आरोग्य खात्यापाठोपाठ ‘म्हाडा’च्या भरती प्रक्रियेला परीक्षेतील गैरप्रकाराने ब्रेक लागलाच; पण राज्याच्या प्रतिमेलाही गालबोट लागले. एकूणच भरती प्रक्रियेच्या कार्यवाहीसाठी कायमस्वरुपीची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे तसेच एकूण प्रक्रियेबाबत काही सुधारणात्मक पावले उचलल्यास इच्छुकांना दिलासा मिळेल.

प्रशासन आणि रचनात्मक बाबींवर व्यवस्थेचा अंकुश असेल तर सगळे सुरळीत सुरू राहते. तथापि, जेव्हा त्याचा प्रभाव घटतो किंवा तो गळून पडतो तेव्हा अनागोंदी माजू लागते. अनागोंदीमुळे व्यवस्था तर कोसळतेच पण अराजकालाही आमंत्रण मिळू शकते. अशी आणीबाणीची वेळ येऊ नये, याकरता धोक्याची घंटा महाराष्ट्रातील विविध खाते आणि पदांसाठीच्या भरती परीक्षांतील गैरप्रकाराने वाजत आहे. चार महिन्यांपासून आरोग्य खात्याच्या भरती प्रक्रियेतील गोंधळ आणि अनागोंदी गाजते आहे. तो संपण्याऐवजी, त्यातील नवनव्या सुरस कथाच सामोऱ्या येत आहेत. त्यावर कळस झाला तो महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (म्हाडा) रविवारची (ता.१२) परीक्षा तांत्रिक गोंधळामुळे लांबणीवर टाकत असल्याच्या घोषणेमुळे. ही परीक्षा आता जानेवारीत होणार आहे.

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ऐन मध्यरात्री परीक्षा पुढे ढकलल्याची घोषणा केली, तेव्हा बहुतांश परीक्षार्थी अर्थातच झोपेत होते. मंत्रीमहोदयांच्या मध्यरात्रीच्या संवादामुळे उमेदवारांचा मनस्ताप, खर्च, गैरसोय आणि हिरमुसलेपणा यात भरच पडली. या अनागोंदीला सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता, ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहेच. पण भरतीप्रक्रियेकडे सरकार आणि त्याची यंत्रणा किती निष्क्रियतेने पाहते, याचेही उदाहरण मिळते. या यंत्रणेकडे काही मापदंड आहेत की नाहीत आणि असतील तर मग ते गुंडाळून ठेवले की काय, असे काही प्रश्न उपस्थित होताहेत. सरकार जोपर्यंत त्याचे निराकरण करत नाही, तोपर्यंत एकूण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात राहील. तथापि, यापुढे कुठल्याही बाहेरील संस्थांकडून परीक्षा प्रक्रियेची कामे करून घेतली जाणारी नाहीत, ‘म्हाडा’ची परीक्षा ‘म्हाडा’च घेईल, या आव्हाड यांच्या विधानाचे स्वागतच.

देशासह राज्यात 20-30 वयोगटातील रोजगाराच्या शोधातील युवकांची संख्या काही कोटींमध्ये आहे. कोरोनासारख्या महासाथीने त्यात भरच पडली. सरकारी नोकरी प्रत्येकाला हवीहवीशी वाटते. त्यातील पगार, रोजगाराची हमी, भत्ता आणि खूप काही याचा मोहही पडतो. त्यामुळे सरकारी पदांची संख्या दोनअंकी किंवा शेकड्यात असली तरी अर्जांची संख्या चार-पाच लाख किंवा त्याहूनही अधिक असते, असेच वर्षभरातील भरती प्रक्रियेतील अर्जांवरून लक्षात येते. आजच्या घडीला राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मिळून 20-25 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. सरकार त्यावर चर्चा करते, आश्वासने देते पण अडथळ्यांच्या शर्यतीत सगळेच मागे पडते. आरोग्य खात्यातील भरती प्रक्रियेतील गोंधळाने एकूण व्यवस्थात्मक बाबी आणि प्रशासकीय अनास्था व अनागोंदीमुळे राज्याच्या प्रभावी, परिणामकारक आणि काटेकोर प्रशासन या प्रतिमेला हरताळ फासला गेला. अखेर या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करावा लागला.

कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे आता उघड झालेच, शिवाय सरकारच्या कारभारालाही गालबोट लागल्याचे निदर्शनाला आले. त्याने उठलेली राळ बसण्याआधी आता ‘म्हाडा’ परीक्षेबाबतच्या निर्णयाने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. काहीशे पदांच्या या परीक्षेकरता लाखो उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. एसटीचा संप असतानाही गैरसोयींना तोंड देत त्यांनी परिक्षेसाठी गावे गाठली. आता हे सगळे सोपस्कार त्यांना पुन्हा करावे लागतील, पण आरोग्या खात्यासारखा पुन्हा गोंधळ होणार नाही, याची हमी कोण देणार? व्यवस्था गेंड्याच्या कातडीची झाली की, तिला कशाचेच सोयरसुतक राहात नाही. अशा परीक्षा रद्द किंवा त्या लांबणीवर पडण्याने ज्याला आपण उद्याचा नागरीक म्हणतो त्याचा व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडतो, त्याचे काय? या कालपव्ययात उमेदवारांचे वय आणि उमेद व कर्तृत्वाची स्वप्ने यांचीदेखील वाट लागते.

आरोग्य खाते असो नाहीतर ‘म्हाडा’ भविष्यात होणाऱ्या परीक्षांसाठी सक्षम, न पोखरली जाणारी, परिणामकारक काम करणारी, कोणत्याही दबावाला आणि आमिषाला भीक न घालणारी, कायमस्वरुपी स्वतंत्र अशी व्यवस्था, भरती प्रक्रिया महामंडळ निर्माण करणे हेच प्रभावी उत्तर ठरू शकते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या देखरेखीखाली ही यंत्रणा ठेवायची की, त्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ निर्माण करायचे, त्यावर सरकारने निर्णय करावा. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने आपल्या विविध खात्यांसह स्टाफ सिलेक्शन कमिशनसह वेगवेगळ्या परीक्षा घेणे टाळण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्थेद्वारे (नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी-एनआरए) संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) देशातील १२ प्रमुख भाषांत आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्याचे जाहीर केले होते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही आपली विविध खाती, त्यांतील पदे यांचा मेळ घालत अशा स्वरुपाची एकात्मिक परीक्षा घेणे आणि त्याद्वारे विविध खात्यांना उमेदवार देणे अशी व्यवस्था निर्माण करता येईल का, याबाबतही विचार करायला हरकत नाही. यात कालहरण थांबेल, सतत विविध खात्यांकरता परीक्षा घेणे थांबेल, एकदा घेतलेल्या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सुधारण्याच्या संधीबाबतही नियम करावेत. एकदा परीक्षा दिल्यानंतर किती कालावधीकरता उमेदवाराची गुणवत्ता ग्राह्य धरणार, तेही ठरवावे. उरला कळीचा प्रश्न तो परीक्षा कोणी आणि कशी घ्यावी, तेही महामंडळावर सोपवावे. मात्र, याकरता नेमलेल्या कंपन्या आणि त्यांच्या कारभारातील गोंधळ आणि घोटाळे यांचे दायित्वदेखील निश्चीत करावे किंवा त्याला अन्य पर्यायही शोधावेत. ज्यांना काळ्या यादीत टाकले, त्यांचीच माथी उजळ करणेही टाळावे. भरती प्रक्रिया ही लाखो युवकांच्या भविष्य आणि भवितव्याशी निगडीत असते, याचे भान ठेवूनच त्याकडे गांभीर्याने पाहावे.