विविध कारणांनी रखडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा चालना देण्यासाठी त्या त्या सरकारी मालमत्ता खासगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी देण्याचा आणि त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा केंद्राचा विचार स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यामागचा हेतू साध्य होण्यासाठी सरकारला विश्वासार्ह नियमनाची चौकट आणि पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

नव्या बदलांना सामोरे जाण्यात एक जोखीम असते; पण ती पत्करावी लागते. याचे कारण बदलांना सामोरे जाण्यात जेवढा धोका असतो, त्याहीपेक्षा त्यांकडे पाठ फिरविण्यात जास्त मोठा धोका असतो. हे कळणे सोपे असले तरी वळणे कठीण. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सरकारच्या ताब्यातील मालमत्तांवर उभारलेले काही प्रकल्प खासगी उद्योगांना चालविण्यासाठी देण्याची केलेली घोषणा हे स्वागतार्ह पाऊल ठरते. सार्वजनिक अर्थात सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण हा विषय आपल्याकडे एका ठराविक चौकटीत चर्चिला जातो. खासगीकरण म्हणताच ‘देश विकायला काढला’, यासारख्या सरधोपट प्रतिक्रियांचा स्वर तारसप्तकात जातो. आताही तो जाऊ लागला आहेच. दुसऱ्या बाजूला खासगीकरण म्हणजे निव्वळ कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेची शत-प्रतिशत हमी असेही छातीठोकपणे सांगणारे आहेत. पण अनेकदा वास्तव अशा साचेबद्ध समजुतींना धक्के देत असते. म्हणूनच त्यापासून शिकत पुढे जायचे असते.

मोदी सरकारच्या ‘राष्ट्रीय चलनीकरण योजने’त या वास्तवाचे भान दिसते. त्यामुळेच त्याची हेतूबरहुकूम अंमलबजावणी झाल्यास अर्थव्यवस्थेला ते लाभकारी ठरू शकेल. रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, खाणी, गोदामे, इमारती अशा सरकारच्या ताब्यातील मालमत्ता खासगी उद्योजकांना वापरायला देण्याची ही संकल्पना आहे. अनेक सरकारी उद्योग अगदी गाभ्याच्या क्षेत्रांत काम करीत असतात; परंतु ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे त्यातून संपत्ती निर्माण होण्याऐवजी हे प्रकल्प हाच एक बोजा ठरतो. म्हणजेच मालमत्ता असूनही त्यातून साधनसंपत्ती निर्माण होत नाही. सरकारने चालविलेल्या अनेक उद्योगांच्या बाबतीत हे घडले आहे. ‘एअर इंडिया’चे उदाहरण अगदी ठळक आहे. अनुत्पादक राहिलेली किंवा अक्षरशः कुजणारी ही मालमत्ता उत्तम योजकाकडे गेल्यास तो त्याचे ‘सोने’ करू शकतो. आता प्रश्न आहे तो योग्य ते ‘योजक’ पुढे येण्याचा.

व्यावसायिक मूल्यांचे महत्त्व

या राष्ट्रीय चलनीकरणाच्या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मालमत्तांवरील सरकारची मालकी कायम राहणार आहे. परंतु सरकारच्या ताब्यातील जे विविध प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणांनी रखडलेले आहेत, त्यांना ऊर्जितावस्था यावी, त्यातून संपत्तीनिर्मिती व्हावी, यासाठी खासगी कंपन्यांना ते चालविण्यास दिले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या कामाला चालना मिळेल, त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागेल. मालमत्ता वापरायला दिल्याच्या बदल्यात येत्या चार वर्षांत सरकारला मिळणारी रक्कम सहा लाख कोटी रुपये असेल,असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या वर्षीचे उद्दिष्ट आहे, ८८ हजार कोटी रुपये. तत्त्व म्हणून हे कागदावर ते चांगलेच आहे. पण प्रश्न निर्माण होतो, तो तपशीलाच्या खोलात आपण जातो तेव्हा.

कोणताही प्रकल्प हाती घेताना खासगी उद्योजक प्रत्येक टप्प्यावर खर्च-लाभ प्रमाणाचा निकष विचारात घेतात. नफा हे त्यांचे उद्दिष्ट असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी योग्य ती चौकट तयार करणे ही जबाबदारी सरकारची असेल. त्यामुळेच सरकारने संभाव्य उत्पन्नाचे मोठे आकडे जाहीर केले, तरी ते प्रत्यक्षात येण्याच्या मध्ये अनेक ‘पण’,‘परंतु’ आहेत. योजनेची आखणी आणि नियमावली तयार करताना त्यामुळेच अधिक व्यवहारवादी आणि व्यावसायिक विचार होण्याची गरज आहे. ही सगळी प्रक्रिया जेवढी पारदर्शक असेल, तेवढी त्याची विश्वासार्हता अधिक असेल. या बाबतीत `खासगी-सार्वजनिक भागीदारी’तून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत जे अनुभव आले आहेत, ते विचारात घेऊन पुढची पावले टाकावी लागतील. आधीच्या चुका टाळायला हव्यात. बऱ्याचदा प्रकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. कंपन्यांचा दावा मात्र आम्ही उत्तम काम केले असा असतो. अशा प्रकारचे वाद झाले, तर ते सोडविण्यासाठी सक्षम तंटा निवारण यंत्रणा उभी करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सर्वच प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली तज्ज्ञता महत्त्वाची ठरणार आहे.

सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकायला हवीत. एखाद्या मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणुकीसाठी पुढे येणे एकाच कंपनीला शक्य असेल असे नाही. अशावेळी अनेक कंपन्या एकत्र येऊन गुंतवणूक करू शकतात. परंतु त्यांच्यामध्ये जर काही वाद झाले, तर त्याचाही कामांवर परिणाम होत असतो. त्यामुळेच तंटा निवारण यंत्रणेचे महत्त्व सर्व पातळ्यांवर आहे. निःपक्षपाती नियमन आणि विश्वासार्ह तंटा निवारण यातून सरकारने हाती घेतलेल्या कार्यक्रमासाठी पोषक वातावरण तयार होऊ शकते. `कोविड’मुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ ही गंभीर समस्या असून गुंतवणुकीचे तुंबलेले पाट मोकळे व्हायचे असतील, तर अशा वेगवेगळ्या कल्पना राबविल्या पाहिजेत. पण त्या केवळ संकल्पनात्मक पातळीवर न राहता त्यांचे हेतू साध्य होतील, हे पाहिले पाहिजे. कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती नि परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी हवा. ती गरज ओळखून सरकार काही पुढाकार घेत असेल तर ते चांगलेच आहे; पण तो तडीला नेण्याची जिद्द हवी आणि हे करताना नव्या मक्तेदाऱ्या निर्माण होणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी.