नियमावली हवी तशी वाकवण्याचे प्रकार वाढले असल्याने लोकशाहीविषयी चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे झालेला भारतीय जनता पक्षाचा विजय, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या जळजळीत भाष्यामुळे सध्या सत्तेच्या जोरावर निवडणूक यंत्रणाही कशी वापरून घेण्यात येते, यावर लख्ख प्रकाश पडला आहे. मात्र, ही निवडणूक आणि त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी याकडे केवळ एका महानगराच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेला प्रकार एवढ्याच संकुचित दृष्टिकोनातून बघता कामा नये.

एकूणच लोकशाहीचे जे काही धिंडवडे काढले जात आहेत, त्या संदर्भात या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. ‘चंडीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जे काही घडले, ती लोकशाहीची हत्या आहे,’ अशी कडक भाषा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी वापरली आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.

या निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी म्हणजेच निवडणूक अधिकाऱ्यावर खटला गुदरण्यात यावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत. अलीकडल्या काळात आपल्या देशात पीठासीन अधिकारी मग ते राज्यसभेचे असोत की विधानसभेचे वा महापालिकेचे यांनी आपली तटस्थ भूमिका सोडून राजकारण करणे, ही बाब नवी राहिलेली नाही.

विशेषतः सत्ताधारी ‘महाशक्ती’ला अनुकूल अशी भूमिका घेण्याचे प्रकार अनेक आढलले असून त्यासाठी कायदे तसेच संबधित नियमावली यांना हवे तसे वाकवले जाते, हेही दिसले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेत मोठी फूट पाडून झालेल्या सत्तांतर प्रकरणाचा निवाडा करताना, विधानसभाअध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेला छेद देत सरकारची पाठराखण केल्याचे आरोपही झाले आहेत.

त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर जाऊन उभे ठाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमोल वेळेचा हा एक प्रकारे गैरवापरच आहे. मात्र, गेल्या आठवड्यात चंडीगड महापालिकेत महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी जे काही घडले, ते या सर्वांवर कडी करणारेच होते.

या महापालिकेतील पक्षीय बलाबल बघता, तेथे ‘आम आदमी पक्ष’ आणि काँग्रेस या आघाडीचा उमेदवार निवडून येणे, अपरिहार्यच होते. ते स्पष्ट झाल्यावरच पीठासीन अधिकारी म्हणजे निवडणूक अधिकारी कोण असणार, यावरून पूर्वीच वाद माजून ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती.

त्यानंतर प्रत्यक्षात ही निवडणूक गेल्या आठवड्यात झाली आणि महापौरपदी अल्पमतातील भाजप उमेदवार निवडून आणला गेला, तो थोडीथोडकी नव्हे तर आठ मते अवैध ठरवून! ही आठही मते आप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांचीच होती, असाही प्रथमदर्शनी काढण्यात आलेला निष्कर्ष आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्याच्या या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आणि तेथे न्याय न मिळाल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या निवडणूक प्रक्रियेचा व्हिडिओही तेथे सादर करण्यात आला. तो बघितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, मतदानपत्रिकेची छेडछाड झाल्याचा निष्कर्ष प्रथमदर्शनी काढला असून, सर्व मतपत्रिका सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिवाय, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतपत्रिकांमध्ये खाडाखोड केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे तर याबाबतचा अंतिम निकाल येईपर्यंत चंडीगड महापालिकेची या आठवड्यात होणारी पहिली बैठक अनिश्चित काळापर्यंत पुढेही ढकलली आहे. ‘कोणत्याही निवडणुकीत मतदान घेण्याची अशी पद्धत असते काय?’ असा बोचरा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संबंधित व्हिडिओ बघितल्यावर केला आहे.

‘निवडणूक अधिकारी फरारी असल्यासारखे पळत का आहेत? त्यामुळे त्यांच्यावर खटलाच चालायला हवा,’ असे मतही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. आपल्या देशात विश्वास ठेवावा अशी एकच यंत्रणा आहे आणि ती म्हणजे निवडणूक यंत्रणा. मात्र, सत्ताधारी त्या यंत्रणेचाही वापर कशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने करून घेतात, त्याचे उदाहरण म्हणून चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीकडे पाहावे लागते.

खरे तर इतक्या तिखट ताशेऱ्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूकच रद्दबातल ठरवत, नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असते, तर ते उचित ठरले असते. मात्र, त्यास तूर्तास तरी या खंडपीठाने नकारच दिला आहे. त्यामुळे आता याबाबतचा फैसला हा ही सुनावणी पूर्ण झाल्यावर होणार असला, तरी ज्यांच्याकडून निष्पक्ष वर्तनाची अपेक्षा करावी, तेच अधिकारी सत्तेचे पाठबळ असल्यावर कशा प्रकारचे वर्तन करतात, तेच यावरून दिसून आले आहे.

आपल्या लोकशाहीची लक्तरे चव्हाट्यावर आणणारा हा प्रकार आहे. त्यापलीकडची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बोचऱ्या भाष्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत ‘आप’च्या ज्येष्ठ नेत्यांवर ‘ईडी’ने छापे टाकले. अर्थात, हा निव्वळ योगायोग आहे, असे सत्ताधारी म्हणू शकतात. मात्र, त्यावर सध्याची एकूणच राजकीय संस्कृती बघता विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्नच आहे.