मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने एक पाऊल ठोसपणे पुढे टाकले असले तरी अद्याप मोठी मजल मारणे बाकी आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाने मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणसंस्थांत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय एकमताने घेऊन एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. खरे तर २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस सरकारच्या काळात आणि पुढे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या राजवटीतही असेच निर्णय विधिमंडळाने घेतले होते.

तरीही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महायुती’च्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयास ‘ऐतिहासिक’ हे विशेषण लावण्यास अनेक कारणे आहेत. पूर्वीच्या दोन सरकारांच्या काळात विधिमंडळाने घेतलेले निर्णय हे न्यायालयीन कसोटी पार करू शकले नव्हते. तेव्हा या सरकारला ‘इम्पिरिकल डेटा’ सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

मात्र, यावेळी १५० दिवसांच्या अथक मेहनतीने हा ‘डेटा’ गोळा करण्यात आला आहे आणि त्यानंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ‘हा समाज अनेक दशकांपासून पिढ्यान् पिढ्या मागास राहिला असल्यामुळे त्यास आरक्षण देण्यावाचून गत्यंतर नाही,’ अशी शिफारस राज्य सरकारला केली.ती राज्य सरकारने स्वीकारली असून, त्यावर राज्य विधिमंडळाची एकमताची मोहोरही उमटली आहे. त्यामुळे या सरकारचे अभिनंदन करतानाच, विरोधकांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचेही स्वागत करायला हवे.

अलीकडच्या काळात अशाप्रकारची सहमती दूर्मीळ झाली आहे. परंतु हे सगळे घडण्यासाठी फार मोठा आंदोलनाचा रेटा निर्माण व्हावा लागला, याची नोंद घ्यावीच लागेल. मनोज जरांगे यांना अनेकवेळा उपोषण करावे लागले आणि त्यांच्या मागे लाखोंचा जनसमुदाय आहे, हे पाहिल्यावर सरकार आणि प्रशासनाची यंत्रणा हलली. त्यामुळे राजकीय नेते, विशेषतः सत्ताधारी यांनी आनंदोत्सव साजरा करताना या सगळ्याचे भान ठेवले पाहिजे.

या सगळ्या समस्येची मुळे आर्थिक दुरवस्थेत आहेत आणि शेतीक्षेत्रात वेगवेगळ्या कारणांनी निर्माण झालेले अरिष्ट शेतीवर अवलंबून असलेल्या तरुणांत वैफल्य निर्माण करीत आहे. या दुखण्यावर सर्वसमावेशक उपचारांची गरज आहे. तरुणांच्या हातांना काम मिळायचे तर खासगी उद्योगांची गुंतवणूक वाढायला हवी. सध्या राज्याचे वातावरण अशा गुंतवणुकीस पूरक आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सर्वांनीच; विशेषतः राजकीय वर्गाने करायची गरज आहे.

जसजसा संधींचा पैस विस्तारत जाईल, तसतसे ‘मायबाप सरकार’कडे धाव घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. परंतु बऱ्याचदा राजकारण्यांना लोकांचे आपल्यावरील अवलंबित्व कमी होऊ नये, असे वाटत असते. राज्याचे दूरगामी विचार करता अशा संकुचित राजकीय स्वार्थापायी नुकसानच होते. प्राण पणास लावून राज्यव्यापी आंदोलन उभे करणारे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दहा टक्के आऱक्षणाच्या निर्णयाबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे.

त्यांची भूमिकाही नीट समजून घ्यावी लागेल. त्याचवेळी हेही नमूद केले पाहिजे, की त्यांनीदेखील सामंजस्याने तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना साथ द्यायला हवी. कोणत्याही सरकारला एखाद्या समाजघटकाला काही विशिष्ट सवलती बहाल करताना, समाजातील इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते. जरांगे-पाटील यांची मागणी मराठा समाजाला कुणबी म्हणजेच ‘इतरमागास’ प्रवर्गातूनच (‘ओबीसीं’) आरक्षण मिळावे, अशी आहे.

मात्र, ती मान्य झाली असती तर ‘ओबीसीं’वर अन्याय होणार होता. ताट तर एकच आणि खाणारी तोंडे मात्र वाढणार, असा पेच निर्माण होऊ शकला असता. त्यावर मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करून सररकारने प्रश्न सोडवला आहे. मात्र या निर्णयास अजून अनेक अडथळे पार करावयाचे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली असून, आपल्या राज्यात आता असलेले ५२ टक्के आरक्षण लक्षात घेता, या नव्या निर्णयामुळे ते आता ६२ टक्क्यांवर जाऊन पोचणार आहे. त्याशिवाय, राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण आहे. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ही अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच ओलांडली जाऊ शकते.

हा विषय न्यायालयाच्या चावडीवर गेला तर हा निर्णय घेण्यास नेमकी कोणती अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, हे साधार दाखवून देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची घालून दिलेली मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार विधिमंडळास आहे काय, हा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. ‘सग्यासोयऱ्यां’ना आरक्षण देण्यासंबंधात जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपावेतो निवडणुकाच घेऊ नयेत, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर एकीकडे न्यायालयीन लढाईची तयारी करतानाच, सरकारला या मैदानी लढाईलाही तोंड द्यावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना, हे सरकार ‘मराठा आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय’ घेतल्यावरही अशा रीतीने दुहेरी पेचात सापडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने एक पाऊल ठोसपणे टाकले असले तरी मोठी मजल मारणे बाकी आहे, याची जाणीव ठेवली तर बरे.