जागतिक राजकारणात भारताचे खच्चीकरण करणे आणि भारताला प्रादेशिक वादात गुंतवून ठेवणे हे चीनचे डावपेच आहेत.

डझनापेक्षा अधिक शेजारी देशांशी सीमावाद असलेला चीन हा जगातील एकमेव देश आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील ‘ब्रिक्स’ देशांच्या बैठकीत पंतप्रधान भारताचे नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात सीमेवरील पेचावर सर्वमान्य तोडगा वेगाने काढणे, एकमेकाच्या मतांचा आदर करायचे ठरले.

ते संकल्प प्रत्यक्षात उतरण्याआधीच चीनने जारी केलेल्या नकाशात भारतातील अरूणाचल प्रदेश; ज्या डोकलामवरून चीन-भारत संघर्ष उभा राहिला त्याच्यासह दक्षिण चीन समुद्र, तैवान आपल्याच देशाचे भाग आहेत, असे दाखवून कुरापत काढली आहे. भारताने तातडीने प्रत्युत्तर देत अरूणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले, हे बरेच झाले.

तरीही भारताने झाल्या प्रकाराकडे शांत आणि वस्तुनिष्ठपणे पाहावे, या मुद्द्यांचा फारसा बाऊ करू नये, असा शहाजोगपणाचा सल्ला चीनने दिला आहे. आपल्याबरोबरच मलेशियाचाही भूभाग चीनने या नकाशात स्वतःचा दाखवल्याने त्यानेही निषेध नोंदवला आहे.

चालू महिन्यांत जी-२० परिषदेनिमित्ताने जगातील आघाडीच्या देशांचे प्रमुख भारतात हजेरी लावतील. त्यात भारताला कमी दाखवणे, त्याच्या जागतिक सामरिक, राजनैतिक महत्त्वाला आणि वर्चस्वाला शह देणे, त्याच्यावर दबाव आणणे असे आडाखे बांधत चीनने ही चाल खेळली आहे.

शीतयुद्धानंतरच्या एकध्रुवीय अमेरिकी वर्चस्वाला सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक अशा सर्व आघाड्यांवर शह देत जागतिक महासत्ता व्हायचे हा चीनचा उघड मानस आहे. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई यांच्यासह जपानच्या बेटांवर दावा सांगत त्यावर हक्क स्थापण्यासाठी कुरापती काढणे हा चीनचा उद्योग आहे. आपली चीनशी तीन हजार आठशे किलोमीटरची हद्द आहे.

भारताशी सीमाप्रश्‍न सातत्याने धगधगत ठेवायचा उद्योग शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यापासून सुरू आहे. त्यातूनच २०१७मध्ये डोकलामचा पेच आणि २०२० मध्ये कोरोना काळात लडाखमध्ये घुसखोरीचे कृत्य चीनने घडवले. प्रत्येकवेळी आपण चोख उत्तरे दिली आहेत. अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगणे, त्याला आपल्या नकाशात दाखवणे, त्यातील गावे, डोंगर, नद्यांची नावे बदलणे असे उद्योग गेल्या दहा वर्षांत चार-पाच वेळा चीनने केले आहेत.

एप्रिलमध्येही अरुणाचल प्रदेशातील गावांची नावे बदलली. शेजारच्या हद्दीत चार पावले शिरायचे, दोन पावले मागे जायचे आणि ताब्यातील भूभागावर दावा सांगायचा असे त्यांचे डावपेच आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात तर व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या त्या परिसरातील देशांनाच नव्हे तर अमेरिकेसह त्या भागातून वाहतूक आणि व्यापार करणाऱ्या देशांवर दादागिरीसाठी नौदलाच्या हालचाली वाढवण्यावर चीनचा भर आहे.

चीनच्या या वर्चस्ववादी लालसेला व्यापक धोरणात्मक व्यूहरचनेतून प्रत्युत्तर द्यावे. त्या दिशेने आपण पावले उचलत आहोत. जपान, व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स यांच्याशी सामरिक आणि लष्करी सहकार्य वाढवणे, संयुक्त कवायती करणे, त्यांना लष्करी सामग्री आणि आधुनिक साहित्य पुरवणे अशा प्रयत्न आहे. ते अधिक गतिमान केले पाहिजेत. त्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’चा केवळ जप न करता, भरीव कृतिशील कार्यवाही केली पाहिजे.

युक्रेनबरोबरील युद्धाने रशिया आणि चीन यांचे सख्य वाढत आहे. अमेरिकेला शह देण्यासाठी दोघेही प्रयत्नशील आहेत. युद्धाने कमकुवत झालेल्या रशियाला आपल्या कच्छपी लावण्यात चीन बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे. आपले रशियावर लष्करी सामग्रीसाठी अवलंबित्व आहे. बदलत्या राजकीय परिप्रेक्ष्येत आपण रशियावरील हे अवलंबित्व कमी करत आहोत.

आत्मनिर्भरतेतून देशी लष्करी सामग्रीची निर्मिती आणि अमेरिकेसह युरोपीय देशांकडून त्याच्या तंत्रज्ञानासह खरेदीवर भर दिला आहे. ‘क्वाड’, ‘आय टू, यू टू’ अशा कितीतरी माध्यमातून आपली अमेरिकेशी सर्वार्थाने जवळीक वाढली आहे. जागतिक मंचावरील हे सख्य चीनला खुपत आहे.

प्रादेशिक महासत्ता म्हणून भारताने उभे राहू नये, त्याचबरोबर अमेरिकेसह पाश्‍चात्त्यांशी इतकी सलगी करू नये की, आपल्या सर्वांगीण वर्चस्वाला शह आणि आव्हान दिले जाईल, यासाठी चीन सातत्याने भारताला भीतीच्या छायेत आणि अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात ठेवू पाहात आहे. त्यामुळेच ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारातून भारताला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

आताही जी-२० परिषदेला शी जिनपिंग येतात की नाही, अशी चर्चा आहे. ते नाही आले तर अशा परिषदांना आणि त्यातील सहभागीदार देशांना आपण खिजगणतीत धरत नाही, असे दाखवण्याचा तो प्रयत्न असेल. मुळात अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेच्या अनेक मंत्र्यांनी चीनमध्ये हजेरी लावून ते सुधारण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.

दुसरीकडे गेल्या तीन दशकांत वेगाने वाढलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तिच्या वाढीला ब्रेक लागला आहे. निर्यात घसरली. बेरोजगारी वाढली. कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांच्या पंजाखाली उद्योजकांना आणणे चालवल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. शिवाय, जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधीही वातावरण आहे.

देशांतर्गत आव्हानांवरून जनतेचे लक्ष विचलीत करत राष्ट्राभिमानाला चुचकारणे हा राज्यकर्त्यांचा आवडता उद्योग. त्याच वाटेने ते जात आहेत. त्यामुळे अशा कुरापतींची दखल घेत त्याला वेळोवेळो ठेचले पाहिजे. अक्साई चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी चीनने चालवली आहे.

पूर्वी गाफिलपणाची किंमत आपण मोजलेली आहे. त्यामुळेच चीनच्या कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला भीक न घालता सावधगिरीने पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी विरोधकांना आणि जनतेलाही विश्‍वासात घ्यावे.