विश्‍वासाला गेलेला तडा आणि हितसंबंधाला आलेली बाधा यामुळे मणिपूरमधील जमातींमध्ये संघर्ष पेटला आहे. तिथे शांतता स्थापन करणे आणि सर्व घटकांचे हित जपणे या दृष्टीने पावले पडली पाहिजेत.

मणिपूरमधील वातावरण गेल्या महिनाभरापासून हिंसाचार आणि त्यातून होणाऱ्या विस्थापनाने गढूळ बनले आहे. खरे तर मागच्या वेळी उडालेल्या भडक्यानंतरच तेथे लक्ष देण्याची आणि आग विझवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची गरज होती. पण ते घडलेले नाही. तेथील निखारे धुमसतच आहेत. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा त्या राज्यात गेले असून परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार तापत असतानाच मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाला होता.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शहा प्रचारात मग्न होते. त्यानंतर मोदींची जी-७ परिषदेला जपानमधील उपस्थिती आणि नव्या संसदभवनाच्या उद्‍घाटनात दोघेही गुंतले होते. त्यातून उसंत मिळाल्यानंतर शहांनी धगधगणाऱ्या मणिपूरच्या भेटीसाठी सवड काढली आहे. तथापि, दरम्यानच्या काळात अस्वस्थ व अस्थिरतेच्या वातावरणाने मणिपूरवासियांमध्ये टोकाची कटुता वाढली आहे. ठरवून एका जमातीने दुसऱ्या जमातीची घरे पेटवणे, गावातून आणि जिल्ह्यातून एकमेकांना हद्दपार करणे अशा घटनांनी रोजचा दिवस अनिश्‍चितता घेऊन येत आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे आणि मणिपूरमधील जनतेत विश्‍वासाची रुजवात करणे या दृष्टीने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

मणिपूरची राजधानी इंफाळ आणि परिसरातल्या खोऱ्यात सर्वांगीण विकासाचे चित्र दिसते. विधानसभेचे साठपैकी चाळीस मतदारसंघ याच परिसरात आहेत. विद्यापीठ, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, आरोग्य सुविधा, काही उद्योगधंदे हे सगळे येथेच एकवटले आहे. याच भागात मैतेई वंशाचे बहुतांश नागरिक राहतात. ते प्रामुख्याने हिंदू व काही प्रमाणात ख्रिश्‍चन, मुस्लिमही आहेत. मैतई सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. त्यांचा मणिपूरच्या जनजीवनावर वरचष्मा आहे. तर नव्वद टक्के पर्वतीय भागात कुकी, नागा यांच्यासह तीसवर जमातींचे प्राबल्य आहे. कुकींची नाळ शेजारील म्यानमारशी जुळलेली आहे.

परंपरागत शेती, त्यातही अफूची शेती आणि जंगलमेव्यावर गुजराण हेच त्यांचे जगणे आहे. विकासातील अंतर्विरोध आणि त्यातून आलेली अस्वस्थता व अस्थिरता हेच उभय जमातीतील संघर्षाचे मूळ आहे. मैतेईंनी अनुसूचित जमातीच्या दर्जासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाहीचे आदेश दिले; चार आठवड्यात केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. त्या निर्णयानंतर कुकी, नागा आणि इतर जमातींनी आंदोलनाद्वारे त्याला विरोध आरंभला. हेरून एकमेकांच्या घरादारांना, दुकानांना, संपत्तीला लक्ष्य करून आगी लावल्या गेल्या आणि राज्यभर हिंसाचाराचे लोण पसरले. आजमितीला मैतेई, कुकी, नागा अशा सगळ्यांनाच विस्थापनाच्या आणि हानीच्या झळा पोहोचल्या आहेत.

मणिपूरमध्ये २०१७पासून भारतीय जनता पक्ष आणि स्थानिक पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. एन. बीरेनसिंग नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. ‘‘मैतेई असलेले सिंग हेच या अस्वस्थतेमागे आहेत. ‘आरंभा तेंगॉल’ आणि ‘मिती लिपून’ या सांस्कृतिक संघटनांद्वारे पद्धतशीरपणे तेथे मूलतत्त्ववादी विचाराचा प्रसार केला गेला. जमाती-जमातीत दुराव्याचे बीज पेरले गेले’’, असा आरोप अन्य जमातींकडून केला जात आहे. एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री बनते तेव्हा तिने साऱ्या राज्याचे नेतृत्व करायचे असते.

पण बीरेनसिंग यांचे वर्तन पक्षपाती असल्याची तक्रार होते, ही बाब अस्वस्थ करणारी म्हणावी लागेल. चाळीस दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याचा दावा त्यांनी केल्यानंतर संशय व्यक्त करण्यात आला. पर्वतीय भागात कुकी, नागा अशांच्या जमिनी विकत घेता येत नाहीत. त्या घेण्याचा मार्ग मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्यास मोकळा होणार आहे. सर्वार्थाने पुढारलेला हा वर्ग आपल्या अस्तित्वावर घाला घालेल, अशी धास्ती अन्य जमातींना आहे.

कायद्याने मनाई झुगारून मोक्याच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. शिवाय, अफू पिकवण्याबाबत बीरेनसिंग धोरणात्मक पावले उचलत आहेत. त्यामुळे साठपैकी दहा आमदार असलेल्या कुकी जमातीने आपल्यासाठी स्वायत्त, स्वतंत्र प्राधिकरण किंवा केंद्रशासित प्रदेश मागणीसाठी हालचाली चालवल्या आहेत. अशा स्वरुपाची मागणी मान्य करणे वाटते तेवढी सोपे नाही.

ईशान्य भारतात अनुसूचित जमातींची संख्या शेकड्यांमध्ये आहे. त्यांच्या चालीरिती वेगवेगळ्या आहेत, तसे त्यांच्यात भेदाच्या भिंतीही आहेत. तरीही टिकून असलेल्या एकजिनसीपणाला त्यामुळे तडा जावू शकतो. बीरेनसिंग यांची कार्यपद्धती, सत्तेचा गैरवापर आणि विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या कृतीबाबत तक्रारी आहेत. हिंसाचाराच्या घटना हाताळताना त्यांनी दुजाभाव केला. एवढेच नव्हे तर अशा घटना घडू शकतात हे लक्षात घेऊन कुकी आणि इतर जमातीच्या नाड्या आवळल्याचा दावा केला जात आहे.

तसे असेल तर ते गैर आहे. त्यामुळे बीरेनसिंग यांनी सकारात्मक पावले उचलून आपल्यावरील किटाळ दूर करावे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमावर्ती मणिपूरमध्ये वेगाने शांतता निर्माण होण्यासाठी व्यापक देशहित आणि सर्व समाजघटकांना न्याय देणारे निर्णय घ्यावेत. कृतिशिल पावले उचलून जनतेत विश्‍वास आणि सौहार्द निर्माण होण्यासाठी पावले उचलावीत.