महाराष्ट्रातील विद्यापीठे जगात अव्वल ठरावीत यासाठी कुलपतींनी व्यक्त केलेली अपेक्षा एकीकडे आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांचे अंधारलेले वास्तव दुसरीकडे. या दोन्हीत पडणाऱ्या अंतराचा गांभीर्याने विचार जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे चांगले.

राजकीय क्षेत्राचा आपल्याकडे किती ऱ्हास झाला आहे, याची चर्चा वारंवार होत असते; पण शिक्षणासारख्या पवित्र मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रातही कशी बजबजपुरी माजली आहे, याचा जेव्हा प्रत्यय येतो, तेव्हा चिंतेचे मळभ आणखी गडद होते. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे नाव लावणाऱ्या नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू सुभाष चौधरी यांना कुलपती या नात्याने राज्यपाल रमेश बैस यांनी निलंबित केले. अशा कारवाईची ही कदाचित पहिलीच घटना असेल.

वास्तविक उच्च न्यायालयाने त्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतरच नैतिकतेच्या भूमिकेतून त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर ही नामुष्की टळली असती. पण तसे झाले नाही. शिक्षणाची गंगा किती ‘मैली’ झाली आहे, या समस्येची चर्चा यामुळे पुन्हा सुरू झाल्यास नवल नाही. याचे कारण ही सुटी घटना नाही. एका दुखण्याचे लक्षण आहे. ते दुखणे आहे, शिक्षणक्षेत्राच्या दुरवस्थेचे. शैक्षणिक दर्जाच्या ऱ्हासाचे.

निलंबित करण्यात आलेल्या या कुलगुरूमहाशयांवर विद्वतपरिषद ,व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा अशा विद्यापीठाशी संबंधित यंत्रणांनीही आक्षेप घेतले होते. मग विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित झाला. सरकारने त्याची दखल घेत चौकशीसमिती घोषित केली. या समितीने त्यांना दोषी ठरवले. कोट्यवधींची कंत्राटे त्यांनी अवैधरीत्या दिल्याचा संशय आहे.

या महाशयांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांनी पदावरून दूर व्हावे, असा पर्याय राज्यपालांनी तसेच या विद्यापीठाशी संबंधित उच्चपदस्थांनी त्यांच्यासमोर ठेवलाही होता. पण ते पदाला चिकटून राहिले. शिक्षणक्षेत्राच्या बाजारूपणावर हा अनवस्था प्रसंग बोट ठेवतोच, शिवाय कुलगुरुनिवडीच्या प्रक्रियेविषयीही काही प्रश्न उभे करतो.

‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ या न्यायाने ‘ज्यांची सत्ता, त्यांचा कुलगुरू’ हा प्रकार आता रुढ झाला आहे. खरे तर निवडसमितीला सोयीचा कुलगुरु करण्याचे सांगावे दिले जातात हे आता जनता जाणते. कुठलीही राजवट त्याला अपवाद नाही. जातीपातीचे प्रस्थ सध्याच्या राजकारणात किती आहे, हे नव्याने सांगायला नको. दुर्दैवाने शिक्षणक्षेत्रातील नेमणुकाही त्याला अपवाद नाहीत.

विद्यापीठांमध्ये संघटित प्राध्यापक संघटनांची दंडेली ही डोकेदुखी झाली आहे. अशाच एका तथाकथित ‘अराजकीय मंचा’तील कुणा ताईंच्या शिफारशीमुळे नागपूर विद्यापीठात सदर महाशयांची नियुक्ती झाल्याचे सांगण्यात येते. या सगळ्या घडामोडी पाहता शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याच्या उपाययोजना सुचवणे अन् त्या अमलात आणणे हे सध्याच्या कुलगुरूंना आपले कर्तव्य आहे, असे वाटते की नाही, असाच मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चढे शिक्षणशुल्क आकारणारी खासगी विद्यापीठे गुणवत्तेची वाहक झाली आहेत अन् शासकीय विद्यापीठे खानेसुमारीची! अध्ययन- अध्यापनाचा दर्जा उत्तम असेल तर भारताला ‘लोकसंख्या लाभांशाचा’ लाभ होईल; अन्यथा नाही, याचे सोयरसुतक न बाळगता कुलगुरू प्रशासकीय कामकाजातच जास्त गुंततात. काही अपवाद असतीलही. पण एकूण चित्र भयावह आहे.

अभ्यासक्रमातील नावीन्य, जागतिक दर्जाशी नाते सांगणे याचे भान पार मागे पडले आहे. परीक्षा व्यवस्थापन, कर्मचारीभरती, बिंदूनामावली याकडे लक्ष देणे एकेकाळी संपूर्णतः ‘शैक्षणिक’ असलेल्या कुलगुरूपदाचे काम होऊन बसले आहे. ही कामेही ते योग्यप्रकारे पार पाडत नाहीत, अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या ना परीक्षा वेळेत होताहेत, ना निकाल योग्यवेळी लागताहेत.

नागपूरच नव्हे राज्यातील अन्य शहरे, महानगरांतही विद्यापीठ स्तरावर दर्जाची घसरण जाणवते आहे. नागपूर विद्यापीठ यापूर्वीही तत्कालीन उपकुलसचिवाने केलेल्या गैरव्यवहारांमुळे बदनाम झाले होते. आता कुलगुरूंमुळे. सत्ताधारी एकीकडे गुणवत्तेचा आग्रह धरणारे रोजगारप्रधान नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्याच्या तयारीत असताना उच्चशिक्षण संस्थांतील नियुक्त्या-नेमणुकांच्या बाबतीत मात्र एवढा ढिसाळपणा का दाखवत आहेत, हेही एक कोडेच आहे.

डावे- उजवे हा संघर्ष विद्यादानातही डोकवायला हवाच का? अशाने चांगले निर्णय बाजूला पडतात अणि कॅम्पसमधल्या अशैक्षणिक गोंधळांची चर्चाच जास्त होते. त्यातून साऱ्या शिक्षणक्षेत्राचीच प्रतिमा मलिन होते. आता कायद्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करून प्रकरण तडीला न्यायला हवे. कोविडकाळात परीक्षा हवी की नकोचे राजकीय खेळ रंगले. आता आपलीच माणसे घालत असलेला गोंधळ उच्चशिक्षण खात्याला सावरावा लागणार आहे.

आपलेच दात अन् आपलेच ओठ. महाराष्ट्रातील विद्यापीठे जगात अव्वल ठरावीत, यासाठी कुलपतींनी व्यक्त केलेली अपेक्षा एकीकडे आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांचे अंधारलेले वास्तव दुसरीकडे. या दोन्हीत पडणाऱ्या अंतराचा गांभीर्याने विचार जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे चांगले.