शिवसेनेत मोठी फूट पाडून राज्यात सत्तांतर घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आल्यानंतर खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अवघा देश मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे डोळे लावून बसला असतानाच, आता केवळ याच नव्हे तर राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. चारच दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने या महापालिकांच्या प्रभागरचनेचे आदेश दिल्यामुळे हा गुंता अधिकच वाढला आहे. खरे तर गेल्या मेमध्येच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया १५ दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यास आता सहा महिने उलटले असले तरी अद्याप प्रभाग रचनेवरूनच वितंडवाद सुरू आहे. त्यास अर्थातच नव्या सरकारने घेतलेले काही निर्णय कारणीभूत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच ही संख्या पुनश्च २२७ करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हाच त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी अटकळ अनेकांच्या मनात होती आणि तसे झालेही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपावेतो ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तरीदेखील या सरकारने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील महापालिका आयुक्तांना दिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. हा निवडणुका आणखी पुढे ढकलण्याचा तर डाव नाही ना, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढील आठवड्यात होऊ घातलेल्या सुनावणीकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.

शिवाय, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कडाडून विरोध केला असून, ‘हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना, सरकार नव्याने प्रभाग रचनेचे आदेश कसे काय देऊ शकते?’ असा सवालही केला आहे. यामागे अर्थातच राजकारण आहे. त्यामुळे या नव्या सरकारला निवडणुका तातडीने होऊ नयेत, असेच वाटत असल्याचे चित्र आहे. खरे तर गेल्या फेब्रुवारीपासून, राज्यातील मुंबईसह प्रमुख महानगरपालिका नगरसेवकांविनाच कारभार करत आहेत. कोल्हापूरसारख्या काही महापालिकांत तर त्याआधीपासूनच प्रशासकांचे म्हणजेच तेथील आयुक्तांच्या हाती कारभार एकवटला आहे. नगरसेवक नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींना तर तोंड द्यावे लागतच आहे. शिवाय, सर्वपक्षीय इच्छुक उमेदवारांचा खिसाही यानिमित्ताने होता होईल, तेवढा मोकळा करून घ्यावा म्हणून जनताही कामास लागली आहे! मात्र, विद्यमान सरकारला याची कसलीच फिकीर पडलेली दिसत नाही, असा या नव्या निर्णयाचा अर्थ आहे.

खरे तर भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून लोकसभा सदस्यांची संख्या ही बहुतांशी कायमच राहिली आहे. विधानसभांबाबतही बहुतांशी तसेच आहे. लोकसंख्येत होणारी वाढ तसेच लोकांचे विविध कारणांनी होणारे स्थलांतर यामुळे लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांची विशिष्ट कालावधीनंतर फेररचना होते. मात्र, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या तसेच प्रभाग रचना यासंबंधात सत्तेवर येणारा नवा पक्ष वा आघाडी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कायमच बदल करत असल्याचे दिसत आले आहे. अर्थात, नागरीकरणाला गेल्या काही दशकांत कमालीचा वेग आल्याने शहरी भागातही प्रभागांची फेररचना वा त्यांच्या संख्येतील वाढ अपरिहार्य दिसत असली, तरीही त्याचा वापर आपले राजकीय हेतू साध्य करून घेण्यासाठीच केला जात असताना दिसतो.

आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तांतराला महिना उलटल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या पूर्ववत म्हणजेच सन २०१७ नुसार करण्याचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडीला आणखी मोठा धक्का दिला असला, तरी उद्धव ठाकरे सरकारनेही तेच केले होते. शिवाय, प्रभागांच्या फेररचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून स्वत:कडे घेण्याचा निर्णयही त्यांच्याच सरकारचा होता. आता त्याचाच आधार घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्याने प्रभागरचनेचे आदेश दिले आहेत. आपलाच एखादा निर्णय आपल्याच अंगाशी कसा येऊ शकतो, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र, यामुळे एकंदरितच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा घोळ वाढतच आहे.

यामुळे झालेला आणखी एक गुंता म्हणजे मुंबई महापालिकेत एकदा २३६ आणि त्यानंतर २२७ अशी प्रभागरचना झाल्यावर दोन्ही वेळा आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती! आता नव्याने फेररचना झाल्यावर पुन्हा ही सोडत काढावी लागेल. त्याचा आर्थिक भार हा काही लाखांच्या घरात असतो. प्रथम ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुकांचे घोंगडे भिजत पडले होते. आता त्यात जे कोणते सरकार असेल, त्यास आपल्या सोयीची प्रभागरचना करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अधिकच भर पडली आहे. खरे तर फडणवीस सरकारनेही २०१७ मधील निवडणुकांच्या वेळी आपल्या सोयीनेच प्रभागरचना केल्याचे आरोप झाले होते आणि त्यानंतर आलेल्या उद्धव सरकारनेही तेच केल्याचा आरोप केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेसनेही केला होता. एकूणात राजकीय स्वार्थासाठी नगरसेवकांविनाच आणखी किमान काही महिने तरी महापालिकांचा कारभार आयुक्तच बघणार, असे दिसत आहे.