संरक्षणसिद्धतेचा, सीमावर्ती भागाच्या रक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचाच आहे. तथापि, पर्यावरणाचा प्रश्‍न नजरेआड करणे घातक ठरते.

चारधाम यात्रा ही तमाम भारतीयांसाठी भाविकतेचा आणि आस्थेचा विषय आहे. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री असा हा चारधाम तीर्थाटनाचा प्रवास सुखा-समाधानाचा व वेगवान व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ‘चारधाम यात्रा महामार्ग प्रकल्प’ हाती घेतला. तथापि, सातत्याने अडथळे आणि मानवनिर्मित व नैसर्गिक आपत्ती, कोर्टबाजी अशा प्रतिकूलतेला तोंड देत सर्वकालीन हवामानातही सुरू राहील, असा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी झगडत आहे.

महामार्गाच्या उत्तरकाशी आणि यमुनोत्री या टापूचे अंतर २६ किलोमीटरने कमी करण्यासाठी सिल्कयारा ते पोलगाव दरम्यान साडेचार किलोमीटरच्या बोगद्याचे काम सुरू होते. दोन्हीही बाजूने सुरू असलेले बोगद्याचे काम जवळपास पूर्णत्वाकडे झुकले आहे. असे असताना आठवडाभरापूर्वी त्याचा काही भाग अचानक कोसळला आणि चाळीसवर कामगार, अभियंते बोगद्यातच अडकले. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्रयत्न अहोरात्र सुरू आहेत.

तथापि, यश येताना दिसत नाही. अडकलेल्यांना पाणी, खाद्यपदार्थांसह ऑक्सिजनचा अव्याहत पुरवठा सुरू आहे, हा एक दिलासा. तथापि, दिवसांमागून दिवस जात असल्याने बोगद्यात अडकलेल्यांच्या नातेवाइकांचा संयम सुटत आहे. हिमालयातील विकास प्रकल्पांबाबतच्या धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे डोळेझाक केल्यामुळेच ही आपत्ती ओढवली. हिमालयाच्या साऱ्या परिसराची अंतर्गत भूरचना ही भूवैज्ञानिकदृष्ट्या अद्याप स्थिरावलेली नाही.

वेळोवेळी होणाऱ्या भूकंपनाने त्यात भरच पडते. हिमालयातील डोंगर, पर्वतराजी यांना पक्केपणा नाही. त्यामुळेच तेथे विकासकामे करत असताना दरडी कोसळतात, भूस्खलन होते, पर्वत खचतात. मोठी तळी, धरणे केली तरी त्यांच्या टिकाऊपणाबाबत साशंकता राहते.

त्यामुळेच रस्ते अथवा पायाभूत सुविधा किंवा जलविद्युत प्रकल्प या सगळ्यांना प्रत्यक्षात उतरवताना टोकाची दक्षता घ्यावी लागेल. पर्यावरणीय स्थितीचा अभ्यास करून विकासाची पावले उचलली पाहिजेत. मात्र, त्याला सरकारी यंत्रणा जुमानत नाही. अशा प्रकल्पांबाबत पर्यावरणवादी धोक्याचे इशारे देतात तेव्हा त्यांना विकासाचे मारेकरी संबोधून रेटून प्रकल्प राबवले जातात, ही खेदाची बाब आहे.

चारधाम महामार्ग प्रकल्प ८८९ किलोमीटरचा आहे; त्यावर अनेक बोगदे, पूल आहेत. केंद्राने केलेल्या नियमानुसार शंभर किलोमीटरचा रस्ता किंवा वीस हजार चौरस मीटरच्या बांधकामासाठी पर्यावरणविषयक परिणामांचे मूल्यमापन (ईआयए) करून त्याचा अहवाल मिळवणे गरजेचे आहे.

मात्र त्या वाटेला न जाता चारधाम प्रकल्पाचे ५३ वेगवेगळ्या छोट्या प्रकल्पात विभाजन करून हे मूल्यमापन आणि त्याचा अहवाल या प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला, असे समोर येत आहे. एवढेच नव्हे तर यात्रामार्गाच्या रस्त्याची सध्याची रुंदी पाच मीटरऐवजी दहा मीटरपर्यंत वाढवल्यास पर्यावरणीय समस्या निर्माण होईल, असा इशारा देण्यात आला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले.

सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञसमिती नेमून प्रकल्पाची वैधताही तपासली. तथापि, ब्रह्मोससारखी क्षेपणास्त्रे सीमावर्ती भागात तैनात करायची तर बारमाही उपयुक्त महामार्ग गरजेचा आहे. देशाच्या सुरक्षेबाबत तडजोड नको, अशी भूमिका सरकारने घेतल्यानंतर पर्यावरणरक्षणाचा मुद्दा गळून पडला आणि विकासरथ दौडू लागला. हिमालयातील जनतेला विकासाच्या वाटेवर आणले पाहिजे.

त्यांच्यापर्यंत नागरी सुविधांसह औद्योगिकीकरण पोचलेच पाहिजे. देशाच्या सुरक्षिततेबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तोडजोडही होता कामा नये. त्याचवेळी पर्यावरणाची, तेथील वनसंपदेची हानीदेखील टाळलीच पाहिजे. मुद्दा आहे तो या सगळ्या बाबींचा मेळ कसा घालायचा? दहा वर्षांपूर्वी केदारनाथ परिसरातील ढगफुटीने, महाप्रलयाच्या घटनेनंतर चारधाम महामार्गाचा प्रकल्प पुढे आला.

तथापि, एका विनाशकारी घटनेतून धडा घेऊन उपाययोजना करताना त्यांच्यामुळे नवीन समस्या व प्रश्‍नांना जन्माला घालणेही टाळले पाहिजे. वर्षभरापूर्वीच जोशीमठचा परिसर खचू लागला. आख्खं शहर डगमगत होतं. तो प्रश्‍न सुटलेला नाही. त्याआधी उत्तराखंडातील जलविद्युत प्रकल्पाच्या अपघातात मोठ्या संख्येने जीवितहानी झाली. यावर्षी उत्तराखंडासह हिमाचल प्रदेशाने अतिवृष्टीने हजारो कोटींची हानी सोसली.

सिक्कीममध्ये अशाच ढगफुटी, महापुराने जवानांसह अनेकांचा बळी घेतला. पर्यावरणावर वरवंटा फिरवल्याशिवाय विकास अशक्य ही टोकाची भूमिका. त्याबरोबरच पर्यावरणात कोणतीही ढवळाढवळ न करता सर्व सुविधा, सेवा द्या हे म्हणणेदेखील तितकेच प्रतिगामीपणाचे. गरज आहे ती या सगळ्याचा मेळ घालण्याची. हिमालयाची भूस्तरीय रचना लक्षात घेता सुरुंगांचा अतिवापर, अजस्त्र यंत्राद्वारे खनन करणे यामुळे मोठी हानी होते.

विशेषतः त्यामुळे अचानक दरडी कोसळणे, भूस्तर खचणे तसेच जलाशये फुटणे, नद्या प्रवाह बदलणे अशा घटना घडत आहेत. हवामानबदलाने हिमनद्या धोक्यात आहेत. पर्यावरणाच्या मानकांना, मापदंडाला बगल देऊन विकास अशक्य आहे. संरक्षणसिद्धतेचा, सीमावर्ती भागाच्या रक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचाच आहे. तथापि, पर्यावरणाचा विचार अत्यावश्‍यक असतो, हे ध्यानात घ्यायलाच हवे.

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोगदा दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे. उशिरा का होईना राज्यातील सर्व प्रकल्पांचे फेरमूल्यमापनही होणार आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करायचे, मनमानीपणे प्रकल्प राबवायचे, हे राज्यकर्त्यांनी थांबवले पाहिजे. तरच या घटनेतून धडा घेतला, असे म्हणता येईल.