जीडीपी वाढीचे चौथ्या तिमाहीचे आकडे उत्साहवर्धक आहेत. मात्र आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे.

कोविडच्या महासाथीचे दुष्परिणाम आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना पूर्वपदावर येण्यासाठी फार झगडावे लागत असताना भारताची अर्थव्यवस्था ढेपाळली नाही, ही दिलासा देणारी बाब आहे. या आर्थिक वर्षातील एकूण कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली होणे, हा सध्याच्या परिस्थितीतील एक सुखद धक्का म्हणावा लागेल. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार चौथ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) ६.१ टक्का वाढ नोंदविली.

त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची वाढ सात टक्के या पूर्वानुमानापेक्षा जास्त म्हणजे ७.२ टक्के राहील. वित्तविषयक परदेशी संस्थाच नव्हे तर खुद्द रिझर्व्ह बॅंकेने; तसेच आपल्याकडील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी जी अनुमाने केली होती, त्यापेक्षा ही जास्त वाढ आहे. चौथ्या तिमाहीतील संख्यांचा हा सुखद सांगावा आहे. त्यामुळे आशेला पालवी फुटणे साहजिक असले तरी गंभीर आणि व्यापक आर्थिक आव्हानांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ही जी वाढ झाली, त्याला मुख्यतः व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीतून वाढलेले उत्पन्न कारणीभूत आहे.

जानेवारी ते मार्च या काळात शेतीक्षेत्राने ५.५ टक्के वाढ केली, तर बांधकाम क्षेत्राची वाढ १०.४ टक्के राहिली. मात्र वस्तुनिर्माण उद्योगाला अद्याप अपेक्षित गती प्राप्त होताना दिसत नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला आहे तो म्हणजे वस्तू-माल आणि सेवांना मागणी निर्माण होण्याचा. तशी ती निर्माण होण्यासाठी सर्वसामान्यांनी खिशात हात घालावा लागेल. पण ते तेवढ्या प्रमाणात खर्चाला प्रवृत्त होत नाहीत, याचे कारण आर्थिक असुरक्षिततेची भावना. ती दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. क्रयशक्ती सुधारण्याचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. चौथ्या तिमाहीतील चांगल्या आकड्यांच्या जोडीलाच वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी झाल्याची; तसेच शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण घटल्याची बातमी हीदेखील एक सुचिन्हच म्हणावे लागेल. आता हा वेग टिकविण्यासाठी जागरुकतेने प्रयत्न करावे लागतील.

या प्रयत्नांत अर्थातच सरकारचा वाटा मुख्य असला तरी इतर घटकांची जबाबदारीही तेवढीच आहे. आर्थिक विषयावरील जाणीव-जागृती हा आपल्या देशाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा विषय आहे. परंतु संपूर्ण राजकीय संवाद-संभाषित (पोलिटिकल डिस्कोर्स) पाहिले, तर एखाद्याला असे वाटू शकेल, की जो सत्तेवर येतो, त्याचे काम फक्त संपत्तीवाटपाचे आहे. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये तुम्ही किती आर्थिक मदत देता आणि आम्ही कोणाला आणि किती मदत देतो, याची स्पर्धा चालते आणि निवडणुकीदरम्यान तर त्याला ऊतच येतो. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. प्रमाणाचाच काय तो फरक.

परंतु या सगळ्यात संपत्तीनिर्माणाच्या मुद्याची फारशी चर्चाच होत नाही. वाटपाचा मुद्दा देशातील दुर्बल घटकाच्या आर्थिक-सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहेच; परंतु तो तेव्हाच परिणामकारक ठरेल, जेव्हा संपत्तीनिर्माणाची बाजू भक्कम असेल. हे वास्तव स्वीकारायला हवे. तेव्हा चर्चा-संवादाचा झोत या मुद्याकडेही वळवायला नको का? अशा प्रकारच्या मंथनातून काही नवे घडू शकते. मूलभूत प्रश्नांवर जनमताचा रेटा निर्माण होण्यास त्यामुळे मदत होईल.

मुळात अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सरकारची भूमिका काय याविषयीदेखील गैरसमज निर्माण होतील, अशीच भाषणबाजी आणि घोषणाबाजी चालते. धोरणसातत्य, सक्षम नियमन, कायद्यांची तत्पर अंमलबजावणी हे सरकारी कामाचे क्षेत्र. आर्थिक विकासातील अडथळे नेमके कोणते हे हुडकून तिथे सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. उदाहरणार्थ लहान व सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देणे ही सध्याच्या सरकारची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काही पावलेही उचलली आहेत.

या लहान उद्योगांचा एक मोठा प्रश्न म्हणजे ज्या मोठ्या उद्योगांना ते वस्तू-सेवा पुरवतात, त्यांच्याकडून बिलांची वसुली करण्यासाठी बरीच यातयात करावी लागते. त्यात त्यांची बरीच ऊर्जा खर्च होते. याबाबतीत कायदाही करण्यात आला. आता प्रश्न आहे तो या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा. राजकीय नेतृत्वाची भूमिका तिथे कळीची ठरते. थोडक्यात उद्योगानुकूल वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. त्यातील कामगिरी ही अन्य घटकांनी करायची असते.

उद्योगसंस्था, लहान व मध्यम क्षेत्रातील उद्योजक, बॅंका, पतपुरवठा संस्था, पुरवठा साखळ्या या सर्व घटकांवर एकूण आर्थिक कामगिरी ठरते. पण हे सगळे चक्र तेव्हाच गतीने चालेल, जेव्हा त्यांना मागणीचे पुरेसे इंधन असेल. जीडीपीतील वाढ उत्साहवर्धक असली तरी अद्यापही मागणीने उचल खाल्लेली नाही, हे आव्हान कायम आहे, हेही आकड्यांमुळे स्पष्ट होत आहे. रोजगार क्षेत्राचा विचार करताना तो ढोबळपणे न करता त्यात उत्पादक स्वरुपाचा रोजगार किती तयार होतो, ही बाब जास्त महत्त्वाची मानली पाहिजे.

त्यादृष्टीने शिक्षण क्षेत्रातील बदलांच्या योग्य आणि परिणामकारक अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे लागेल. मूलभूत रचनात्मक आर्थिक सुधारणांच्या मार्गाने वाटचाल चालू ठेवावी लागेल. असे सर्वांगीण प्रयत्न झाले तरच ही सुचिन्हे शाश्वत आर्थिक प्रगतीत परावर्तीत होतील.