न्यायालयीन निर्णयानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या कारवाईचा वेग अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारसभेत केलेल्या भाषणातील बदनामीकारक उल्लेखाबद्दल काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर तत्काळ त्यांचे लोकसभा सदस्यत्वही रद्द झाले. घटनांचा हा वेग थक्क करणारा आहे. राहुल गांधी हे देशातील मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आहेत आणि २०२४च्या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत, हे लक्षात घेता त्यांचे संसद सदस्यत्व राजकीय लढाईच्या ऐन तोंडावर रद्द होणे, या घटनेचे गांभीर्य कुणाच्याही लक्षात येईल.

राहुल गांधी सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देतील आणि जर तेथे त्यांची शिक्षा रद्द झाली, तर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्वही पुनःस्थापित होऊ शकते; पण तूर्त त्यांना मोठा धक्का बसला आहे, हे नक्कीच. वास्तविक सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा दिली असली तरी अपील करण्यासाठी तीस दिवसांचा अवधी देऊन तोपर्यंत शिक्षा स्थगित ठेवण्याचा निर्णयही दिला होता. शिक्षेवरील अपिलच्यावेळी न्यायालय काय भूमिका घेते याची प्रतीक्षा लोकसभा अध्यक्षांनी केली असती तरी चालले असते, किंबहुना तसे करणे नैसर्गिक न्यायालाच धरून झाले असते. पण अलीकडच्या काळातील घडामोडी लक्षात घेतल्या तर राजकीय लढाई ही राजकीय पातळीवर लढायला हवी, हा संकेत धुडकावून विद्यमान सरकार गवसेल त्या मार्गाने लढू पाहात आहे. त्यामुळे या बाबतीत वेगळी अपेक्षा ठेवणे हेही धाडसाचेच म्हणावे लागेल.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या नेत्यांनी ‘झाले ते कायद्यानुसारच’ असे पालुपद लावले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर तेही खरेच आहे. तरीदेखील काही अगदी स्वाभाविक प्रश्न उभे राहतात. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्याची अधिसूचना काढली. राहुल यांच्या हकालपट्टीची एवढी घाई कशासाठी? ‘सारे काही कायद्यानुसारच घडते आहे’, असे सांगणारी भाजपची समर्थकमंडळी यापूर्वी दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर किती खासदारांचे सदस्यत्व रद्दबातल झाले आहे, याची जंत्री सांगताहेत. परंतु यातील बहुतेकांवरील आरोपांचे स्वरूप हे गंभीर गुन्ह्यांचे होते. मुळात अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांचे लोकप्रतिधिनित्व टिकून राहणे ही लोकशाहीची चेष्टाच ठरेल, हे लक्षात घेऊनच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु राहुल गांधी यांच्याविरुद्धची तक्रार ही बदनामीशी संबंधित होती, हे लक्षात घ्यायला हवे.

एखादे धोरण, शैली, विचार यावर टीका करणे वेगळे आणि व्यक्तीला जन्मजात मिळणाऱ्या वैशिष्ट्यांचा बदनामीकारक उल्लेख करणे यातला फरक नेत्यांनी तरी निदान ओळखायला हवा. त्यामुळे सरसकटीकरण करणारे वक्तव्य समर्थनीय नसते, याविषयी दुमत नाही. त्याबद्दल कडक तंबी देणे किंवा प्रतीकात्मक शिक्षा देणे यासारखे पर्याय न स्वीकारता कठोरातील कठोर शिक्षा न्यायाधीशांनी सुनावली. या न्यायालयीन निर्णयाचा आदर केलाच पाहिजे. पण प्रचारसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या जिभा कशा बेताल सुटतात, याचे कैक दाखले गेल्या अनेक निवडणुकांत पाहायला मिळाले. अशा धुळवडीत भाग घेणाऱ्या सगळ्यांवर बदनामीचे खटले दाखल झाले तर कदाचित सगळे तुरुंगच भरून जातील. आज राहुल गांधींविरुद्ध कारवाई झाली म्हणून टाळ्या पिटणाऱ्यांनी हेच अस्त्र आपल्यावरही उलटू शकते, याचेदेखील भान ठेवले पाहिजे.

संसदसदस्य असलेल्या एखाद्याला दोन वर्षांची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर अन्य न्यायालयीन मार्ग अवलंबता यावेत, यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम आठ (४) नुसार दिलासा मिळत होता. म्हणजेच तोपर्यंत सदस्यत्व अबाधित राहात होते. परंतु या तरतुदीमुळे मूळ कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ होत असल्याचा मुद्दा मांडून याच तरतुदीला वकील लिली थॉमस यांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा मुद्दा ग्राह्य धरला आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम आठचे उपकलम चार हे घटनाबाह्य ठरवले.

‘काव्यगत न्याय’ असा, की संसदसदस्यांसाठी आधीच्या कायद्यातील सवलत कायम राहावी, यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जो अध्यादेश काढला होता, त्याचीच प्रत राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे टरकावली होती. आपण त्यावेळच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या चार अंगुळे वरच आहोत, असे दाखविण्याचा त्यावेळी त्यांचा प्रयत्न होता. तात्कालिक विचारातून केलेले आततायी कृत्य काळाच्या ओघात फटकाही देऊ शकते, हे आता राहुल यांना नक्कीच ध्यानात आले असेल.

तथापि एकूणच या सर्व प्रकरणाकडे आजच्या राजकीय फायदा-तोट्याच्या पलीकडे जाऊनही पाहण्याची गरज आहे. बदनामीविरोधी वैधानिक तरतुदीचे मूळ हे ब्रिटिशांनी आणलेल्या १८६०च्या कायद्यात आहे. हा कायदा आणण्याचा ब्रिटिशांचा हा उद्देश प्रामुख्याने इथल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा आवाज बंद करण्याचा होता, हे उघड आहे. जुनाट कायदे रद्द करण्याच्या घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. त्यांच्या प्रखर राष्ट्रवादी तत्त्वज्ञानानुसार खरे तर वसाहतवादी अवशेष त्यांनी नष्ट करायला हवेत. परंतु राजकीय सोय-गैरसोय याच दृष्टिकोनातून प्रत्येक गोष्ट पाहायची ठरवली, की असे मूलभूत बदल मागेच पडतात, याचाही प्रत्यय या निमित्ताने येतो.