सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत अद्यापही जाणवणारा दिव्याखालचा अंधार दूर केला पाहिजे.

स्वच्छतेसाठी स्पर्धा, प्रलोभन या गोष्टींचा वापर करावा लागणे, हीच गोष्ट मुदलातच खूप बोलकी आहे. परंतु सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत अद्याप आपल्याला एवढी मजल मारायची आहे, की अशा सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्याशिवाय पर्यायही नाही. पण जोपर्यंत ‘सार्वजनिक स्वच्छता’ प्रत्येकाच्या अंगवळणी पडत नाही, त्याची संस्कृती निर्माण होत नाही तोवर हा प्रश्न भेडसावत राहील, याचे भान विसरता कामा नये.

‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत कामगिरी बजावलेल्या शहरांच्या आणि राज्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास स्वच्छतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रासह काही राज्ये प्रगती करताना दिसताहेत, ही आनंदीचा बाब. अभियानाला सुरवात झाली तेव्हा शंभरच्या आत शहरांचा सहभाग होता. अभियानाच्या विविध गटातील सहभागी शहरांचा आकडा पाच हजारापार गेला, हे उल्लेखनीय.

पश्‍चिम बंगालमधील शहरे स्वच्छतेत सुमार ठरली असली तरी त्यांचे स्पर्धेत पहिल्यांदाच उतरणे हेही महत्त्वाचे. गेली सलग सात वर्षे देशात स्वच्छतेत अव्वल ठरलेल्या इंदूरने मारलेली बाजी आणि स्वच्छतेचा जीवनशैली म्हणून केलेला अंगीकार अनुकरणीय आहे. तीन दशकांपूर्वी सुरतमध्ये प्लेगचे साथ आली होती. त्या सुरतने इंदूरच्या बरोबरीने स्वच्छतेत घेतलेली आघाडी नागरिक आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांच्या ध्यासाची साक्ष देते.

या यादीत नवी मुंबई, पुणे, सासवड, लोणावळा, कराड, विटा, सिल्लोड, पाचगणी, देवळाली अशा कितीतरी गावांनी बजावलेली कामगिरी महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, स्वच्छतेत राज्याच्या गटात महाराष्ट्राचे अव्वल ठरणे हुरूप वाढवणारे आहे.

सुमारे आठ वर्षांपूर्वी देशव्यापी स्वच्छता अभियान सुरू करताना सरकारने दूरगामी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली होती. समाजातील सर्व घटकांत स्वच्छतेबाबत जाणीव जागृती निर्माण करणे आणि त्याला व्यापक चळवळीचे रूप देऊन लोकसहभाग वाढवायचा होता. स्वच्छतेबाबत गावखेड्यापासून ते महानगरांपर्यंतच्या पातळीवर स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून त्या-त्या भागातील स्वच्छता आणि आरोग्य यांचे संवर्धन करणे हादेखील हेतू होता.

या कामगिरीचे मोजमाप करण्यासाठी थेट त्या भागाची पाहणी आणि जनतेचा त्याबाबतचा अभिप्राय आणि इतर निकषांचा वापर केला. या सगळ्यांमुळे स्वच्छता ही जीवनशैली बनली, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. सुरतमधील प्लेगच्या साथीनंतर स्वच्छतेवर अधिक भर देऊन दारोदारी कचरा संकलक घंटागाड्या पाठवणे आणि त्यानंतर संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया यासाठी स्थानिक प्रशासनांनी आतापर्यंत अनेक प्रयोग केले.

सरलेल्या वर्षात ‘कचऱ्यातून संपत्तीनिर्मिती’ हे अभियानाचे ध्येय होते. त्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. देशात अव्वल ठरलेल्या महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर ८९टक्के घरांतून कचरासंकलन, त्याचे उगमापाशीच ६७ टक्के वर्गीकरण होत असल्याचे आढळले. राज्यात चांगली कामगिरी करणारी शहरे त्यामुळेच स्वच्छतेत आघाडी घेऊ शकली आहेत.

शहरे स्वच्छ झाली तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्यावर कचऱ्यावर प्रक्रिया हे मोठे आव्हान असते. ज्या भागात तो टाकला जातो आणि जिथे त्यावर प्रक्रिया होते, त्या भागातून होणारा विरोध पुणे, औरंगाबाद, नाशिकसह अनेक शहरांनी अनुभवला आहे. त्यातून प्रदूषणासह आरोग्यावर विपरित परिणामांपर्यंत नवनवे प्रश्‍नही जन्माला आले आहेत.

तथापि, २०१४मध्ये १५-१६टक्के कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया व्हायची. हे प्रमाण आता ७६ टक्क्यांवर पोचले आहे. आगामी काळात सगळ्याच कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रियेचे उद्दिष्‍ट असल्याचे नागरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सांगितले. ही या अभियानाची यशस्वीता म्हटली पाहिजे.

चालू वर्षासाठी ‘रिड्युस, रियुज आणि रिसायकल’ म्हणजे कचऱ्याची कमीतकमी निर्मिती करणे, कचऱ्यातील वस्तूंचा पुनर्वापर करणे आणि कचऱ्यातून टिकाऊ वस्तूंची निर्मिती हे अभियानाचे ध्येय असेल. साऱ्या जगभरच या सूत्राचा अधिकाधिक अंगीकार होतो आहे. वस्तूनिर्मिती कंपन्याही आपल्या उत्पादनातूनही हे काही प्रमाणात राबवत आहेत.

कोरोनाच्या महासाथीमध्ये स्वच्छतेचे महत्त्व आणि जीवनशैली म्हणून त्याचा स्वीकार किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळेच स्वच्छता अभियान सरकारी मोहीम आहे आणि त्याचे दायित्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच आहे, या मानसिकतेतून नागरिकांनी बाहेर पडल्याशिवाय त्याचे जीवनशैलीत रूपांतर होणार नाही.

भूमिगत गटारे साफ करणाऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधून त्या कामाच्या यांत्रिकीकरणाची सूचना राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी नुकतीच केली. या बाबतीत तातडीने कार्यवाही व्हावी, हे सर्वच अर्थांनी आवश्यक आहे;विशेषतः मानवतेच्या. आजही सन्मानास पात्र शहरांना कचऱ्याचे ढीग, रस्त्यांवर उडणारा कचरा, श्‍वानांच्या विष्ठांसह रंगलेल्या भिंती, दुर्गंधीने नाक मुठीत धरून जावी लागणारी स्वच्छतागृहे आहेत, हे नग्न वास्तवही नाकारता येत नाही. त्यामुळेच पुरस्काराने कौतुकाची झूल अंगावर चढली असली तरी सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत अद्यापही जाणवणारा दिव्याखालचा अंधार दूर केला पाहिजे.