शेतीप्रश्नाचा विचार गांभीर्याने, त्यातील अर्थकारण समग्रपणे राजकीय लाभ-हानीच्या पलीकडे जाऊन केल्याशिवाय या क्लिष्ट समस्येतून मार्ग निघणार नाही.

नवी दिल्लीत ठाण मांडून शेतकरी आंदोलकांनी मोदी सरकारला वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यायला लावले, त्याला सव्वादोन वर्षे उलटून गेल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी दिल्लीकडे कूच केले असून, केंद्रातील सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या प्रश्नाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहून आंदोलनाची धार कशी बोथट करता येईल, असा प्रयत्न युद्धपातळीवर करणे हा संकुचित दृष्टिकोन आहे.

ही ‘अग्निशामकी’ कारभारशैली झाली. मागच्या वेळच्या सलग आठ-दहा महिने चाललेल्या प्रदीर्घ आंदोलनातून काहीच बोध न घेतल्याचे हे लक्षण आहे. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांचा उपयोग करून घेऊन शेतीच्या प्रश्नावर व्यापक मंथन घडवून आणायला हवे होते. सरकारला या बाबतीत पुढाकार घेता आला असता.

पण मूलभूत प्रश्नांवर खोलात जाऊन काही ठोस धोरणात्मक पावले उचलण्याऐवजी प्रतीकात्मकतेला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. प्रख्यात कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांना ‘भारतरत्न’ किताब द्यायचा; मात्र त्यांनीच शेतकऱ्यांना किमान आधारभाव देण्यासंबंधात केलेल्या शिफारशी मात्र अमलात आणायच्या नाहीत, हे त्याचे एक ताजे उदाहरण.

सरकार किमान हमी भावाबाबत काही ठोस निर्णय घेण्याऐवजी या हजारो शेतकऱ्यांना राजधानीत प्रवेश करण्यापासून कसे रोखता येईल, याबाबतच्या उपाययोजना करण्यात दंग आहे. त्यामुळे राजधानीच्या वेशीवर सुरक्षा दलांचा वेढा पडला आहे आणि त्यामुळे विविध कामानिमित्ताने दिल्लीत येऊ इच्छिणाऱ्या हजारो लोकांना अपरिमित हालांना तोंड द्यावे लागत आहे.

शिवाय, या शेतकऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद!’ची हाकही दिली आहे. एकीकडे ‘बळीराजा’ म्हणून शेतकऱ्यांचा आपल्या दैनंदिन भाषणबाजीत सातत्याने उल्लेख करायचा आणि त्याचवेळी त्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसायची, अशीच या सरकारची नीती त्यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

या आंदोलकांची प्रमुख मागणी हमी भावाला कायद्याचे कवच असायला हवे, ही आहे. शेतकऱ्यांच्या हमी भावाच्या मागणीला फार मोठा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात याच मागणीसाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक म्हणता येईल, असे आंदोलन १९८०च्या दशकात झाले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या विविध पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.

सरकार किमान आधारभूत किमती जाहीर करते, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. जर हमीभाव दिला गेला नाही, तर शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करायची? हक्क कागदावर आणि व्यवहारात मनमानी असे भारतातील वास्तव अनेक बाबतीत आहे. शेतकऱ्यांना तर त्याचा पदोपदी अनुभव येतो. या प्रश्नाला कसे भिडणार हे सरकारने सांगायला हवे.

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रचारात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोसवाढीचे आश्वासन दिले होते. त्याचे नेमके काय झाले? सप्टेंबर २०२० मध्ये कृषिविषयक तीन कायदे बहुमतशाहीच्या जोरावर मंजूर करून घेतले आणि देशभरातील शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन पुकारले. ते कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि त्यांना शेतमालविक्रीचे स्वातंत्र्य बहाल करणारे आहेत, असा मोदी सरकारचा दावा होता.

परंतु तो शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात त्यांना यश आले नाही. त्यानंतर आता शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले आहेत. हमी भावासाठी स्पष्ट कायदा करावा आणि मुख्य म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर कराव्यात, ही शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर ५८ वर्षांवरील शेतकरी तसेच शेतमजूर यांना दरमहा १० हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन लागू करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

खरे तर या प्रत्येक मागणीच्या तपशीलात जाऊन सरकारने स्वच्छ भूमिका जाहीर करायला हवी. पण केवळ राजकीय चौकटीतून विचार केल्याने अशाप्रकारची फलप्रद चर्चा झालेली नाही.२०२० मधील आंदोलनाच्या वेळी मोदी सरकारची भूमिका सुरुवातीस अत्यंत आक्रमक अशीच होती. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर मात्र सररकारने माघार घेतली.

यावेळच्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या किमान दोनशे संघटना आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारने गेल्या गुरुवारी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती आणि सोमवारीही या चर्चेचा दुसरा अध्याय पार पडला. शेतमालविक्रीच्या पद्धतीत बदल घडविण्याचा, सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला सरसकट विरोध होता कामा नये.

तोही मुद्याधारित असायला हवा, अशी अपेक्षा आहेच. एकूणच शेतीच्या प्रश्नाचा विचार अतिशय गांभीर्याने, त्यातील अर्थकारण समग्रपणे विचारात घेऊन करायला हवा. राजकीय सोई-गैरसोई आणि लाभ-हानीच्या पलीकडे जाऊन तो केल्याशिवाय या क्लिष्ट समस्येतून मार्ग निघणार नाही.