कर्जाच्या खाईत बुडलेल्या, परकी चलनाचा साठा संपुष्टात आलेल्या, महागाईचा आगडोंब उसळल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची ससेहोलपट होत असलेल्या श्रीलंकेचा प्रश्न केवळ दक्षिण आशियालाच नव्हे तर जगालाच चिंतेत टाकणारा आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ त्या देशाला सावरण्यासाठी मदत करीत असली, भारतासह इतर देशही वेगवेगळ्या प्रकारे मदत करीत असले तरी तेवढ्याने तेथील अराजकसदृश स्थिती सावरेल, असे नाही. जेव्हा श्रीलंकेत स्थिती विकोपाला गेली नव्हती, तेव्हादेखील तेथील तमिळी समाज पिचलेला आणि दडपला गेलेला होता. त्याला कोणतेच अधिकार नव्हते. आता तर त्यांच्या समस्या आणखी गंभीर होण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच जीनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कविषयक परिषदेत भारताने तमिळींच्या मानवी हक्कांविषयी उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. जगाचे त्याकडे लक्ष वेधले जाणे ही गरजही होती. संकटात सापडलेला समाज वा देश जर त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न योग्य दिशेने करीत असेल तर एक आश्वासक वातावरण तयार होते. पण एवढा लोकक्षोभ होऊनही राजपक्ष घराणे श्रीलंकेतील कारभाराला काही इष्ट वळण देत आहेत, असे दिसत नाही. त्यांचा कल आहे तो शॉर्टकट शोधण्यावर. त्यामुळे या देशावर चीनच्या कर्जाचा डोंगर झाला आहे. चीनचे राजकीय वर्चस्वाचे इरादे कधीच लपून राहिलेले नव्हते, असे असूनही ड्रॅगनच्या जाळ्यात श्रीलंका गुरफटत चालली आहे. भारताचा हा शेजारी देश त्या अजस्र लष्करी-आर्थिक सत्तेच्या विळख्यात सापडू नये, ही भारताची साहजिकच इच्छा आहे.

श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात चीनने युद्धनौका आणून ठेवली. तशी ती ठेवू देऊ नये, असे आवाहन भारताने श्रीलंकेकडे केले होते, पण ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत तेथील राज्यकर्ते नाहीत. तमिळींच्या मानवी हक्कांच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर आवाज उठवणे ही त्याचीच प्रतिक्रिया आहे, असा अर्थ काढला जात आहे. हा असा सहसंबंध जोडता येईल किंवा नाही, याविषयी वेगळी मते असू शकतात. पण एक नक्की, की श्रीलंकेतील परिस्थितीविषयी भारताला सहानुभूती असली तरी तेथील सरकारच्या कारभाराकडे, धोरणात्मक दिशेकडे भारत बारकाईने नजर ठेवून आहे. स्वतःच्या हिताबाबत, सुरक्षेबाबत जागरूक आहे आणि या छोट्या शेजारी देशात काय चालले आहे, याविषयी नुसती बघ्याची, प्रेक्षकाची भूमिका भारत घेणार नाही. श्रीलंकेतील मानवी हक्क्कांचा प्रश्न लावून धरताना भारताने नेमका हाच संदेश अगदी स्पष्टपणे दिला आहे.

भारताच्या दृष्टीने श्रीलंकेतील तमिळींचा प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. देशाचे माजी पंतप्रधान भारताने गमावले ते हाच प्रश्न ऊग्र झाल्याने. तेथील तमिळींच्या आकांक्षांचा विचार करून कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढावा, अशी भूमिका भारताने सातत्याने घेतली आहे. श्रीलंकेच्या ऐक्याला तडा न जाता हे करावे, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. परंतु त्या दिशेने श्रीलंका सरकारने हालचाल केलेली नाही. उत्तर आणि पूर्वेकडील तमीळबहुल नऊ प्रांतीय परिषदांची मुदत तीन वर्षांपूर्वीच संपली. पण तेथे त्यानंतर निवडणुका झालेल्या नाहीत. यादवी युद्धात हजारो तमिळी मृत्युमुखी पडले. युद्धविषयक गुन्ह्यांच्या संदर्भात पीडित व्यक्तींना न्याय मिळालेला नाही. खरे तर सुदृढ लोकशाही असेल तरच न्यायाला अवकाश राहतो. पण त्यासाठी स्वयंपूर्णतेचा, लोकशक्ती जागी करण्याचा ‘राजमार्ग’ असतो. तो स्वीकारण्याची श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांची तयारी तर नाहीच; पण तो देश अधिकाधिक चीनच्या कच्छपी जाऊ पाहातो आहे. हा असंगाशी संग त्या देशाला भोवणार, अशीच चिन्हे आहेत. या देशाने चीनच्या कर्जाच्या आधारे उभारलेले प्रकल्प तोट्यात गेले असून, परकी चलनाचा खडखडाट होण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे अधःपतन रोखण्यासाठी भारत एका अर्थाने धोक्याचा कंदील दाखवत आहे. मुद्दा आहे तो त्यापासून काही बोध घेण्याचा. ज्या चीनशी श्रीलंका एवढी सलगी करीत आहे, तो देश मानवी हक्कांविषयी किती उदासीन नि बेमुर्वत आहे, याचा झाडा अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांनीच घेतला आहे. उईगर भागात आणि तिबेटमध्ये चीनने मानवी हक्क अक्षरशः पायदळी तुडवले आहेत. खरे तर हे विषयही लावून धरायला हवेत.

या जगातील प्रत्येक व्यक्ती जन्मतःच स्वतंत्र आहे. तिला समान प्रतिष्ठा, समान हक्क असले पाहिजेत आणि सर्वच माणसांमध्ये बंधूभाव असला पाहिजे, अशी उदात्त तत्त्वे सांगणारी मानवी हक्कांची सनद संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केली. या तीस कलमी सनदेमध्ये मानवी हक्कांच्या सर्व पैलूंचा समावेश आहे. त्यात अभिव्यक्तीची मोकळीक व्यक्तीला असली पाहिजे आणि तिचे मतभेदाचे, विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य हाही तिच्या हक्काचा भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आता जगातील कोणत्या शासनसंस्थांनी, राज्यकर्त्यांनी, लष्करशहांनी या सनदेतील तत्त्वांचे पालन केले आहे, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. त्या बाबतीत गडद अंधारच समोर येतो. तरीही ही सनद म्हणजे दूरवरची का होईना, पण एक दीपमाळ आहे, असे म्हणता येईल. निदान त्या प्रकाशाकडे बोट दाखवायची तरी सोय आहे. भारताने तेच केले आहे.