लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयांत खोडा घालण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, याची जाणीव पुन्हापुन्हा करून द्यावी लागते आहे.

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील विसंवादाचे प्रकरण आता इतके विकोपाला गेले आहे की, म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो हा इशारा देण्याची वेळही निघून गेली आहे. याचे कारण काळ खरोखरच सोकावलेला आहे.

तमिळनाडू विधानसभेत लोकनियुक्त सरकारने मांडलेली व मंजूर झालेली विधेयके राज्यपाल खुशाल तीन-तीन वर्षे अडवून ठेवतात; पंजाब, केरळ, तेलंगण या राज्यांचे राज्यपालही काही विधेयकांच्या मंजुरीच्या मार्गात याच पद्धतीने कोलदांडा घालतात; तर पंजाबचे राज्यपाल विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयातही लुडबूड करतात.

‘निर्णय न घेणे हादेखील एक निर्णयच असतो’, हे वाक्य नरसिंह राव पंतप्रधान असताना वारंवार उद्‍धृत केले जात असे. त्यांच्यावरील ती टीका योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे; परंतु आपल्याकडच्या काही राज्यपालांनी मात्र ती उक्ती अगदी शब्दशः मनावर घेतली आहे की काय, असा प्रश्‍न पडतो. या सर्व राज्यांच्या बाबतीत एक समान सूत्र दिसते ते म्हणजे तेथे विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. हा निव्वळ योगायोग आहे, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल.

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांनी तर विधानपरिषदेवर नियुक्त करावयाच्या बारा आमदारांबाबत पदावरून दूर होईपर्यंत निर्णयच घेतला नाही, ही घटनाही तशी अलीकडचीच. केंद्र-राज्य संबंध, त्यात अभिप्रेत असलेला समतोल, राज्यांची स्वायत्तता हे विषय राज्यघटनेच्या गाभ्याशी निगडित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही तीन वर्षे काय करीत होतात’, असा प्रश्न तमिळनाडूच्या राज्यपालांना विचारला, तो त्यामुळेच. त्याचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यपाल हा राज्याचा केवळ औपचारिक प्रमुख असतो. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने त्याने कारभार करणे अपेक्षित असते हे अगदी शालेय विद्यार्थ्यांनाही माहीत असलेले तत्त्व. राज्यपालांना केंद्राने नियुक्त केले असले तरी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर नाचणे अपेक्षित नसते. त्याने घटनात्मक मूल्ये प्रमाण मानूनच काम करायचे असते. पण या मूलभूत अपेक्षेला एकदा-दोनदाच नव्हे तर वारंवार हरताळ फासला गेला.

कॉँग्रेसच्या राजवटीतच हे असले अनिष्ट प्रकार सुरू झाले, हे अगदी खरे आहे. पण त्या पक्षाला सत्तेवरून हटवून ज्या भारतीय जनता पक्षाला लोकांनी निवडून दिले, त्यांच्याही राजवटीत ते अनिष्ट पायंडे सुरू राहावेत, याला काय म्हणायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेवर येण्याआधी ज्या मुद्यांवर प्रचाराची आखणी केली होती, त्यात राज्यांचे अधिकार, राज्यांची स्वायत्तता हे मुद्दे प्राधान्याने मांडले होते.

त्यामुळे त्यांना सत्ता मिळाल्यानंतर वेगळे चित्र दिसायला हवे होते. ते दिसत नाही. विरोधी पक्षांची सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यात सतत खटके उडत तर आहेतच; पण या सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावावी लागताहेत. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी जानेवारी २०२०मध्ये तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या काही विधेयकांवर कुठलाच निर्णय घेतला नव्हता.

त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना नोटीस बजावली. त्यानंतर दहा विधेयके राज्यपालांनी फेरविचारासाठी विधानसभेकडे पुन्हा पाठवली. याचाच अर्थ तीन वर्षे ना त्यांनी ती मंजूर केली, ना त्याचे काही कारण दिले, ना फेरविचारासाठी ती परत पाठवली. या दीर्घकालीन निष्क्रियतेवरच न्यायालयाने बोट ठेवले. राज्य सरकारच्या अधिकारांवरच ही गदा आहे.

परत पाठवलेली विधेयके तमिळनाडू सरकारने खास अधिवेशनाद्वारे पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांच्या विचारार्थ पाठवली आहेत. आता तरी राज्यपालांनी विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावा. विद्यापीठ कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा राज्यपालांचा अधिकार काढून घेणारे विधेयक राज्यपालांना मान्य नव्हते.

लोकसेवा आयोगावरील सदस्यांच्या नियुक्त्या सरकार वादग्रस्त व मनमानी पद्धतीने करीत असल्याचा राज्यपालांचा आक्षेप असल्याचे निवेदन त्यांच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आले. त्यांचा आक्षेप रास्तही असू शकतो. मुद्दा तो नाहीच. लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयांत खोडा घालण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, हे ध्यानात घ्यायला हवे. एका मंत्र्याला परस्पर ‘काढून टाकण्या’चा निर्णयही याच राज्यपालांनी मागे घेतला होता.

हे तर उघडउघड कार्यकक्षेचे उल्लंघन होते. विधानसभेने औपचारिक मंजुरीसाठी पाठवलेले विधेयक राज्यपालांना फेरविचारासाठी परत पाठवायचे असेल तर तसे ते करू शकतात. पण त्यासंबंधीचा निर्णय ‘लवकरात लवकर’ घ्यावा, असे यासंबंधीच्या तरतुदीत म्हटले आहे. या ‘लवकरात लवकर’ची चौकट राज्यपाल आपल्याला हवी तशी ताणू लागले तर काय करायचे? सध्या तसेच होताना दिसते आहे.

राज्यपालांनी एखाद्या विधेयकावर निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा कायद्यानेच स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता केली जात आहे. परंतु प्रत्येक तपशील जर लिखित कायद्यानेच ठरवायचा म्हटला तर अनवस्था ओढवेल. नियंत्रण आणि समतोल ही तत्त्वे आधारभूत मानून आपल्या व्यवस्थेत वेगवेगळ्या घटनात्मक संस्थांची रचना करण्यात आली आहे, ती कोणत्याही एका घटकाची सत्ता एकवटली जाणे टळावे म्हणून.

सध्या निर्माण होत असलल्या संघर्षांचे स्वरूप त्या उद्दिष्टाशी सुसंगत नाही. राज्यघटना अस्तित्वात आली, तो ‘संविधान दिन’ येत्या रविवारी आहे. तो धडाक्यात साजरा होईलही; पण त्या साजरीकरणाच्या उत्साहात राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वे जपणे या आद्य कर्तव्याचा विसर कोणालाच पडू नये.