गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सवालांना बगल देत, मोदी आपलाच अजेंडा पुढे करत आणि विरोधकांना आपल्या पीचवर खेळायला भाग पाडत असत. आता नऊ वर्षांनंतर त्यांना विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची गरज भासू लागली आहे.

लोकसभेच्या २०२४ मधील निवडणुकांना आता जेमतेम दहा महिने उरले असल्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी `चोवीस’चा पाढा जोमाने म्हणायला सुरुवात केली आहे! दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारे विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झाले तेव्हा हाच पाढा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जोमाने म्हटला होता.

त्याचीच उजळणी साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजनेंतर्गत देशभरातील ५०८ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची पायाभरणी करताना केली! अवघ्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशातील काही मोजके अपवाद वगळता रेल्वे स्थानके ही बकाल आणि गर्दीने ओसंडून वाहत असताना बघायला मिळत असत. गेल्या काही वर्षांत यापैकी काही स्थानकांना सुंदर रूपडे बहाल करण्याचे काम झाले.

रेल्वेने हा महत्त्वांकाक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून त्यास २४ हजार कोटींहून अधिक खर्च येणार आहे. रेल्वे ही देशातील कोट्यवधी प्रवाशांसाठी ‘जीवनदायिनी’ आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना स्थानकात शिरताच ही नूतनीकरण झालेली स्थानके आता प्रसन्न वातावरणात घेऊन जातील. त्यामुळे केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या या योजनेचे स्वागतच करायला हवे.

महाराष्ट्रातील ४४ रेल्वेस्थानकांचा कायापालट या योजनेमुळे होऊ घातला आहे आणि हे काम वेगाने पार पडेल, यात शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, या सरकारी सोहळ्यात भाषण करताना पंतप्रधानांचे भाषण अचानक ‘रेल्वे ट्रॅक’वरून घसरून राजकारणाच्या प्रांतात शिरले. हा एक प्रकारे औचित्यभंगच. याचे कारण आगामी लोकसभा निवडणूकच आहे.

सर्वसाधारणपणे संसद वा विधिमंडळ येथील आणि सरकारी सोहळ्यातील भाषणांमध्ये राजकारण आणू नये, असे संकेत आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी आजवर ‘मै राजनीती अलग रखता हूँ, और विकास अलग जगह रखता हूँ...’ असे सांगत या संकेताचे पालनच केले आहे. मात्र, रविवारी मोदी यांनी हे संकेत आणि प्रथा-परंपरा बाजूला ठेवत, या सरकारी व्यासपीठाचा वापर हा विरोधकांवरील घणाघाती प्रहारासाठी केला.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात रेल्वेच्या प्रगतीचा जरूर आढावा घेतला आणि देशात एकूण दहा लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य असून, आतापावेतो दीड लाखांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्याचा एक अर्थ असा, की विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर त्यांना प्रतिक्रिया व्यक्त करणे भाग पडत आहे.

गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना बगल देत, मोदी आपलाच अजेंडा पुढे करत होते आणि विरोधकांना आपल्या खेळपट्टीवर खेळायला भाग पाडत असत. आता त्यांना विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची गरज भासू लागली आहे, यावरच त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले.

भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: मोदी यांच्याविरोधात एकत्र आलेल्या पक्षांनी देशात मोदी यांच्या राजवटीत वाढलेली बेरोजगारी हा आपल्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा केला आहे. त्याचबरोबर विरोधकांनी आपल्या आघाडीच्या नावाचे केलेले ‘इंडिया’ हे संक्षिप्तिकरण मोदी यांना विशेष झोंबलेले दिसते. त्यामुळे ऑगस्ट हा क्रांतिकारी महिना असे सांगताना त्यांनी ‘नऊ ऑगस्ट’चे स्मरण केले.

याच दिवशी आठ दशकांपूर्वी महात्मा गांधींनी ‘क्विट इंडिया - छोडो भारत!’ अशी घोषणा ब्रिटिशांना उद्देशून केली होती. त्यामुळे मोदी यांनी ‘भ्रष्टाचार क्विट इंडिया!’ आणि ‘परिवारवाद क्विट इंडिया!’ अशा काही चमकदार घोषणा देऊन टाळ्याही मिळवल्या. मात्र, काँग्रेस अध्यक्षपद गांधी घराण्याऐवजी मलिकार्जुन खैरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे परिवारवादाचा मुद्दा काहीसा मागे पडला आहे.

तसेच मोदी यांच्या गेल्या नऊ वर्षांतील प्रशासनावरील पोलादी पकडीनंतरही भ्रष्टाचार सुरूच असेल, तर त्यास जबाबादार कोण, असा प्रश्न विचारायला त्यामुळे विरोधकांना संधीच मिळाली आहे. विरोधक काही कामही करत नाहीत आणि दुसऱ्यालाही करू देत नाहीत, असे पालुपद मोदींनी आळवले. हे सारे या सरकारी कार्यक्रमाला गालबोट लावणारे होते.

विकासकामे आणि रोजगारनिर्मिती या दोन बाबींसाठी आपल्यासारख्या महाकाय देशाला केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही, हे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. त्यासाठी सर्वांनीच म्हणजे विशेषत: खासगी क्षेत्रालाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मात्र, आपणच याआधी दिलेल्या टोलेजंग आश्वासनांमुळे आता त्या विषयी काही ना काही बोलणे मोदींना भाग पडत आहे.

दुसरे म्हणजे ‘इंडिया’ या विरोधी आघाडीच्या संक्षिप्तिकरण केलेल्या शीर्षकामुळे मोदी एवढे का अस्वस्थ झाले आहेत, हाही एक प्रश्न अनुत्तरितच आहे. खरे तर २००४ मध्येच लालकृष्ण अडवानी आणि प्रमोद महाजन यांनी ‘शायनिंग इंडिया’ अशी घोषणा दिली होती. तर खुद्द मोदी यांनी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अशा अनेक घोषणा दिल्या आहेत.

पण ते विसरून मोदी विरोधकांवर झोड उठवत आहेत. निवडणूक म्हटली की असे करणे स्वाभाविक असले, तरी सरकारी कार्यक्रमही त्यातून सुटू नये, हे संकेतांना धरून नाही. याचा अर्थ एवढाच की मोदी आणि भाजपचे लक्ष आता फक्त २०२४ च्या निवडणुकीकडे आहे आणि त्यामुळे ‘चोवीस’च्या पलीकडचे काही विचारात घ्यायला तूर्त ते तयार नाहीत. त्यामुळे त्याच पाढ्याची उजळणी ‘24 बाय 7’ होत राहणार, अशीच चिन्हे आहेत.