स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून लोकसभा सदस्यांची संख्या ही बहुतांशी कायम राहिली आहे. विधानसभांबाबतही तेच म्हणता येईल. लोकसंख्येत होणारी वाढ तसेच लोकांचे विविध कारणांनी होणारे स्थलांतर यामुळे लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांची अपवादाने फेररचना होते. मात्र, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या तसेच प्रभागरचना याबाबत जे काही चाललेले आहे, ते मती गुंग करणारे आहे. स्थिर, समावेशक नियमावली आणि तिचे पालन ही कोणत्याही स्पर्धात्मक गोष्टीसाठी अत्यावश्यक अशी बाब असते. नियमच जर वेळोवेळी बदलू लागले, तर त्या स्पर्धेती निकोपता नष्ट होते. सत्तेवर येणारा नवा पक्ष वा आघाडी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महापालिका निवडणुकांसाठीची रचना बदलत आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सत्तांतराला महिना उलटून गेल्यानंतर आता मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या पूर्ववत म्हणजेच सन २०१७ नुसार करण्याचा निर्णय घेतला.

तसे करून त्यांनी महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रत्येक प्रभागात चार सदस्य ठेवण्याचा निर्णयही शिंदे-फडणवीस यांच्या बुधवारी झालेल्या ‘मंत्रिमंडळ बैठकी’त घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील `प्रभाग रचना’ तसेच सदस्य संख्या याबाबतचे निर्णय यासंबंधात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे या साऱ्याच निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी टांगले गेले आहे.

खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, तेव्हाच या निवडणुकांची प्रक्रिया १५ दिवसांत सुरू करण्याचेही आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. आयोगाने तशी प्रक्रिया सुरूही केली होती. आता शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार आहेच; शिवाय प्रभागवार मतदार याद्या तयार करण्याबरोबरच राखीव जागांची सोडतही नव्याने काढावी लागेल. त्यामुळे आधीच रखडलेल्या राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे जाणार. या निवडणुका तातडीने घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हे सरकार एका अर्थाने धुडकावून लावू पाहत आहे, असे चित्र त्यामुळे उभे राहिले आहे.

शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागील इंगित हे मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत दडलेले आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकाच्या वेळी मुंबईतील प्रभाग रचनेत बदल केले, तेव्हाच ते भाजपला राजकीय फायदा कसा होईल, यावर डोळे ठेवून केले गेल्याचे आरोप झाले होते. त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने यंदाच्या निवडणुकीत मुंबईतील नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ करून पुन्हा एकदा फेररचना केली. तेव्हापासून भाजपच नव्हे तर काँग्रेसही ही फेररचना शिवसेनेचे राजकीय हित लक्षात घेऊन केली गेल्याचे आरोप करत आहे. मात्र, ताज्या निर्णयामुळे आता राखीव जागांची सोडत तिसऱ्यांदा काढावी लागत आहे.

राजकीय पक्षांच्या हातात अशा प्रकारे निवडणुका घेण्याचे तसेच मतदारसंघांच्या फेररचनेचे अधिकार गेले की काय होऊ शकते, याचे हे मासलेवाईक उदाहरण. हा सारा ‘खेळ’ केवळ मुंबई महापालिकेच्या सत्तेवर डोळा ठेवून करण्यात आल्याचा आरोप होत असला तरी संपूर्ण राज्यातील नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद सदस्य संख्येतही बदल केले गेले असल्याने तेथेही पुनश्च सोडत काढावी लागणार, हे स्पष्ट आहे. अशा प्रकारचे निर्णय राजकीय प्रभावापासून मुक्त असावेत, यासाठी संबंधित अधिकार राज्य निवडणूक आयोगालाच देण्यास काय हरकत आहे? एकीकडे निवडणूक आयोग केंद्रीय पातळीवर स्वायत्त असताना, राज्यात मात्र त्यासंबंधात वेगळे निर्णय होणे, औचित्याला सोडून आहे. त्यामुळेच आता यासंबंधात काही ठोस निर्णय घ्यायला हवा. प्रभागांची संख्या लोकसंख्येनुसार निश्चित करता येईल. लोकसभा आणि विधानसभांचे मतदारसंघ यांची दर निवडणुकीच्या वेळी फेररचना होत नसेल तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच ते कसे काय होऊ शकते?

जवळपास वर्ष-सहा महिने या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत आणि त्यामुळे स्थानिक पातळीवर जनतेला अधिकाधिक अधिकार देण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीलाही हरताळ फासला जात आहे. मात्र, राजकीय हितसंबंधांपोटी त्याची कोणालाच पर्वा उरलेली नाही. अर्थात, महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या अडीच वर्षांच्या राजवटीत याबाबत वेगवेगळे निर्णय घेतले होते. डिसेंबर २०१९मध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करणाऱ्या सरकारने मग नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांमधून करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय पद्धत लागू करताना तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणली होती! ज्या गतीने हे नियमबदल होत गेले, त्यामुळे ‘प्रभाग कल्पनेशी थांबे, तर्क जाणत्याचा...’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांनी खरे तर सत्तेवर येताच आपण सूडभावनेने कारभार करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात शिंदे सरकारने गेल्या महिनाभरात उद्धव ठाकरे सरकारच्या महत्त्वाच्या अशा बहुतेक निर्णयांवर आपले राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी बोळा फिरवला आहे. त्यात या निर्णयाची भर पडली असून, शिंदे सरकारच्या या नव्या निर्णयाचा फटका राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना बसणार आणि पुढचे किमान काही महिने तरी प्रशासकीय राजवटच कारभार करणार, अशी चिन्हे आहेत.