण्यात आणि म्यानमारमधील चीन प्रायोजित योजना रखडण्यात झाला होता. मात्र, २०१६ नंतर राखीन प्रांतातील रोहिंग्यांवर म्यानमारी लष्कराने केलेल्या अत्याचारांमुळे आणि नागरी सरकारच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांनी लष्करी कारवाईला दर्शवलेल्या मूकसंमतीने पाश्‍चात्त्य देशांनी पुन्हा एकदा म्यानमारकडे पाठ फिरवली. संयुक्त राष्ट्रे व इतर जागतिक व्यासपीठांवरून रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावर म्यानमारच्या सरकारचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्याचे आणि सरकारमधील नेत्यांवर आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाईचे प्रयत्न झाले. त्या वेळी, चीनने संधी साधत म्यानमार सरकारचा बचाव केला. यातून दोन्ही देशांच्या संबंधांत पुन्हा एकदा सौहार्दाचे वातावरण तयार झाले, ज्याची परिणती शी जिनपिंग यांच्या म्यानमार भेटीत झाली.

आर्थिक महामार्गाचे महत्त्वपूर्ण पैलू 
शी जिनपिंग यांनी म्यानमारमध्ये काही असंतुष्ट गटांच्या नेत्यांचीसुद्धा भेट घेतली आणि चीन-म्यानमार आर्थिक महामार्गाला त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या महामार्गावरील आर्थिक प्रकल्पांमुळे ईशान्येकडील वांशिक प्राबल्याच्या प्रांतांमध्ये, तसेच नैॡत्येकडील राखीन प्रांतात आर्थिक घडामोडी वाढतील आणि शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, असा चीनचा दावा आहे. म्यानमारने पाश्‍चात्त्य देशांच्या मानवी हक्कांच्या आग्रहाला बळी न पडण्यासाठी चीनची कास धरली असली तरी कोणत्याही नव्या द्विपक्षीय योजनेला स्वीकृती दर्शवलेली नाही हेसुद्धा लक्षणीय आहे. असे असले तरी, चीन-म्यानमार आर्थिक महामार्गाचे महत्त्वपूर्ण जागतिक पैलू आहेत. हा महामार्ग प्रत्यक्षात आल्यावर चीनला आग्नेय आशियातून हिंद महासागरात सरळ प्रवेश मिळणार आहे. यापूर्वी, चीनने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ (सीपेक) व पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरगाव विकसित करत वायव्य आशियातून हिंद महासागरात प्रवेश मिळवलेला आहे. सागरी मार्गाने होणाऱ्या स्वत:च्या जागतिक व्यापारासाठी मलाक्का आखाताला पर्याय तयार करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तसेच, भारत, अमेरिका व जपान प्रायोजित इंडो-पॅसिफिक सामरिक संकल्पनेला चीन छेद देऊ पाहतो आहे.

भारताला शह देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन दशकांपासून चीन ‘बीसीआयएम’ (बांगला देश-चीन-इंडिया-म्यानमार) आर्थिक महामार्गाचा पाठपुरावा करतो आहे. पण, भारताने ‘बीसीआयएम’ संकल्पनेला मान्यता दिली नसल्याने चीनचा खोळंबा झाला होता. यावर मात करण्यासाठी ‘बीआरआय’अंतर्गत दक्षिण व आग्नेय आशियात द्विपक्षीय आर्थिक महामार्गांची संरचना निर्माण करण्याची चीनची योजना असल्याचे स्पष्ट दिसते. गेल्या वर्षी शी जिनपिंग यांनी नेपाळला भेट देत चीन-नेपाळ आर्थिक महामार्गाची पायाभरणी केली होती. या अंतर्गत ल्हासा-काठमांडू हा महत्त्वाकांक्षी लोहमार्ग उभारण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे आर्थिक विकास आणि जागतिक व्यापारासाठी नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. ‘बीआरआय’अंतर्गत चीनचे पुढील लक्ष भूतान व बांगलादेश असणार हे स्वाभाविक आहे. चीनची सीमा भूतानशी जोडलेली आहे; पण भारताच्या प्रभावामुळे भूतानने ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

या उलट, बांगलादेशाने ‘बीआरआय’ला स्वीकृती दिली आहे, पण चीन व बांगलादेशदरम्यान भारतीय भूभाग आहे. नेपाळ व म्यानमारसारखे देश आर्थिक महामार्गांच्या माध्यमातून चिनी अर्थव्यवस्थेशी जोडले जात असताना व त्यातून अनुक्रमे भारतावरील व पाश्‍चात्त्य देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना चीनचे बांगलादेशाकडे आकर्षित होणे स्वाभाविक आहे. नजीकच्या भविष्यात, भारताने ‘बीसीआयएम’ प्रकल्पात सहकार्य करावे यासाठी बांगलादेश आग्रही असू शकतो, तर ‘बीआरआय’ला स्वीकृती देऊन चीन-भूतान आर्थिक महामार्गासाठी हातमिळवणी करावी यासाठी चीन भूतानवर दबाव आणू शकतो.

भारताच्या दृष्टीने या आव्हानात्मक बाबी आहेत. विशेषत: भारताच्या ‘लूक ईस्ट’ ते ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्र धोरणांचे आजवरचे फलित काय आहे याचा लेखाजोखा मांडणे गरजेचे झाले आहे.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे येथे कार्यरत आहेत.)