कोरोनाचे संकट वेगवेगळ्या स्वरूपांनी घोंगावत आहेच. त्याबाबत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना पुन्हा दक्षतेचा इशारा दिला आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सुरक्षित जीवनशैली कायम ठेवत अर्थकारणाची गती मंदावू न देणे महत्त्वाचे आहे.

एकीकडे मुंबईसह राज्याच्या पंचवीसहून अधिक जिल्ह्यात कोरोना विषाणूने माजवलेला हाहाकार कमी होत चाललेला असतानाच, अवघ्या जगावर या विषाणूचा डेल्टा नामक अवतार चाल करत असल्याने भीतीचे पुन्हा सावट आहे. त्यामुळेच बहुधा राज्यात या विषाणूमुळे लादणे भाग पडलेले निर्बंध शिथील झाले काय किंवा अधिक कडक झाले काय, याला तितकासा अर्थ उरलेला नाही. डेल्टा नामक कोरोनाचा हा नवा अवतार जगभरात वेगाने हात-पाय पसरतो आहे. अमेरिका तसेच जेथून कोरोना सुरू झाला त्या चीनसह १३२ देशांमध्ये डेल्टाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे आढळले आहे. कोरोनाच्या नव्या लाटेची चिंता जगाला सतावत असतानाच, आता त्याच्या नव्या प्रकाराशी लढा देण्यास सज्ज होण्याची वेळ सगळ्यांवर आली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रासह देशातील एकूण दहा राज्यातल्या ४६ जिल्ह्यात रुग्णवाढीचा दर हा दहा टक्क्यांपुढे गेला आहे; तर आणखी ५६ जिल्ह्यांमध्ये तो पाच टक्क्यांहून अधिक आहे. याचा अर्थ देशातील १०० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांनी रूग्णवाढीची सरासरी पाच टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आता या विषाणूने गेले जवळपास दीड वर्ष आपल्याला लावलेल्या ‘दो गज की दुरी’ तसेच मास्क आणि हात धुणे या सवयी यापुढेही कायम ठेवाव्याच लागणार आहेत.

मात्र, त्यामुळे ताबडतोब बिचकून जावे आणि पुनश्च एकवार सारे व्यवहार बंद करून आपण घरांतच ठाणबंद व्हावे, असे वातावरण उभे करण्याची गरज तूर्तास तरी दिसत नाही.

आपल्या देशात आता ४०-४५ कोटींहून अधिक लोकांनी प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस तरी घेतलेला आहे. त्यात कोरोना बाधितांची संख्या मिळवली तर आपण सामुहिक प्रतिकार शक्तीसाठी आवश्यक ती रेषा ओलांडली आहे, असे म्हणता येऊ शकते. त्याशिवाय, याच नव्या डेल्टा प्रकाराने कितीही वेगाने आक्रमण केले तरी मृत्यूंचे प्रमाण त्या वेगाने वाढत नसल्याचा दावाही काही शास्त्रज्ञांनी केला आहे. त्यामुळे या कटू वास्तवाचा सामना हा ‘झटकून टाक जीवा, दुबळेपणा मनाचा...’ याच पंक्तीनुसार आपल्याला करावा लागणार आहे. त्यासाठी किमानपक्षी सर्व पथ्ये पाळून का होईना आपल्याला व्यापार-उदीम तसेच रोजीरोटीची कामे ही सुरूच ठेवावी लागतील. गत दीड वर्षांच्या निर्बंधाने आर्थिक आव्हानांनी त्रस्त व्यापार, उद्योगजगतात कमालीची अस्वस्थता आहे. निर्बंध घटवून व्यवसायाकरता कालावधी वाढवण्यासाठी ते सरकारला अल्टीमेटमची भाषा करू लागले आहेत. त्यांच्या व्यथेवर तोडगा काढावाच लागेल.

डेल्टा विषाणूच्या या नव्या हल्ल्याबाबत सध्या विविध प्रकारचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेच्या ‘सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल’ या संस्थेने या नव्या विषाणूमुळे कोरोनाविरोधातील लढ्याचे स्वरूप बदलले असल्याचे सूचित केले आहे. राज्यात आतापावेतो डेल्टा प्लसचे २३ रूग्ण आढळले असून, या विषाणूने रत्नागिरी जिल्ह्यात पहिला बळीही घेतला आहे. त्यामुळे आपल्याला बेसावध राहून चालणार नाही, हे खरेच. मात्र, त्याचवेळी आपल्या मनावरील भीतीचा पगडा हा सावधानता बाळगत झुगारून द्यावा लागेल. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांत उभे राहिलेले बेरोजगारीचे संकट, तसेच ठप्प झालेले अर्थचक्र. या सगळ्यांमुळे अनेक लोकांपुढे उपासमारीचे संकट आ वासून उभे आहे. अनेक लोक याच काळात कर्जबाजारी झाले आहेत.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे सावट आणि त्यातच डेल्टा विषाणूने चढवलेला हल्ला यामुळे थेट देशाचा फार मोठा भाग हा उपासमारीच्या छायेत जाण्याची भीती नाकारता येत नाही. हे संकट कोरोनाच्या हल्ल्यापेक्षाही भीषण ठरू शकते. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा सामना करण्यासाठी प्रथमच देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला गेला आणि पुढे मग कधी गणेशोत्सव, तर कधी दसरा, तर कधी दिवाळी, वा रमजान, नाताळ आदी कारणांनी ही ठाणबंदी लांबतच राहिली. आजही लक्षावधी मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी लोकल गाड्यांमधून सर्वसामान्यांना प्रवासास बंदी आहे. त्यामुळे टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी पायाला चाके लावून धावणाऱ्या ‘आम आदमी’ची पुरती त्रेधातिरपीट उडत आहे. अतिवृष्टीने त्यात भरच पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या या नव्या संकटाला सामोरे जाताना, ठाणबंदी लादून नव्हे तर काही निर्बंधांखाली जगरहाटी सुरू कशी राहील, याचाच विचार राज्यकर्ते तसेच प्रशासकीय यंत्रणांनी करायला हवा.

आताही आठवडाभरात महाराष्ट्रात श्रावण मासास प्रारंभ होईल. विविध सणांची, उत्सवांची रेलचेल असेल. पाठोपाठ येणाऱ्या श्रीगणेशाचे वेध तर आतापासूनच मराठी माणसाला लागले आहेत. कोकणात जाणाऱ्या एसटी बसची बुकिंग हाऊसफुल्ल होताहेत. त्यामुळे विचार करायला हवा तो या नव्या-जुन्या विषाणूंचा अधिकाधिक संसर्ग असलेल्या भागापुरतेच निर्बंध लागू कसे होतील, याचाच. त्या भागात त्या निर्बंधांची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी करून उर्वरित भाग पूर्वीसारखा सुरळीत होईल, या दृष्टीने विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करावा लागणार आहे. ठाणबंदी हा या विषाणूविरुद्धच्या लढ्यातील एकमेव उपाय नाही, हे ध्यानात घेऊनच आता सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे आणि केंद्रातील वा राज्यातील असो; निर्णयप्रक्रिया गतिमान करावी लागेल. ‘सावध ऐका पुढच्या हाका’ हे खरेच; पण त्या ऐकतानाच वर्तमानाचाही विचार अधिक सामंजस्याने करावा लागेल. अन्यथा, उद्‍भवणारी परिस्थिती ही अधिकच गंभीर असेल.