कोणतीही निवडणूक जवळ आली की, राजकीय फायद्यासाठी अर्थकारणाचा साधन म्हणून वापर केला जातो. तो परिपाठ अद्यापही चालूच आहे.

स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दर दोनशे रुपयांनी स्वस्त होणे, हा सर्वसामान्य जनतेसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय ठरेल, यात शंका नाही. वस्तू आणि सेवांचे दर सतत वाढते राहणार, हेच गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या अंगवळणी पडलेले वास्तव.

त्यामुळे या महागाईच्या दाहक अनुभवातून जाताना एखादी वस्तू स्वस्त होणे ही फुंकर ठरणार हे सांगायलाच नको. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की त्याने तात्पुरते बरे वाटणार आहे की, टिकाऊ स्वरूपाचा दिलासा मिळणार हाच! गेल्या तीन वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांनी लोकांना महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याला जशी देशांतर्गत कारणे होती, तेवढाच तो जागतिक परिस्थितीचाही परिपाक होता.

विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे दर वाढू लागले की, या बाबतीत आयातअवलंबित्व असलेल्या देशांचे धाबे दणाणते. भारतही त्याला अपवाद नाही. मग पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दरही अर्थातच महागतात. त्याचे साखळी परिणामही अटळ असतात.

कोविडोत्तर अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या स्थितीत येत असताना रशिया-युक्रेन युद्ध, जागतिक हवामान बदल, धोरणात्मक आणि अन्य कारणांमुळे व्यापारउदिमाला बसलेली खीळ यांमुळे त्या प्रक्रियेला दणका बसला. या सर्व परिस्थितीचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पी भाषणांत; तसेच अलीकडे वेळोवेळी केलेल्या भाषणांतून उल्लेख केलेला दिसतो. म्हणजेच वाढत्या महागाईची कारणमीमांसा दिली जात होती.

जर दरवाढीची कारणे या पद्धतीने दिली जात असतील, तर दरवाढ कमी करण्याचीही कारणे देणे हे स्वाभाविक आणि तर्कसंगत ठरते. परंतु गॅस सिलिंडरचे दर दोनशे रुपयांनी कमी करताना त्यामागची कोणतीही कारणमीमांसा सरकारने दिलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत अचानक असा काय बदल झाला आहे की, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण हलका झाला आणि मोदी सरकारला हे पाऊल उचलता आले, हे कळायला हवे.

पेट्रोलियम कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा नेमका काय परिणाम होणार आहे, सरकारला किती सबसिडी द्यावी लागणार आहे, तिजोरीवर पडणारा ताण कोणत्या मार्गांनी भरून काढण्याची सरकारची योजना आहे, हा तपशील जाहीर करणे आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे हे खरे तर अपेक्षित आहे. परंतु हे शक्य नाही, याचे कारण कोणतीही निवडणूक जवळ आली की अर्थकारणातील तर्क खुंटीला टांगला जातो आणि राजकीय लाभाचा मार्ग पत्करला जातो.

संसदीय लोकशाहीत लोककल्याणाचा वसा घेऊनच सत्ता राबवायची असते, यात शंका नाही. अर्थकारण निव्वळ बाजारपेठेवर सोपवून शासनसंस्थेने बाजूला राहणे, हे विकसनशील देशांत शक्यही नसते आणि इष्टही नसते.

शासनसंस्थेचा सकारात्मक हस्तक्षेप हा वंचितांना, उपेक्षितांना मदतीचा हात देणारा, दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणारा असा असायला हवा. पण तो तेव्हाच परिणामकारक ठरतो, जेव्हा त्याला धोरणात्मक सातत्याचे पाठबळ असते. तसे ते नसेल आणि धक्कातंत्राने निर्णय घेतले जात असतील तर दूरगामी हित साधले जात नाही.

जर इंधनदराच्या बाबतीत लोकांवर मोठा बोजा पडू नये, हा सरकारचा कटाक्ष असेल, या गोष्टीला सरकारचे प्राधान्य असेल तर जेव्हाजेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे दर उतरले होते, त्या त्या टप्प्यावर अल्प का होईना दरकपातीचे कल्याणकारी पाऊल सरकारने उचलले असते. तसे झालेले दिसत नाही.

त्यामुळेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगण या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांतील राजकीय आव्हान लक्षात घेऊनच सरकारने हा निर्णय घेतला, असे म्हणणे भाग पडते.

‘उज्ज्वला योजने’अंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शनच्या लाभार्थींची संख्या पाऊण कोटींनी वाढविण्यात येत असून ती दहा कोटीचा टप्पा ओलांडून पुढे जात आहे. या बाबतीतील सरकारचा निर्णय आणि त्याचा पाठपुरावा या गोष्टी नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.

योजनेत सहभागी असलेल्या गरीबांसाठी गॅस सिलिंडरवरील अनुदान कायम ठेवण्यात येणार असल्याने ताज्या निर्णयामुळे त्यांना जवळजवळ चारशे रुपयांचा दिलासा मिळेल. पण तेवढ्याने त्यांना आनंदाचे भरते येईल, असे नाही. याचे कारण मुळातच किंमती खूपच भडकलेल्या होत्या.

राजकीय उद्दिष्टासाठी जेव्हा अर्थकारणाचा साधन म्हणून वापर केला जातो, तेव्हा वित्तीय व्यवस्थापनाविषयी काळजी निर्माण होते. एकीकडे परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जगभरातील कंपन्यांना आपण हाकारे घालत आहोत. पण हे गुंतवणूकदार त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ज्या गोष्टींचा विचार करतात, त्यात धोरणात्मक सातत्य, तर्कसंगत कारभाराच्या मुद्याचा प्रामुख्याने समावेश असतो, हे विसरता येणार नाही.

त्या विषयीचा विश्वास निर्माण करणे आवश्यक असते. अर्थकारण जर निवडणुकीतील फायद्या-तोट्याच्याच गणिताशी केवळ जोडले जात असेल तर मग असा विश्वास निर्माण होणे कठीण आहे. त्यामुळेच ‘गॅस सिलिंडरचे दर कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे रक्षाबंधनाची भगिनींना दिलेली भेट’ हे वाक्य ऐकायला चांगले वाटत असले तरी त्या विश्वासाअभावी ‘रक्षण’ कुणाचे आणि ‘बंधन’ कुणावर हा प्रश्न छळत राहतोच.