पहिला आघात झाल्यानंतर जी वेदना होते, तेवढ्या तीव्रतेने ती पुढच्या आघाताला होत नाही. बहुधा याच वास्तवाचा सोईस्कर उपयोग सरकार करून घेत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीवनावश्यक अशा स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमधील सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीच्या बाबतीत लोकांमध्ये नाराजी आहे. गेल्या वर्षभरातील दरवाढीवर नजर टाकली, तर एकूण तब्बल दोनशे रुपयांनी गॅस सिलिंडरची किंमत या काळात वाढल्याचे लक्षात येते. सरकारने त्याविषयी काही भूमिका मांडलेली नाही वा निवेदन जारी केलेले नाही. एकदम पन्नास रुपयांनी जेव्हा गॅस सिलिंडरची रक्कम वाढते, तेव्हा महिन्याचे बजेट कसे विस्कळित होते, याच्या गृहिणींनी सांगितलेल्या कहाण्या प्रसारमाध्यमांतून येतात आणि काही दिवसांनी, म्हणजे पुढची दरवाढ होईपर्यंत लुप्त होतात. तो आवाज सरकारी यंत्रणेपर्यंत पोचतच नाही. ‘गृहित धरली जाते ती गृहिणी’ ही व्याख्या बहुधा सरकारनेही गृहीत धरलेली दिसते. या अनिर्बंध वाढीच्या समर्थनार्थ जी कारणे सांगितली जातात, त्यापैकी सर्वात प्रमुख म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याने दरांवरील नियंत्रण आता हटले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दरांनुसार ते कमी-जास्त होतील. दुसरे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम.

तुटवडा निर्माण झाला, की आपोआपच दर वाढतात. प्रथमदर्शनी तरी ही कारणे रास्त आणि तर्कसंगत वाटतात. पण प्रश्न असा आहे, की ज्या खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे बोट दाखवून ही दरवाढ केली जाते, त्याच तर्काने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झाल्यानंतर त्याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत झिरपत नाही हे कसे? पेट्रोल व डिझेलचे भाव भारतात वाढले त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव १२० डॉलरवर पोहोचले होते. आता ते १०० डॉलरपर्यंत खाली उतरले आहेत. पण याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचण्याचे नाव नाही.

एकूणच महागाईचा प्रश्न उग्र होत चालला आहे. नॉन ब्रॅंडेड अन्नधान्यावरही वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने त्याचेही दर आता खिशाला चटका देतील. शिवाय, इंधन दराची पातळी वरची असल्याने त्याचे साखळी परिणाम भेडसावताहेत, ते वेगळेच. रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याची चिन्हे दृष्टिपथात नाहीत. रशिया आपल्याला सवलतीच्या दरात खनिज तेल विकत आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून आपण ते घेत आहोत. भविष्यात हा दबाव अधिक तीव्र होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. पण ते करीत असतानाच जागतिक पातळीवर आपले अलगीकरण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. महागाई नियंत्रणासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी काही प्रमाणात करकपात करण्याला पर्याय नाही. एकदा उत्पादन शुल्कात केंद्र सरकारने कपात केली; पण ती अपुरी आहे. शिवाय महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यांत मूल्यवर्धित कर कमी केला गेला नाही, तेथील ग्राहकांना काहीच लाभ झाला नाही. आता तो कमी करण्यात आल्याची घोषणा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे खरी; पण जेव्हा तो लाभ पदरात पडेल तेव्हा खरे, अशीच पूर्वानुभावांमुळे जनसामान्यांची भावना असणार.

खरे तर आर्थिक प्रश्न आता राजकीय चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी यायला हवेत. कोविडचे संकट असो वा रशिया-युक्रेन युद्धाचे. साऱ्या जगालाच आर्थिक प्रश्नांनी ग्रासले आहे. खुद्द अमेरिका महागाईच्या समस्येने त्रासलेली आहे आणि महागाईच्या मुकाबल्यासाठी व्याजदर वाढवित आहे. तसे ते वाढल्याने परकी गुंतवणुकीचा भारतातील ओघ आटत आहे. आपला आयात खर्च वाढल्याने चालू खात्यावरील ताण वाढला आहे. जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारतातील परिस्थिती विकासाला बरीच अनुकूल आहे, असे सांगितले जाते. पण या संधीचा फायदा उठविण्यासाठी धोरणात्मक कौशल्य ही कळीची बाब आहे. याचे कारण एकीकडे आपल्याला रोजगारनिर्मिती वाढवायची आहे, अन्यथा त्याचे सामजिक उद्रेक किती विनाशक असू शकतात, हे अलीकडेच ‘अग्निपथ’च्या निमित्ताने पाहायला मिळाले.

रोजगारसंधींच्या निर्मितीसाठी औद्योगिक विकास व्हायला हवा. त्यासाठी पोषक वातावरणातील मुख्य घटक म्हणजे सुलभ पतपुरवठा. परंतु महागाईला आळा घालायचा तर कर्जदर स्वस्त ठेवून चालणार नाही. दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची तारेवरची कसरत पार पाडतच पुढे जावे लागेल. एकूणच सर्वच आघाड्यांवर गुंतागुंतीची आव्हाने उभी राहात आहेत, त्यामुळे त्यांना द्यावयाचा प्रतिसादही तेवढाच विचारपूर्वक असायला हवा. त्यासाठी एक व्यापक राजकीय सहमती आवश्यक आहे. धार्मिक-सांप्रदायिक ताणतणाव, दंगली, सत्तेसाठीची साठमारी आणि त्यातून निर्माण होणारा द्वेष या गदारोळात अशी सहमती आणि त्यासाठीचे वातावरण कसे काय निर्माण होणार? सामाजिक स्थैर्याची भिस्त मध्यमवर्गावर असते असे म्हटले जाते. पण तो आपल्याच खिशात आहे, जातो कुठे अशी जर सरकारची धारणा असेल तर ती दीर्घकालिन दृष्टिकोनातून विघातक ठरेल. त्याच्या खिशाचाही कधीतरी विचार करावाच लागेल. महागाई नियंत्रणाचा प्रश्न त्यामुळे सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हाताळावा लागेल.