महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्था आपल्याला मिळालेल्या स्वायत्ततेचा वापर न करता सरकार पक्षाची री ओढण्यातच समाधान मानतात, ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. मात्र, कोरोनाने अक्षरशः थैमान घातले असतानाही निवडणूक आयोगाने स्वस्थचित्त राहणे, हे धक्कादायक होते.

निवडणुकांच्या प्रचारसभांमधून कोरोना विषाणूचा संसर्ग जोमाने वाढत असतानाही निवडणूक आयोग डोळ्यावर कातडे बांधून स्वस्थ बसल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने अत्यंत तिखट शब्दांत आयोगाची कानउघाडणी केल्यानंतर अखेर दिल्लीत बसलेल्या या आयोगातील नोकरशहांना जाग आली आहे. आता किमान मतमोजणीच्या दिवशी तरी गर्दी होणार नाही, यासंबंधात दक्षता घेण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले असून, यासंबंधात एक सविस्तर नियमावली जाहीर केली आहे. ‘बैल गेला,अन् झोपा केला’ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. एकीकडे देशभरात या विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने जोरदार प्रतिहल्ला चढवलेला असतानाही पश्चिम बंगाल या भारतीय जनता पक्षाने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या राज्यात लाखालाखाच्या सभा तसेच ‘रोड-शो’ सुरू होते. त्याचवेळी हरिद्वारमधील कुंभमेळ्यासही भाविकांनी तुफानी गर्दी केली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘देशाच्या आज झालेल्या अवस्थेस केवळ आयोगच जबाबदार आहे आणि या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल आयोगावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली खटले का भरू नयेत?’ असा सवाल करत मद्रास उच्च न्यायालयाने अत्यंत तिखट शब्दांत आयोगाचे कान उपटले आहेत. आपल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आयोगाने कमालीचा निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणा दाखवला आहे आणि हे सारे असेच सुरू राहिले तर आम्ही मतमोजणीही थांबवू शकतो, असा इशाराही या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक आयोग असो की ‘सीबीआय’सारख्या केंद्रीय चौकशी यंत्रणा असोत, तेथील नोकरशहा हे केंद्र सरकारच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे निर्णय घेत असतात, असे आरोप अनेकदा झाले आहेत. ‘सीबीआय’ची अवस्था तर पिंजऱ्यातील पोपटासारखी आहे, असा शेरा तर सर्वोच्च न्यायालयानेच काही वर्षांपूर्वी मारला होता. त्यानंतरही या संस्था आपल्याला मिळालेल्या घटनात्मक स्वायत्ततेचा कधीही वापर करत नाहीत आणि उलट सरकार पक्षाची री ओढण्यातच समाधान मानतात, ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. मात्र, कोरोनाने अनेक शहरांचे रूपांतर स्मशानभूमीत करून सोडले असतानाही, आयोगाने स्वस्थचित्त राहणे, हे अचंबित करणारे होते. त्यामुळेच मद्रास उच्च न्यायालयाला हे असे तिखट शब्द वापरणे भाग पडले आहे.

खरे तर गेल्या आठवड्यातच कोरोनाने आपला प्रताप दाखवायला सुरुवात केली होती आणि त्यानंतरही पहिले दोन दिवस भाजप असो की तृणमूल काँग्रेस असो; यांचा प्रचार नुसत्या धुमधडाक्यातच नव्हे तर मोठ्या गर्दीत सुरू होता. यावर टीका-टिप्पण्या सुरू झाल्यावर निवडणूक आयोगाने सभांसाठी केवळ ५०० जणांनाच परवानगी देण्याचा शेख महमदी निर्णय जाहीर केला! एकीकडे लग्नसोहळा आणि अंत्यसंस्कार यासाठी केवळ ५० वा २० जणांनाच परवानगी दिली जात असताना प्रचारसभांना मात्र ५०० लोक मान्य करणे, हे मोठे अजब तर्कशास्त्र होते! त्याचा अर्थ ५०० लोक एकत्र आले की कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकत नाही, असा एक शोध आयोगाने लावल्याचेच त्यातून सामोरे आले आणि आयोगाचे हसू झाले. मात्र, गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आपल्या सभा रद्द करून, राजधानीत कोरोनासंबंधात उच्चाधिकार बैठका घेतल्यावर निवडणूक आयोगाला किंचितशी जाग आली आणि अखेर प्रचार थांबवण्यात आला. तेव्हा पश्चिम बंगालमधील मतदानाचे तीन टप्पे बाकी होते. खरे तर आयोगाने या तिन्ही टप्प्यातील मतदान एकाच दिवशी घेऊन, आरोग्यसुरक्षा महत्त्वाची मानायला हवी होती. मात्र तसा निर्णय घेण्यास आयोगावरील नोकरशहांची हिंमत झाली नाही आणि आता तमिळनाडू तसेच बंगालमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढू लागली आहे. त्यामुळेच आता किमान मतमोजणी तरी या विषाणूच्या संसर्गाचे केंद्र कोणत्याही परिस्थितीत बनता कामा नये, याची खंबीरपणे दक्षता घेण्याचे आदेशही मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आता बंगालमधील शेवटच्या टप्पाचे मतदान बाकी असून ते उद्या, गुरुवारी पार पडल्यानंतर रविवारी मतमोजणी आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या कडक इशाऱ्यानंतर आता जो कोणता पक्ष बाजी मारणार, त्याला आपला विजयोन्माद हा आपापल्या घरांतच दाखवावा लागेल! अर्थात, याची जाणीव अखेरीस आयोगाला झालेली दिसते. त्यामुळेच न्यायसंस्थेने हे खडे बोल सुनावल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत आयोगाने त्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूत्रे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार आता विजयी उमेदवार वा त्याच्या प्रतिनिधीस निर्णयाचे प्रमाणपत्र स्वीकारताना फक्त दोनच जणांना सोबत ठेवता येणार आहे. ही झाली मतमोजणी केंद्रातील व्यवस्था; पण रस्तोरस्ती निघणाऱ्या विजय-मिरवणुकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मात्र त्या त्या राज्यांतील सरकारांनाच करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर कोरोनाचे हे भयावह संकट लक्षात घेऊन जनतेनेही संयम बाळगायला हवा. सरकारे येतील आणि निवडणुका होतील आणि जातीलही; पण त्यामुळे या अनाकलनीय रोगाला आपण मैदान अधिकाधिक मोकळे तर करून देत नाही ना, या प्रश्नाचे उत्तर जनतेलाही द्यावे लागेलच. अर्थात, निवडणूक आयोगाने हलगर्जीपणा दाखवला, यात शंकाच नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाला हा असा कडक हस्तक्षेप करावा लागला, तो त्यामुळेच. आयोग आता यानंतर तरी काही धडा घेतो काय, ते बघायचे.