सर्वोच्च न्यायालयाने काटेकोर शब्दयोजनेसंदर्भात तयार केलेली मार्गदर्शक पुस्तिका दिशादर्शक आहे.

दैनंदिन व्यवहारात जे शब्द, वाक्प्रचार वापरले जातात, त्यांच्यावर बऱ्याचदा पूर्वग्रहांचा प्रभाव असतो. काही साचेबद्ध प्रतिमा मनात रुतून बसलेल्या असतात. संवाद व्यवहारांत, संभाषणात त्याचे प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहात नाही.

सार्वजनिक जीवनांत हे नेहेमीच आढळते; परंतु खेदाची बाब अशी की जिथे न्याय दिला जातो, अशा ठिकाणीही काही जणांकडून कळत-नकळत आक्षेपार्ह उल्लेख केले जातात. त्यामुळेच काटेकोर शब्दयोजनेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जी ‘मार्गदर्शक पुस्तिका’ (हॅंडबुक) जारी केली आहे, तिचे स्वागत करायला हवे.

न्यायदानासाठी बसलेले न्यायाधीश दोन तंटणाऱ्या पक्षांची बाजू ऐकून घेऊन मग आपला निवाडा देतात, तेव्हा त्यांनी फक्त भांडणाऱ्या वादी-प्रतिवादींमधला तंटा सोडवणे अभिप्रेत नसते, तर भविष्यातील अशा तंट्यांमध्ये कशाप्रकारे न्यायनिवाडा केला जाईल, याचे मार्गदर्शनही अपेक्षित असते. अशा निवडक निकालांचेच पुढे ‘केस लॉ’ मध्ये रुपांतर होते.

यासाठी न्यायाधीशांनी फक्त त्या त्या तंट्यापुरता विचार न करता संपूर्ण समाजालाच दिग्दर्शन होईल, याचे भान ठेवणे गरजेचे असते. निकालपत्रातील भाषा, वकिलांच्या युक्तिवादातील भाषेचे प्रयोग, कायदेशीर कागदपत्रांतील संज्ञा याबाबत काटेकोर असणे आवश्यक असते. बव्हंशी तशी दक्षता घेतली जातेच. परंतु, कायद्याच्या मंदिरात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्ती शेवटी माणसेच असतात, आणि समाजामधूनच न्यायस्थळी पोचलेली असतात.

समाजातील रुढी, प्रचलित परंपरा आणि संस्कारांनिशीच त्यांचीही मूस घडलेली असते. त्याच घडीव मानसिकतेचे प्रतिबिंब वकिलांच्या युक्तिवादावर पडते, तसे ते निकालपत्र लिहिणाऱ्या न्यायाधीशांवरही पडते. परंपरेने चालत आलेल्या काही सामाजिक संज्ञांचा वापर कायद्याच्या भाषेतही होतो, तेव्हा त्या आक्षेपार्ह आहेत किंवा घटनेला अभिप्रेत असलेल्या स्वातंत्र्याचाच अधिक्षेप करणाऱ्या आहेत, हे वकिलाच्याही गावी नसते, आणि न्यायाधीशांच्याही.

विशेषतः महिलांबाबतच्या निवाड्यांमध्ये ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. न्यायप्रक्रियेतील हे न्यून कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक तीस पानी मार्गदर्शक पुस्तिका जारी केली. त्यात प्रचलित महिलांविषयक किंवा लिंगाधारित संज्ञा बदलून नव्या संज्ञा व विशेषणे सुचवली आहेत. यापुढे कायदेशीर बाबींमध्ये याच संज्ञांचा वापर करावा, असेही आवर्जून सांगितले आहे.

वेश्या, व्यभिचारी, रखेल, भानगड, असे कितीतरी प्रचलित शब्द अनेकदा कायदेशीर युक्तिवादाच्या वेळीही वापरले जातात. समाजात तर ते सर्रास वापरले जातातच. असल्या अनेक संज्ञांचा कळत- नकळत परिणाम होतच असतो. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत त्यामुळे काही फरक पडत नसला तरी पूर्वापार चालत आलेले हे ‘अपशब्द’ दिसामासाने रुढ होत जातात.

या संज्ञा बहुतेकदा महिलांबाबतचा समाजातील परंपरावादी दृष्टिकोनच कथन करत असतात. कायदेशीर कागदपत्रांमधला त्यांचा उल्लेख हा एकप्रकारे महिलांप्रती होणारा अनुचित व्यवहारच आहे, हे ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे.

यामुळे लैंगिक हिंसाचाराच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये महिलांचा उल्लेख कसा करावा, याचे मार्गदर्शन मिळेल आणि अधिक न्यायसुसंगत आणि समानतेचा दृष्टिकोन रुजण्यास मदत होईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे म्हणणे आहे.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधले कामकाज प्राय: इंग्रजी भाषेतूनच चालत असल्याने हे ‘हँडबुक’ तूर्त इंग्रजी शब्दांचेच आहे. ‘प्रॉस्टिट्यूट’ या शब्दाऐवजी ‘सेक्सवर्कर’ असा शब्द वापरला जावा, असे पुस्तिकेत नमूद केले आहे. ‘अनीतिमान स्त्री’ असा उल्लेख त्याज्य ठरवला असून त्याऐवजी केवळ महिला, असा उल्लेख करायला हवा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘हाऊसवाईफ’ ही संज्ञा हल्ली फार लाडकी झाली आहे. या शब्दाऐवजी ‘होममेकर’ हा शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे; तर ड्युटीफूल, ओबिडियंट, फेथफूल वाईफ अशी विशेषणे न वापरता केवळ ‘वाईफ’ हा शब्द वापरण्यास सुचविले आहे.

भानगडीला (अफेअर) विवाहबाह्य नातेसंबंध असे म्हणावे, किंवा ‘इव्ह-टीझिंग’ या तद्दन मध्ययुगीन संज्ञेऐवजी थेट रस्त्यावरील लैंगिक छळ म्हणावे, असेही सुचवण्यात आले आहे. अर्थात या पुस्तिकेत समाविष्ट झालेल्या इंग्लिश भाषेतील बऱ्याचशा संज्ञांना पर्यायी शब्द सुचवण्यात आलेले नाहीत, तर त्याऐवजी सभ्य, सुटसुटीत शब्दरचना सुचवण्यात आली आहे.

पर्यायी शब्द हुडकण्याचे काम भाषाशास्त्री आणि कायदेपंडितांना करावे लागेल. न्यायालयातील भाषा बदलून महिलांबाबतचा समाजातला दृष्टिकोन कसा बदलणार, असा प्रश्न काही तार्किकांना पडू शकतो. पण ही सुरुवात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जे न्यायमंदिरात चालत नाही, ते सभ्य समाजातही चालण्यासारखे नाही, हे नवे गृहितक रुजले तर हळूहळू सगळ्यांचीच भाषा बदलेल.

भाषा बदलली की कालांतराने दृष्टिकोन बदलू शकतो, असे हे दीर्घसूत्र आहे. गेली काही वर्षे सरन्यायाधीश या उपक्रमावर काम करत होते. कोलकता उच्च न्यायालयाच्या न्या. मौसमी चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पर्यायी संज्ञांची जुळवणी करुन ही पुस्तिका तयार केली आहे. असाच उपक्रम प्रादेशिक भाषांमधूनही व्हायला हवा.

महिलांबाबतच्या लिंगभाव आधारित आक्षेपार्ह संज्ञा बदलण्याचे काम जगभर गेली अनेक वर्षे कुठे ना कुठे सुरु आहे. या प्रक्रियेत भारतानेही एक पाऊल पुढे टाकले, ही बाब स्वागतार्हच मानायला हवी. महिलांच्या बाबतीतील पुरुषी दृष्टिकोनाबाबत बोलावे तेवढे कमीच.

भारतातील परिस्थिती यासंदर्भात कशी आहे, याचे दर्शन वेगवेगळ्या घटना-घडामोडींतून रोजच्या रोज होतच असते. पण त्यात सुधारणा घडवायची तर त्यासाठी जाणीवजागृतीचे व्यापक प्रयत्नच हवेत.