उत्तर भारताला महापुराचा तडाखा बसला. हवामानबदल आणि त्याला तोंड देण्यास अपुरी सज्जता आणि दूरदर्शी नियोजनाचा अभाव हीच त्याची ठळक कारणे आहेत.

आधी ये रे ये रे पावसा... अशी आळवणी करणाऱ्या उत्तर भारतवासीयांना काही काळातच नको नको रे पावसा, असा अतिधिंगाणा... असे आर्जव करायची वेळ आली आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आठवडाभर धडकी भरवणाऱ्या पावसाने आणि राजधानी दिल्लीत यमुना नदीच्या महापुराने हाहाकार माजवला आहे.

एकुणात उत्तर भारतात महापूर आणि अतिवृष्टीने हजारो लोक विस्थापित झाले. अनेक यात्रेकरू, पर्यटकांना सुरक्षितस्थळी हलवावे लागले. विनाशकारी आपत्तीमुळे हजारो कोटींच्या संपत्तीचा विनाश पाहावा लागला. पै-पै जमवून बांधलेली घरे, वाहने, चिजवस्तू महापुराने नेल्याचे हताशपणे पाहावे लागले. आतापर्यंत या अतिवृष्टीने सव्वाशेवर लोकांचा बळी घेतला आहे.

दिल्लीतल्या ऐतिहासिक लालकिल्ल्याला महापुराचे पाणी टेकले. हरयाणातील हाथीकुंडमधून सोडलेले अतिरिक्त पाणी असो, व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक बाबींच्या अंमलबजावणातील दिरंगाई या सगळ्यांमुळे दिल्लीला अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदा महापुराने हवालदिल व्हावे लागले. गेल्या ४५ वर्षांत पहिल्यांदा यमुना नदीने महापूर पातळीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित केला.

शाळांसह अनेक आस्थापना बंद कराव्या लागल्या. एकीकडे हा असा मुसळधार पाऊस सुरू असताना महाराष्ट्राच्या मात्र अनेक भागात त्याची उपस्थिती जाणवत नाही. महाराष्ट्रातील जनतेला कधी येईल पाऊस म्हणत डोळे आकाशाकडे लावावे लागत आहेत. तळ गाठणारी धरणे तोंडचे पाणी पळवत आहेत.

जूनमधील अनुशेष दूर करत पावसाने जुलैमध्ये उत्तर भारतात हाहाकार का माजला, हा प्रश्‍न आहे. त्यावर हवामानबदल असे सरधोपट उत्तर दिले जाते. पश्‍चिमेकडून आलेले वारे आणि मान्सूनचे ढग यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे उत्तर आणि विशेषतः वायव्य भारतात ढगफुटीसह अतिवृष्टी झाल्याचे सांगितले जाते.

तात्कालिक म्हणून जरी ते मान्य केले तरी, हवामानबदल आणि त्याचे परिणाम गेली अनेक वर्षे सातत्याने जाणवत आहेत. त्याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम, आरोग्याचे प्रश्‍न आणि वाट्याला येणारे दैन्य सातत्याने चर्चा घडते. तरीही प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात आपण कमी पडतो आहोत.

विशेषतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यात पर्यावरणाला गिळणारी विकासकामे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामुळे समस्येत भर पडत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या इशाऱ्यांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती ओढवली. चारधाम महामार्ग आणि त्यासाठी डोंगर कापून रस्तेरुंदीकरणाला विरोध केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले. तेव्हा केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी त्याची गरज प्रतिपादित करत न्यायालयाकडून मंजुरी मिळवली होती.

आजमितीला या राज्यांमध्ये रस्ता रुंदीकरण, पायाभूत सुविधांचा आणि पर्यटनस्थळांचा विकास या नावाखाली अशास्त्रीयरित्या डोंगर कापले जातात. पर्यटनस्थळाच्या नावाखाली नदीपात्रांभोवती काँक्रिटची जंगलं उभी होत आहेत. झाडे जमीनदोस्त केल्याने दरडी कोसळण्यासह नद्या पात्र सोडून वाहात आहेत. जोशीमठमधील डोंगर खचणे आणि टिहरी धरण, वीजकेंद्र यांच्या निर्मितीतून उद्भवलेल्या आपत्तीच्या घटनांची जखम अद्याप ओली आहे.

यमुना असो नाहीतर सतलज, घग्गर, मारकंडी नद्यांच्या पाणीपातळीतील वाढ यामागे अनेक घटक आहेत. हवामानबदलाने हिमालय या पश्‍चिम घाटाच्या तुलनेत तरूण गिरीक्षेत्रात देशाच्या अन्य भागाच्या तुलनेत अधिक तापमानवाढ होते. परिणामी, बर्फ वितळण्यापासून ते अतिवृष्टीपर्यंत अनेक घटना घडू शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या गंभीर समस्येकडे डोळसपणे पाहिले पाहिजे. अभ्यास करून काटेकोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत.

नगरनियोजन आणि हवामानबदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या यांची सांगड घालतच आपल्याला वाटचाल करावी लागणार आहे. चेन्नई, बंगळूर या महानगरांतील महापुराने तेथील वेगाने घटणारी तळी, बंद होणारे जलप्रवाह आणि त्यांच्यावर भराव घालून जमिनी वापरात आणल्याने शहरे जलमय होण्याची समस्या उद्भवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राजधानी दिल्लीत गेल्या तेहेतीस वर्षांत पंचवीस वेळा यमुनेने धोक्याची पातळी ओलांडली. यावेळी तिने नवीन उच्चांक केला. यामुळे नगरनियोजनातील उणीवा अधिक उघड्या पडल्या. अनेक रस्त्यांची जी दुर्दशा झाली, त्याने या बांधकामांचा दर्जा किती सुमार आहे, हेही दाखवून दिले. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली होणाऱ्या विकासकामांची किंमत कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने चुकवावी लागते.

पाण्याचा निचरा होणारी व्यवस्थाच ठेवली जात नाही. यमुना असो वा मुळा-मुठा, गोदावरी, पंचगंगा; सगळ्यांची पात्रं अधिकाधिक अरूंद कोण करतो, विकासाच्या नावाखाली त्यांचं अस्तित्व नाकारतो कोण, हे पाहिले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली स्पर्धा सुरू आहे. पाण्याची निचरा करणारी नैसर्गिक व्यवस्था संपुष्टात आणली जात आहे.

भर म्हणून सांडपाणी यंत्रणेची कमतरता, तिचा अपुरेपणा, ती पूर्ण क्षमतेने काम न करणे आणि अतिवृष्टीच्यावेळी तुंबणे यामुळे समस्या अधिक गंभीर होते. ज्यांनी अतिक्रमणे करून नदी गिळंकृत केली त्यांना पुराखाली घेत नदी पुन्हा आपल्या पात्रावर हक्क सांगत आहे. हवामान बदलाचे हे परिणाम म्हणून यंत्रणांना हात झटकता येणार नाहीत. अदूरदर्शी नगरनियोजन, धोरणातील ढिसाळपणा, व्यवस्थेबाबतची उदासीनता या गोष्टीही सध्याच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहेत. निदान आतातरी सावध पावले उचलावीत.