सरकारने किमान आधारभूत किमती जाहीर करून आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मनातील धास्ती तूर्त कमी केली असली, तरी ती पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही. शेतकऱ्यांबाबत धोरण ठरवताना त्यांच्या मनातील संदेह दूर करणे गरजेचे आहे. शेती आणि शेतीव्यवस्था यांचा सर्वसमावेशक विचार आवश्यक आहे. तीन कायद्यांबाबतच्या आंदोलनाचा तिढाही आता सोडवायला हवा.

मॉन्सूनच्या आगमनाने हवामान खात्याच्या अंदाजाला पुष्टी मिळालेली आहे. यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी समाधानकारक पाऊस राहणार, असा अंदाज आहे. निसर्गाची साथ मिळाल्यास पिके डौलात येतील. कोरोनामुळे अर्थचक्राची गती मंदावली तरी शेती क्षेत्राने ३.५ टक्क्यांवर वाढ दाखवत अर्थव्यवस्थेला हात दिला आहे. या शेती क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने खरिपासाठीच्या पिकांकरता किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शेती आणि शेतमालविषयक, तसेच विक्रीबाबतचे तीन कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीभोवती तब्बल अर्धा वर्ष तळ ठोकून असलेल्या आंदोलकांची किमान आधारभूत किमतीला वैधानिक अधिष्ठान द्या, ही एक मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सत्ताधाऱ्यांनी कायद्यात ‘एमएसपी’चा समावेश नसला, तरी ही पद्धत सुरूच राहील, असे जाहीर आश्वासन दिले आहे. तथापि, वैधानिक अधिष्ठानावर शेतकरी ठाम आहेत. ‘एमएसपी’निमित्ताने कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत, पण मूळ भूमिकेवर ठाम आहे, असे सांगून सरकारची बाजू स्पष्ट केली आहे. तसूभर कोणीच मागे हटत नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

यंदाच्या खरिपासाठी सरकारने जाहीर केलेले ‘एमएसपी’चे दर आणि वाढीची टक्केवारी हे दोन्हीही पाहिले तरी तीळ, भुईमूगसारख्या तेलबिया, तूर, उडिदासारखी कडधान्ये तसेच ज्वारी व बाजरीसारख्या भरड धान्यांच्या ‘एमएसपी’त साधारणतः साडेचार ते साडेसहा टक्क्यांपर्यंत वाढ केलेली आहे. तांदूळ आणि कापसाच्या आधारभूत किमतीत साधारणपणे पावणेचार टक्के, तर मूग व मक्याला सर्वांत कमी एक टक्क्यापेक्षा थोडी अधिक वाढ जाहीर केलेली आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, उत्पादन खर्च आणि आधारभूत किंमत यांची सांगड घालताना ज्या बाबींचा विचार नमूद केला, त्याची कार्यवाही होत नाही, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. उत्पादन खर्चात काय काय धरावे, हाही कळीचा मुद्दा आहे. पीक घेताना पेरणी, औषधे, कीड व कीटकनाशकावरील खर्च, कुटुंबाचे कष्ट एवढे धरले जाते आणि त्यावर ‘एमएसपी’ ठरवतात. यात वाहतूक, हमालीसह अनेक खर्च धरत नाहीत, असा आक्षेप आहे. सरकारने यावेळीही या सर्व बाबींवर स्पष्टता दिलेली आहे.

तथापि, ‘एमएसपी’च्या ‘आधारा’बाबतचे मतभेद थांबत नाहीत. केवळ सहा टक्केच शेतकरी ‘एमएसपी’चा लाभ घेतात. त्यातही पंजाब, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेशातलेच अधिक आहेत. साऱ्या देशाला त्याचा फायदा काय? शिवाय, त्याच त्याच पिकांनी जमिनीची प्रत खालावते, भूजलपातळी घटते, सध्या क्षमतेच्या दुपटीपेक्षा गहू, तांदळाने सरकारी गोदामे ओसंडून वाहात आहेत. ‘एमएसपी’ने स्पर्धा संपते, जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) या मुद्द्यावर भारताची कोंडी होते इत्यादी इत्यादी. दुसरीकडे ‘एमएसपी’ने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. या दराने खरेदी आणि लाभार्थी मर्यादित असले तरी तेच देशभरात सगळ्यांना मापदंड वाटतात, बेभरवशाच्या शेतीला तोच आधार असतो, असे समर्थनही केले जाते. तात्पर्य, म्हणूनच ‘एमएसपी’च्या मुद्द्यावर शेतकरी आग्रही आहेत. अतिरिक्त धान्य ही सरकारला समस्या वाटते, पण म्हणूनच रेशनवर ते मुबलक उपलब्धही आहे. कोणत्याही पिकाचे वारेमाप उत्पादन एकूण व्यवस्थेला घातक असते. परिणामी, इतर पिकांची टंचाई भासू शकते. आपण गहू, तांदळाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण असलो तरी खाद्यतेल, डाळी, कडधान्यांबाबत कमी-अधिक प्रमाणात आयात करतो. आठ हजार कोटी रुपयांवर खाद्यतेल आयात करतो. डाळींचा तुटवडा झाला की आयात करतो.

शेतमालाच्या उत्पादनात सर्वार्थाने स्वयंपूर्णतेवर भर पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यावा. नुसत्या योजना आणि घोषणा करूनही चालणार नाही. याचे कारण कोणतेही धोरण यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यासाठी सातत्य आणि निधी या दोन्हींच्या भरीव तरतुदीची गरज असते. पीक पद्धती बदलाला, तसेच तेलबिया, कडधान्ये आणि भरड धान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहनासाठीच्या योजना सरकारने गतिमान केल्या पाहिजेत. ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम आशा) सरकारने सुरू केले. २०१९-२०मध्ये त्यासाठी १५०० कोटींची तरतूद केली आणि या वर्षी ती चक्क चारशे कोटी इतकी खाली आणली.

सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योजनांची आखणी केली पाहिजे. पीकपद्धतीतील बदल असो नाहीतर विशिष्ट पिकाखालील क्षेत्र घटवणे, नव्या पिकांकडे वळणे किंवा शेतविषयक कायदे, हे सगळे करताना शेतकऱ्याच्या हिताला बाधा येणार नाही, उलट त्याच्या घामाचे दाम मिळवून देण्यासाठीच पावले उचलतोय, हे पटवून द्यावे. एवढेच नव्हे तर कोणताही बदल करताना येणाऱ्या समस्यांवर तोडगा आणि प्रसंगानुसार मदतीचा हात शेतकऱ्याला दिला पाहिजे. ‘एमएसपी’ सरकारने कायद्याच्या चौकटीत आणली तर नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणारी संभाव्य पिळवणूक कमी होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटते. सरकार आणि शेतकरी संघटना प्रतिनिधी यांनी पावसाळा तोंडावर असताना, शेतीची कामे अडू नयेत, आरोग्याचे प्रश्न उद्‌भवू नयेत, हे लक्षात घेऊन पुन्हा चर्चेसाठी एकत्र यावे.