अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सरशी आणि अमेरिकेने तेथील सरकारला वाऱ्यावर सोडल्याने यादवी विध्वंसक वळणावर येऊ शकते. त्याचा फायदा उठवत अमेरिकेच्या एकध्रुवीय जागतिक वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न चीन करेल, अशी चिन्हे आहेत. नव्या परिस्थितीत भारतापुढचे आव्हानही विचारात घ्यावे लागेल.

अफगाणिस्तानातील एकेक शहर काबीज करीत तालिबान्यांनी जी आगेकूच चालविली आहे, त्याचे अफगाणिस्तानच नव्हे तर आशियातच दूरगामी परिणाम घडणार आहेत. तेथील युद्धाच्या सध्याच्या स्थितीने तेथील अन्य देशांच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेथील स्थिती जेवढी काळजीची आहे, त्याहीपेक्षा इतकी वर्षे जगाचे पुढारपण मिरवणाऱ्या अमेरिकेची जबाबदारी झटकून टाकण्याची भूमिका धक्कादायक आहे. यादवी, अराजकता, मूलतत्त्ववाद्यांचा नंगानाच, मानवी हक्कांची ऐशीतैशी, महिलांवरचे वाढते अत्याचार आणि अमानुषपणा अशा अनेकानेक विशेषणांचा प्रत्यय सध्या अफगाणिस्तानात येत आहे. अमेरिकेने मेपासून अफगाणिस्तानमधून कालबद्ध माघारीची घोषणा करून कार्यवाही सुरू केल्यापासून तिथले वातावरण धगधगते आहे. एकाच देशातील जनता यादवीने एकमेकांच्या जीवावर उठली आहे. आशिया खंडातील अनेक देशांना त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत हा प्रश्न चर्चेला आला. तालिबान्यांचा निषेध करतानाच ‘इस्लामिक अमिरात ऑॅफ अफगाणिस्तान’ला मान्यता दिलेली नाही, हे त्यात स्पष्ट करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोडग्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर, विविध देशांकडून प्रयत्न होत असले तरी सामोपचार, शांतता, सौहार्द यांच्या दिशेने कोणतीही चर्चा तसूभरही पुढे जाताना दिसत नाही. आवाहने, आश्वासने खूप होताहेत; पण परिणाम दिसत नाही. याचे कारण तालिबान्यांच्या उक्ती आणि कृतीतील फरक. त्यासाठी बादकशाह, हेलमंड, गझनी आणि कंदहार येथील घटना आठवाव्यात. विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी पायउतार झाल्यास आणि ‘राष्ट्रीय पुनर्रचना परिषदे’चे अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्याकडे सूत्रे दिल्यास शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, असा एक मतप्रवाह आहे. तथापि, जितक्या लवकर शांततेसाठी पावले पडतील, तितक्या लवकर तेथील जनतेची होरपळ थांबेल. दुर्दैवाने बड्या शक्तींना या होरपळीची खंत दिसत नाही, त्यांचे प्राधान्य आहे ते आपापली समीकरणे जुळवण्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही त्याला अपवाद नाहीत.

अमेरिका काढता पाय घेत असतानाच अफगाणिस्तानच्या दक्षिण, नैॡत्य भाग बालेकिल्ला असलेल्या तालिबान्यांनी नखे दाखवणे सुरू केले. ग्रामीण भागावर कब्जा केल्यावर त्यांची शहरी भागाकडे सुसाट घोडदौड सुरू आहे; तितक्याच वेगाने अमेरिकेने काढता पाय घेतला आहे. चौतीसपैकी १७ प्रांतांच्या राजधान्यांवर ताब्याचा दावा तालिबानी करत आहेत. गझनी, हेरत, कंदहार, कुंडूझ, मजार-ए-शरीफ या प्रमुख शहरांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. राजधानी काबूलचाही लवकरच पाडाव होऊ शकतो. त्यामुळे तालिबान्यांचा झेंडा काबूलवर फडकला तरी आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्थिती आहे.

तालिबान्यांच्या सरशीच्या बातम्या दररोज झळकताहेत. अफगाण फौजांचा पाडाव, लष्कराच्या सैन्याला बंदी बनवणे, ठार करणे, महिलांवर अन्याय, अत्याचार, त्यांना तालिबान्यांशी विवाहाला प्रवृत्त करणे असे प्रकार वाढीला लागले आहेत. थोडक्यात अफगाणिस्तान सपशेल बेचिराख झाला आहे. दारिद्र्यात खितपतणारी ७२ टक्के जनता, चार महिन्यांत सुमारे चार लाख नागरिकांचे स्थलांतर हे चित्र तेथील भीषणता दाखवून देते. अफगाणिस्तानच्या इतिहासात डोकावले तरी यादवी, टोळ्या, वांशिक गटागटांमधील सुंदोपसुंदी नित्याचीच दिसते. त्यामुळे तालिबान्यांना आवरणे म्हणजे कसरत आहे. आधीचे अध्यक्ष हमीद करझाई व सध्याचे अश्रफ घनी हे अल्पसंख्यांकातील आहेत. बहुतांश तालिबानी प्रामुख्याने पख्तुन सुन्नी आहेत. पाकिस्ताननेच त्यांना पोसले. तोच आता चीन आणि रशियाचे शेपूट धरून वावरत आहे आणि ‘अमेरिकेने आम्हाला फक्त वापरून घेतले’, अशी तक्रार करीत आहे.

अमेरिकेच्या माघारीने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन सरसावताना दिसतो आहे. बेल्ट रोड उपक्रमातून वाखान भागावर त्याने डोळा ठेवलेला आहे. आपल्या उगर मुस्लिमांना तालिबान्यांकडून बळ मिळू नये, अफगाणिस्तानातील खनिजांचा लाभ आणि हक्काची बाजारपेठ यावर डोळा ठेऊन चीन तालिबानशी सूत जमवत आहे. हा वरवरचा व्यवहार. तथापि, यानिमित्ताने एकध्रुवीय जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची निष्क्रियता अधोरेखित होत आहे. दोन दशकांत अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील सैन्यावर खर्चलेले अब्जावधी डॉलर वाया गेले. तेथे शाश्वत शांतता, स्थैर्य निर्माण करण्यात आणि तालिबान्यांना संपवण्यात अमेरिका अपयशी ठरली, हे दाखवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तालिबानी तेथे सत्तेवर आल्यास त्यांना मान्यता देत आशियात आपणच दादा हे दाखवण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. पुन्हा सैनिक पाठवण्यामागे केवळ अफगाणिस्तानातील अमेरिकी नागरिकांच्या सुरक्षेचा हेतू आहे, हे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी लगेचच सांगितले. हे सगळे महासत्तेची सध्याची भूमिका पुरेशी स्पष्ट करणारे आहे.

तालिबान्यांच्या सरशीने शिया बहुसंख्याक असलेल्या इराणसह उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीवमध्येही धोक्याची घंटा वाजत आहे. अफगाणिस्तानातून आताच ‘अल कायदा’, ‘इसिस’, ‘तुर्केस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट’ आणि ‘इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान’ यांना बळ मिळत आहे. ‘लष्करे तैय्यबा’ आणि ‘जैशे महंमद’ या भारताला डोकेदुखी ठरणाऱ्यांचे तळ पाकिस्तान तेथे हलवेल, अशी भीती आहे. या घडामोडीत अफगाणिस्तानात मानवतेच्या भूमिकेतून भरीव काम करणाऱ्या भारताची राजनैतिक कोंडी झालेली असली तरी ती फुटण्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. इराणने भारताच्या सहभागाचा आग्रह धरला आहे. जर्मनी, कतार आणि तुर्कस्तान हेही भारताशी जुळवून घेऊ इच्छितात. भारतही तालिबान्यांतील मवाळांशी चर्चा करतोय, अशी कुणकूण आहे. अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी तालिबान्यांना एकाकी पाडणे, त्यांना मान्यता न देणे हा पर्याय आहे. तथापि, चीनची वाढती लुडबुड, त्याने कसलेली कंबर आणि साथ देणारा रशिया यांनाही रोखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अफगाणी जनतेचे अश्रू पुसण्यासाठी लवकरात लवकर शांतता आणि स्थैर्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.