काबूलमधील दहशतवादी हल्ल्याने अशांततेचा वणवा अफगाणिस्तानला कोणत्या दिशेला नेणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचे जागतिक स्तरावर उमटणारे पडसाद त्यामुळेच गंभीर असू शकतात.

दहशतवादी म्हणूनच कुप्रसिद्ध असलेले तालिबानी सत्तेवर आल्यानंतर काबूलमध्ये जे भीषण स्फोट झाले, त्यामुळे हा मार्ग अंतिमतः सर्वांच्याच विनाशाला कसा कारणीभूत ठरतो, याचीच चरचरीत जाणीव करून दिली आहे. तालिबानने या हल्ल्याचा निषेध केला असला तरी नुसता निषेध करून भागणारे नाही. आगीशी खेळ केल्यानंतर ती आपपर भाव ठेवत नाही, सगळ्यांनाच वेढून टाकते. त्यामुळेच या संकटाचा मुकाबला कसा करणार, याचे संपूर्ण धोरण या संघटनेने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. जगाच्या दहशतवादाचा हा ‘व्हेरियन्ट’ रोखणे ही साधीसोपी बाब नव्हे.

धगधगणाऱ्या अफगाणिस्तानावर तालिबानने कब्जा मिळवल्यानंतर काबूलच्या विमानतळावर अक्षरशः जत्रेसारखी माणसे लोटली आहेत. मायदेशाची ओढ आणि अफगाणिस्तानातील मूलतत्त्ववादाच्या मुस्कटदाबीतून बाहेर पडण्याची धडपड सुरू असतानाच काळाने घाला घातला आहे. या घटनेआधीच काही तास अशा हल्ल्याबाबत अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी सावधानतेचा इशारा दिला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोव्हिन्स (आयएसकेपी) या संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तालिबानची सरशी झाली असली तरी त्यांना सत्तेचा सोपान वाटतो तेवढा सहजासहजी हस्तगत करता येणार नाही, हाच संदेश या हल्ल्याने दिला आहे.

मुळात ज्या ‘आयएसकेपी’ने ही जबाबदारी स्वीकारली, तिला सुरुवातीला तालिबान्यांनीच थारा दिला. काही पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी मूलतत्त्ववाद्यांनी ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरियाचा (इसिस) प्रमुख अबू अल बक्र बगदादीची भेट घेऊन या संघटनेची रुजवात केली. जेव्हा तालिबानी युवक या संघटनेत सामील होऊ लागले, तेव्हा त्याला तालिबान्यांनी विरोध सुरू केला. तेथून या दोन्हीही संघटनांत वर्चस्वसंघर्ष होऊ लागला. ईशान्य व उत्तर अफगाणिस्तान, इराणचा काही भाग आणि तुर्कमेनिस्तान यांचा काही भाग म्हणजे खोरासन. साधारण २०१४ पासून त्यांची सक्रियता वाढली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना २०१७ मध्ये ‘आयएसकेपी’च्या तळांवर, गुहांवर आणि खंदकांवर शक्तिशाली बाँबहल्ल्याने त्यांचे कंबरडे मोडले होते. तालिबानी वंशवाद, राष्ट्रवाद या संकुचित विचारात अडकले आहेत. जागतिक ‘खिलाफत’चे त्यांना सोयरसुतक नाही. स्वतःच्या सोयीनुसार ते अफगाणिस्तानात ‘शरिया’ची अंमलबजावणी करू पाहात आहेत, अशी ‘आयएसपीके’ची तालिबान्यांबाबत स्पष्ट भूमिका आहे. त्यांचा तालिबानी-अमेरिका यांच्या शांतता करारालाही विरोध आहे.

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मध्य आशियातील युवक जिहादसाठी या संघटनेत सामील झाले आहेत. लष्करे तैय्यबा, जमात उद दावा, हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान अशा संघटनांतून ते आले आहेत. यावरून या संघटनेची व्याप्ती आणि तिला विविध स्तरातून, प्रांतातून मिळालेला प्रतिसाद लक्षात येतो. सध्या अफगाणिस्तानावर तालिबान्यांनी बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले असले तरी तिथे दररोज युद्धाचे, संघर्षाचे प्रसंग राहतील, असाच हा इशारा आहे. बायडेन यांनी, ‘या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर, योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी देऊ’, असा इशारा दिला असला तरी त्यांच्यावरील टीका थांबलेली नाही. अमेरिकेच्या सध्याच्या माघारीची तुलना ब्रिटिशांच्या १९४० मधील डंकर्क माघारीशी केली जात आहे. ताज्या स्फोटाने ती प्रतिमा आणखी गडद केली आहे. अकरा दिवसांत लाखावर नागरिक, सैनिकांना अमेरिकेत नेले असले तरी अद्याप सात हजारांना हलवणे बाकी आहे.

तालिबान्यांना आता १९९६चे तालिबानी आणि आताचे तालिबानी यांतला विचारसरणीतला फरक केवळ सोशल मीडियावरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवावा लागणार आहे. तालिबान्यांकडे अफगाणिस्तानच्या चाव्या जाणे म्हणजे दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला मोकळे रान असा आरोप आहे, तो खोडून काढावा लागेल. महिलांना मोकळीक, वंशवादी टोळ्यांच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडत लोकशाही प्रक्रियेला प्रारंभ या दिशेने निदान पावले टाकली पाहिजेत. दहशतवाद्यांची अफगाणिस्तानच्या भूमीवरील विषवल्ली उखडून टाकावी लागेल, तरच त्यांना जागतिक पातळीवर मान्यतेचा मार्ग सोपा होऊ शकतो. ज्या पाकिस्तानच्या खांद्यावरून ते आले त्याची लुडबुडही थांबवावी लागेल. त्याच्या सावलीतून बाहेर पडत स्वत्व सिद्ध करावे लागेल. आजमितीला जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी अफगाणिस्तानचा अब्जावधीचा निधी रोखलेला आहे, त्यामुळे सध्या तिजोरीत खडखडाट आहे. जनतेचे प्रश्‍न सोडवायचे तर केवळ चिनी पैशांवर किती दिवस काढता येणार आहेत?

सध्याच्या काळात भारताला खूप सावध राहावे लागणार आहे. विशेषतः काश्मीरबाबत पाकिस्तानातून होणाऱ्या वल्गना धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. तालिबान्यांकडून काश्मिरींबाबत दाखवल्या जात असलेल्या ढोंगी सहानुभूतीला सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे. काश्मिरात लोकशाही प्रक्रियेला गती देत तेथील जनतेत आश्वासक वातावरण जितक्या लवकर निर्माण होईल, तितके महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी गेल्या काही दिवसांत दहशतवादाच्या संकटाबाबत आपण घेत असलेली दक्षता कायम ठेवावी लागेल.