मध्य प्रदेश; तसेच पंजाबात जे काही घोळ झाले, ते लक्षात घेऊन काँग्रेस श्रेष्ठींनी आता राजकीय धोरण ठरविताना काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगल्याचे राजस्थानात दिसत आहे. तूर्त गटबाजीला आवर घालण्यात कॉंग्रेसला यश आल्याचे दिसत असले तरी तरुण आणि ज्येष्ठांमधील वादावर निर्णायक तोडगा काढण्याचे आव्हान बाकी आहे.

गेले दोन अडीच वर्षे सुरू असलेल्या ज्येष्ठ-कनिष्ठांच्या संघर्षावर वेळीच मात न करता आल्यामुळे काँग्रेसने मध्य प्रदेशचे राज्य गमावले आणि त्यानंतर पंजाबच्या राजकारणाचाही ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर विचका करून टाकला. मात्र, या दोन्ही राज्यांत जे काही घडले त्यापासून काँग्रेस हायकमांड म्हणजेच गांधी घराण्याने थोडाफार धडा घेतल्याचे राजस्थानात गेल्या २४ तासांत जे काही घडले, त्यावरून दिसून आले आहे. राजस्थानात तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने वसुंधरा राजे यांच्याकडून सत्ता हिसकावून घेतली, तेव्हा त्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे राहूल गांधी यांच्या निकटवर्ती वर्तुळातील नेते सचिन पायलट हेच मुख्यमंत्री होतील, असे वातावरण तयार झाले होते. मात्र, वयाच्या चाळिशीत नुकताच प्रवेश करणाऱ्या पायलट यांच्या हातात राज्य देण्याऐवजी काँग्रेस नेत्यांनी अशोक गेहलोत या जुन्या जाणत्या नेत्यावरच भरवसा दाखवला. तेव्हापासून पायलट कमालीचे नाराज झाले होते.

मात्र, त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद; तसेच राज्यातील संघटनेची जबाबदारी काँग्रेस हायकमांडने सोपवून, त्यांना शांत करण्याचा केलेला प्रयत्न निष्फळ ठरला आणि दीड वर्षांतच म्हणजे जुलै २०२० मध्ये त्यांनी १८ आमदारांना सोबत घेऊन गेहलोत यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकवले होते. त्यांच्या या बंडास पार्श्वभूमी ती त्यापूर्वी चारच महिने आधी म्हणजे मार्च २०२०मध्ये मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केलेल्या उठावाची. शिंदे सरकार बनवण्यास आवश्यक तेवढे आमदार घेऊन थेट भारतीय जनता पक्षाच्या छावणीत दाखल झाले आणि कमलनाथ यांचे सरकार गडगडले. त्यामुळे मध्य प्रदेशपाठोपाठ आता राजस्थानचे राज्यही आपल्या हाती येणार, असे मांडे भाजप नेते मनातल्या मनात खात होते. एवढेच नव्हे तर पायलट यांच्या या बंडास केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांचीच फूस आहे, असेही तेव्हा उघडपणे दिसत होते.

गेहलोत यांच्याविरोधात काही आमदार जरूर पायलट यांच्याबरोबर असले, तरी आपला प्रदीर्घ राजकीय अनुभव आणि जातीय समीकरणे यांच्या जोरावर गेहलोत यांनी पायलट यांच्या बंडातील हवाच काढून घेतली. तरीही पुढे पायलट यांची धुसफूस सुरूच होती. त्या साऱ्यावर आता पडदा टाकण्यात काँग्रेस हायकमांडला यश आले असल्याचे रविवारी गेहलोत यांनी केलेल्या मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेमुळे स्पष्ट झाले आहे. पायलट यांच्या विश्वासातील काहींना मंत्रिपदे देऊन पायलट यांचे समाधान करण्यात आले आहे. पायलट यांनीही पांढऱ्या शेल्यात हात बांधून सपशेल शरणागती पत्करल्याचे त्यांच्या रविवारच्याच वक्तव्यांवरून दिसत आहे. ‘राजस्थान काँग्रेसमध्ये कधीच आणि काहीही मतभेद नव्हते’, असा स्पष्ट निर्वाळा आता आपल्या फसलेल्या बंडानंतर दीड वर्षांनी पायलट यांनी दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश तसेच पंजाब येथे फसलेल्या राजकीय व्यूहरचनेनंतर आता काँग्रेस सावरल्याचे काही प्रमाणात का होईना दिसू लागले आहे.

काँग्रेसमध्ये जुने-जाणते नेते आणि ‘तरुण तुर्क’ यांच्यातील वाद नवा नाही आणि पंडित नेहरू तसेच इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून तशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र, २०१८ मधील गुलाबी थंडीत काँग्रेसने राजस्थान , मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड अशी तीन राज्ये भाजपकडून हिसकावून घेतली, तेव्हाच गांधी घराण्याने भविष्याचा विचार करून ज्योतिरादित्य शिंदे तसेच पायलट यांच्या हाती नेतृत्व द्यायला हवे होते. मध्य प्रदेश तसेच राजस्थानमध्ये काँग्रेंसने बजावलेल्या या कामगिरीस पक्षातील या दोन तरुण नेत्यांची मेहनत, त्यांची लोकप्रियता आणि मुख्य म्हणजे या दोहोंच्या पाठीशी असलेली स्वत:च्या घराण्याची पुण्याईच कारणीभूत होती. गांधी घराण्याचा त्यात काही वाटा बिलकूलच नव्हता. तरीही सोनिया गांधी यांनी राहूल यांच्या मित्रवर्तुळातील ज्योतिरादित्य असो की पायलट, यांच्यावर भरवसा ठेवला नव्हता. त्यातून हे बंडाचे वारे फैलावले. शिवाय, भाजपचे नेतेही ‘ऑपरेशन कमळ’ नामक मोहिमा राबवून येन केन प्रकारेण सत्ता हासील करण्याच्या प्रयत्नात होतेच. सुदैवाने तेव्हा कमलनाथ यांच्या तुलनेत गेहलोत अधिक मुत्सद्दी ठरले आणि त्यांनी काँग्रेसच्या हातातून राजस्थान जाऊ दिले नाही, हे गांधी घराण्याचे सुदैव म्हणावे लागेल!

अर्थात, आता पायलट यांनी बंडाचे निशाण थेट बासनात बांधून ठेवण्यामागे देशातील बदलते वातावरण कारणीभूत आहे. चार दिवसांपूर्वी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्दबातल ठरवण्याची घोषणा पंतप्रधानांना करणे भाग पडले, त्यास शेतकऱ्यांनी दाखवलेला निर्धारच कारणीभूत आहे. शिवाय, इंधन दरवाढीसारख्या अन्य अनेक प्रश्नांवरून सर्वसामान्य जनतेत अस्वस्थता आहे. हे बदलते वास्तवही पायलट यांनी लक्षात घेतले असणार. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात सर्वशक्तिनिशी लढा देण्याची हमी पायलट देत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेमुळे काँग्रेसला अधिक बळ प्राप्त झाल्याचा साक्षात्कारही त्यांना झाला आहे. तूर्तास पायलट यांनी माघार घेतली आहे खरी; मात्र भविष्याचा विचार करून जुन्याच नेत्यांना गोंजारण्याऐवजी काँग्रेस नेतृत्वाने पक्षातील तरुण, तडफदार नेत्यांवरच विश्वास दाखवायला हवा. अन्यथा, या पक्षाचे पुढे काय होईल, ते सांगण्याचीही गरज नाही.