मिचाँग चक्रीवादळाने चेन्नई पुरती कोलमडली आहे. नगरनियोजनाची फेरमांडणी करण्याची गरज या आपत्तीने अधोरेखित केली आहे.

वरचेवर आदळणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, महापूर हे ‘क्लायमेटचेंज’ किंवा हवामानबदलाचे दूरगामी परिणाम आता आपल्याकडे नित्याचे होऊ लागले आहेत. या आपत्तीला झेलताना होणारी अपरिमित वित्त आणि जीवितहानीने जनजीवन उद्‌ध्वस्त होत आहे. आठ वर्षांपूर्वी, २०१५मध्ये तमिळनाडूची राजधानी चेन्नईने अशाच महापुराला तोंड देताना अडीचशेवर जीव गमावले होते.

आता पुन्हा चार दिवसांपासून चेन्नई महापुराने थिजली आहे. ३५ तासांत ४३ सेंटीमीटरहून बरसलेल्या धुवाधार पावसाने वीसहून अधिक नागरिकांचा बळी घेतला. जीवनावश्‍यक वस्तूंची चणचण, हजारोंचे स्थलांतर, वीज, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा अशा समस्यांना तोंड देत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पाच हजार कोटींची मागणी केंद्राकडे केली आहे.

त्यामुळे तमिळनाडूच्या वादळग्रस्तांना तात्पुरती मदत होईल; परंतु मुख्य मुद्दा आहे तो अशा प्रकारच्या आपत्तींवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचा. अशा स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तींचा अंदाज घेऊन त्यासाठी आपत्तीनिवारणाची सज्जता तसेच नगरनियोजनात अामूलाग्र बदल करण्याची गरज या घटनेने अधोरेखित केली आहे.

देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवरील बंगालच्या उपसागरात आलेल्या मिचाँग चक्रीवादळाने चेन्नईसह आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरील काही भागाला तुफानी वारे तसेच अतिवृष्टीने फटका दिला आहे. पूर्व किनारपट्टीवरील लोकांना अशी वादळे नवी नसली तरी गेल्या दीड-दोन दशकांत हवामानातल्या बदलांमुळे या वादळांची वारंवारिता तसेच तीव्रताही वाढत आहे.

त्यास मोठ्या प्रमाणावर मानवी ‘कर्तृत्व’च जबाबदार असले, तरी आपण त्यापासून बोध घेत नाही, हीच शोकांतिका आहे. हवामानबदलाबरोबरच आपल्या नगरनियोजनाचा उडालेला बोजवाराही चेन्नईच्या वाताहतीस कारणीभूत आहे. या परिस्थितीला गंभीर रूप देण्यास बेसुमार वाढलेले शहर, शहरातील तळी, जलाशयांच्या जागांवर भराव घालून केलेली वारेमाप बांधकामे यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यात अडथळे आले.

त्याबरोबरच एवढ्या कमी वेळात धोधो कोसळलेल्या पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी ही सगळी व्यवस्थाच अपुरी पडल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती उद्‌भवली. चेन्नईत या वादळानंतर अद्यापही अवघे जनजीवन पुरते कोलमडलेले आहे. या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे अशी पूरस्थिती काही केवळ किनारपट्टीवरील भागातच सातत्याने उद्‍भवते असे बिलकूल नाही.

तीनच वर्षांपूर्वी देशाची सिलिकॉन व्हॅली बंगळूरलाही पुराने मोठा तडाखा दिला. यावर्षीच्या पावसाळ्यात राजधानी दिल्लीतही यमुनेने पात्र सोडल्याने हाहाकार माजला होता. एकीकडे किनारपट्टीला झोडपून काढणारी वादळे आणि त्याचबरोबर नगाधिराज हिमालयात पर्यावरणाचा जराही विचार न करता सुरू असलेले रस्ते, बोगदे, पूल अशा पायाभूत सुविधांचा तडाखेबंद विस्तार व त्यासाठीच्या अजस्त्र यंत्रसामग्री व सुरूंगांच्या स्फोटांमुळे नवे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

हवामानबदलामुळे हे असेच सुरू राहिल्यास आगामी काही दशकांत देशातील किनारपट्टीवरील मुंबईसारख्या अनेक महानगरांची कशी दुर्दशा होऊ शकते, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास गेली काही वर्षे सुरू आहे. मानवांचे निसर्गावरील हे अत्याचार असेच सुरू राहिल्यास काय होईल, याचे विदारक चित्र या आंतरराष्ट्रीय अहवालातून पुढे आले आहे.

केवळ चेन्नईच नव्हे तर देशातील किमान डझनभर शहरे या शतकाच्या अखेरीपर्यंत तीन फूट पाण्याखाली जातील, असे या अभ्यासकांचे भाकीत आहे. २०१५ मध्येही अशाच अतिवृष्टीमुळे ऐतिहासिक म्हणावा असा महापूर आणि जीवीतहानी चेन्नईवासियांनी अनुभवली होती. खरे तर हा ‘जागते रहो!’ असा इशाराच निसर्गाने मानवाला दिला होता. वाढत्या शहरीकरणामुळे चेन्नई असो की, कोलकाता की, मुंबई येथील लोकवस्ती वेगाने वाढत आहे.

तो भार सोसणे या महानगरांना कठीण जात आहे. जागतिक बँकेने पुढाकार घेऊन, या संदर्भात ‘पॉट्‍सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट’ या संस्थेस अभ्यास करण्यास सांगितले होते. त्या अभ्यासानुसार, हा फटका केवळ सागरतीरावरील महानगरांनाच नव्हे तर किनारपट्टीवरील शेतीलाही बसणार आहे.

त्यामध्ये कोची तसेच विशाखापट्टण या महानगरांचाही समावेश आहे. शेतीबरोबरच निसर्गाच्या या तांडवामुळे मच्छीमारीचा व्यवसाय धोक्यात येईल. किनारपट्टीवरील लक्षावधी मच्छीमार बांधवांच्या रोजीरोटीचा आणि बेरोजगाराचा प्रश्‍न नवे आव्हान उभे करेल, असे हा अहवाल सांगतो.

बहुधा किनारपट्टीवरील या महानगरांमध्ये सर्वांत बिकट परिस्थिती ही बहुधा मुंबईची होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या पहिल्या दशकातच समुद्राच्या पाण्यात भराव घालून प्लॉट्‍स पाडले गेले आणि त्यातून कोट्यवधींची उलाढाल होऊन नरीमन पॉईंट उभा राहिला. त्यामुळे पश्चिम किनारपट्टीवरच्या काही भागात समुद्र आत घुसला. मुंबईत सध्या ‘कोस्टल रोड’च्या बांधकामामुळे पुनश्च एकवार समुद्रावर आक्रमण सुरू आहे.

त्याचा मोठा फटका भविष्यात बसू शकतो. आत्ताच थोडा पाऊस पडला तरी ते पाणी समुद्र स्वीकारायला तयार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यात ‘कोस्टल रोड’च्या कामांमुळे भर पडू शकते. त्यामुळे यापुढे किनारपट्टीवरील शहरांमध्ये किनाऱ्यालगतच्या बांधकामांवर कसोशीने निर्बंध घालावे लागतील. यासाठी राज्यकर्ते तसेच नोकरशहा यांनाही मोठी हिंमत दाखवावी लागेल.

हवामानबदलाने येणाऱ्या आपत्तीला तोंड देण्यास सक्षम नगरनियोजनाची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. त्या दिशेने पावले पडावीत. अन्यथा, चेन्नईच्या घटनेतून आपण काहीच बोध घेतला नाही, असे म्हणावे लागेल.